पहिचान/काठमाण्डौ, माघ २५- पुनरावेदन अदालत पाटनले नील हिरा समाजको नविकरण रोक्नुको कारणबारे छलफल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंका प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्मालाई बोलाएको छ । पूर्वाग्रह राखेर समाजको नविकरण रोकिएको भन्दै समाजका अध्यक्ष संजिव गुरुङ (पिंकी) ले वुधवार पुनरावेदन अदालत पाटनमा अन्तरकालिन आदेशको माग गरेर पुनरावेदन पत्र दर्ता गराउनु भएको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद पराजुलीको संयुक्त इजलासले नील हिरा समाजको नविकरण रोक्नुको कारणबारे छलफल गर्न प्रमूख जिल्ला अधिकारी शर्मालाई बोलाउने आदेश दिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले दिएको निर्देशन संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ११ को कानुनी आधार लिई दिइएको भन्ने छ ।
नील हिरा समाजले पुनरावेदन गरेको पत्रमा भनिएको छ ः यो दफामा विपक्षी कार्यालयका स्थानीय अधिकारीले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था नभई नेपाल सरकारले निर्देशन दिने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस दफा अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन मात्र संस्थाले पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा विपक्षी स्थानीय अधिकारी उक्त बमोजिम निवेदक संस्थाको लागि निर्देशन दिन सक्ने अधिकारी होइन । पत्रमा भनिएको छ विपक्षीको निर्णय व्यहोरामा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम निर्देशन दिइएको भन्ने पनि उल्लेख छैन । यस्तो कानुनले निर्देशन दिने अख्तियार विहिन व्यक्तिले दिएको निर्देशन निवेदक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।
नील हिरा समाजले पुनरावेदन गरेको पत्रमा निवेदक संस्थामा कानुन विपरित निर्देशन विपक्षीले दिने र सो निर्देशन पालना गर्नु अन्यथा संस्था नविकरण नै गर्दिन भन्नु नै कानुन विपरीत हो भनिएको छ । समाजले यसरी कानुन विपरीत दिइएको निर्देशन पालना नभएसम्म संस्था नविकरण गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णय स्वत कानुनी त्रुटियुक्त भै बदरयोग्य भएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले नील हिरा समाजबाट आफै वाहिरिएका व्यक्तिको आरोपलाई आधार मानेर संस्थाको नविकरण रोक्नुनै गलत भएको कानुनविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । अधिवक्ता प्रेमवहादुर थापाले संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने उद्धेश्यले प्रशासनले पूर्वाग्रह राखेर आदेश दिएकाले न्यायका लागि पुनरावेदन अदालतमा पुग्नु परेको बताउनु भयो । अधिवक्ता सुजन पन्तले अल्पसंख्यक समूदायको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी संस्थाको नविकरणनै रोक्ने प्रशासनको निर्णय विरुद्ध अदालत जानु परेको बताउनु भयो ।
अल्पसंख्यक समूदायमा रहेका घर, परिवार, समाजबाट अपहेलित अल्पसंख्यक समूदायलाई प्रशासनले हेपेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले बताउँदै आएका छन् । कुनै व्यक्तिलाई आरोप लाग्नु र प्रमाणित हुन नसकेको आरोपलाई मूख्य आधार मानेर प्रशासन कसका लागि काम गरिरहेको छ ? यो प्रश्न यो देशमा रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीहरुको छ । अवको आइतवार पुनरावेदन अदालत पाटनमा उपस्थित भएर प्रमूख जिल्ला अधिकार चुडामणी शर्माले के जवाफ दिनेहुन् ? त्यो सुन्न समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी मात्रै नभएर समाजमा आफ्नो नाम स्थापित गराइसकेका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंबाट पीडित बनेकाहरु प्रतिक्षामा छन् ।
नील हिरा समाजमा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले काम गर्दै आएका छन् । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीसँग पुग्न नसकेको क्षमतामा अरु समूदायका सदस्यले काम गर्दै आएका छन् । राज्यले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीका लागि रोजगारीको व्यवस्था गरेको छैन भने निजी संस्थाले पनि काम दिन सकेका छैनन् । समाजलेनै उनीहरुलाई रोजगारी दिदै आएको छ । सीप सिकाउँदै रोजगारी दिदै आएको संस्थाको जीवन्नतामाथि नै प्रश्न उठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले गैरकानुनी काम गरिरहेको समाजका सदस्यहरुको भनाई छ ।