पहिचान/काठमाण्डौ, माघ २४ -तीन वटा शर्त पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएमात्रै संस्था नवीकरण गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको निर्णय विरुद्ध नील हिरा समाज अदालत गएको छ । प्रशासनले पूर्वाग्रह राखेर संस्था नवीकरण रोकेको भन्दै नील हिरा समाजले पूनरावेदन अदालत पाटनमा पूनरावेदन पत्र दर्ता गराएको हो । प्रशासनले पूर्वाग्रह राखेर संस्थाको नवीकरण रोक्दा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको भविष्य अन्यौलमा पर्ने भन्दै अन्तरकालिन आदेशको माग सहित पुनरावेदन गरेको अधिवक्ता प्रेमवहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
समाजका अध्यक्ष संजीव गुरुङ (पिंकी)ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं र प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर पुनरावेदन पत्र दर्ता गराउनु भएको हो । पुनरावेदन पत्रमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४(५) ले ऐन अन्तर्गत दर्ता हुने संस्थाको प्रमाणपत्रको ढाँचा, अवधि र नविकरण र नवीकरण दस्तुर तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

यही ऐनको दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको संस्था दर्ता नियमावली २०३४ को नियम ५ ले दर्ता अवधि, नविकरण र दस्तुर उल्लेख गरेको पुनरावेदन पत्रमा उल्लेख छ । संस्था दर्ता ऐन नियम, उपनियममा भएका व्यवस्था उल्लेख गरेर पुनरावेदन गरिएको पत्रमा कुनै पनि संस्था नविकरणबाट बन्चित हुन नपर्ने व्यवस्था, प्रजातन्त्रको उदयपछि संघसंस्था खोल्न पाउने संबैधानिक अधिकारको रुपमा साविक र वर्तमान संबैधानिक व्यवस्थाले दिएको मौलिक अधिकारको रक्षाको लागि नै हो भन्ने संस्था दर्ता नियमावलीको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ, पुनरावेदन पत्रमा भनिएको छ ः यस्तो कानुनले नतोकेको सर्त उल्लेख गरी संस्था नविकरण गर्न नसकिने विपक्षी कार्यालयको निर्णयधार आफैमा कानुन विपरित भै बदरयोग्य छ । बदर गरी पाँउ ।
पुनरावेदन पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले संस्था नविकरण गर्न नसकिने कारणमा तीनवटा मूख्य आधारहरु लिएको र यी आधारहरुको पुष्टी भएको भन्ने पनि विपक्षी प्रमूख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो मनोगत कुरा निर्णयमा उल्लेख गर्नु भएको लेखिएको छ ।
प्रशासनले दिएका निर्णय पूर्वाग्रही मात्रै नभएर व्यक्तिको बाच्न पाउने सामान्य मानवअधिकारबाट वञ्चित गराउने नियतबाट आएको प्रमाण सहित पुनरावेदन पत्र दर्ता गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले नविकरण नगर्दा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको आवाज बन्द गराइसकिएको छ । प्रशासनले समाजमा अपहेलित, अल्पसंख्यक समूदायकोबारेमा बोल्ने व्यक्तिको मूख बन्द गराएको छ । नील हिरा समाजको नविकरण नगर्दा रेडियो कार्यक्रम पहिचान मार्फत समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीबारे सबैलाई चेतना लगाउने कार्यक्रम बन्द हुन्छ भन्दा समेत वेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर समाज न्यायका पुनरावेदन पुगेको हो । प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्मालेले मौखिक रुपमा वोलेकै कुरालाई आधार मानेर संस्था मौन बसेपनि शर्माले कुल्चेर, मिचेर आफूलाई सर्वेसर्वा मान्नु पर्ने जंङ्गी शासन लाद्न खोजेकाले समाज पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएको हो । पुनरावेदनले न्याय नदिए सर्र्वोच्च सम्म पुग्ने नील हिरा समाजको वाटो खुल्ला नै छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  काठमाण्डौंका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि संस्था जीवन्त हुनुपर्ने दावी सहित समाजले नविकरणका लागि अन्तरकालिन आदेशको माग गरेको छ । प्रशासनले संस्था नविकरण गर्नु अघि संस्थाको जग्गामा बनेको घरको नक्सा पास व्यक्तिको नाममा रहेको र नक्सा पास संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्नु पर्ने पत्र दिएको छ । विघटित संविधानसभामा सभासद् र नील हिरा समाजको कार्यकारी निर्देशक दुवै तर्फबाट पारिश्रमिक बुझेकाले समाजबाट बुझेको पारिश्रमिक संस्थामै फिर्ता गर्न र संस्थाले दातृ निकायबाट रकम लिदाँ सरकारबाट स्वीकृती लिएको छ छैन भनेर पत्र काटेको छ ।

यी तीन वटै आदेश लिखित रुपमा आउनु पहिले मौखिक रुपमा आएका हुन् । मौखिक रुपमा आएका आदेशलाई समाजले लिखत ठानेर तीन वटै जवाफ लिखत रुपमा र सुनिलवावु पन्त स्वयं उपस्थित भएर प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्मा र प्रशासनका कानुन अधिकृत टेकराज भुषाललाई दिनु भएको हो । तर यसलाई कमजोरी ठानेर शर्मा र भुषालले यस्तो आदेश गरेपछि बोली बन्द भएका पहिचान सहकर्मीले न्याय खोज्न कहाँ जाने होला भनेर प्रश्न गरिरहेका वेला समाजले पुनरावेदन पत्र दर्ता गराएको छ ।