पहिचान /काठमाण्डौ, फागुन ११- कुनै पनि कुरालाई अहिले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक रुपमा बढी हेर्ने गरिएको छ । व्यक्तिगत होस्, संस्थागत होस् जुन सुकै विषयमा सकारात्मक धारणा राख्ने कम छन् । नकारात्मक धारणा बनाउनेहरुले जनमत बटुल्छन् भन्ने विषयलाई राजनीतिक दललेनै स्थापित गराएका छन् ।

राम्रो नराम्रो नखुट्टयाइ विरोध गर्ने प्रणालीको विकास भएकाले धेरैमा अहिले यही संस्कार हावी हुँदै गएको छ । अगाडि हो त नि भन्ने र पछाडि भए नभएका कुरा गरेर खोइरो खन्ने काम घर, परिवार, समाज, देश सबै तिर व्याप्त हुँदै गएको छ । यसले देशको एक जना चालकलाई राम्रो होला तर यसको सिको गर्नेहरुका कारण आफ्नो परिवार, समाज, गाउँ शहर सबैतिर विकृती ल्याउने निश्चित छ । विकृती आइसकेका पनि छन् । जसरी होस्, जे गरेर होस आफूले भनेको हुनै पर्ने जिद्धि जहा त्यही व्याप्त छ । आफ्नो सिधा काम गर्ने र अरुको कुराका पछाडि नलाग्नेलाई जसरी पनि गिराउने तानावाना बुनिदो रहेछ भन्ने छर्लङग हुँदै गएको छ ।
एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ भने जस्तै जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले देशको मुल कानुन लेख्न सकेनन् । किन लेखिएन संविधान ? सबैका आ आफ्नै तर्क छन् । तर संविधानसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट मनोनित भएका एक जना पूर्व सभासद्लाई केही समय देखि एक्लै पारिदै आएको छ । विघठित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ सय १ जना मध्ये यो देशमा जन्म दिने आमा र जन्मन अधिकार दिने वावुबाट निकालिएका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउँदै आएका पूर्व सभासद् सुनिलवावु पन्तलाई अहिले राज्यका हरेक निकायले एक्लो बनाएका छन् । फरक यौनिकता भएकै कारण आफ्नो यौनिकता अनुसार पहिचान सहितको नागरिकता समेत पाउन नसकेका समूदायका सदस्य राज्यका नीति निर्माण गर्ने तहमा नपुगेका कारण पन्त एक्लो बन्नु भएको हो ।
पूर्व सभासद् हुनु भन्दा अगाडि पन्तले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको अधिकार प्राप्तीको अभियान संचालन गर्दै आउनु भएको थियो । उहाँलाई यही अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन संविधानसभाको सदस्य बन्नका लागि नै अवसर आएको हो भन्ने लागेको थियो । त्यही ठानेरनै पन्तले विघठित संविधानसभा सदस्यको रुपमा सहभागिता जनाउनु भयो । पन्तलाई समानुपातिक रुपमा संविधानसभाको सदस्य बनाएको पार्टीले संसद सचिवालयबाट लिएको रकम मध्ये झण्डै आधार रकम पार्टीलाई वुझाउन पत्रचार गरेरै निर्देशन दियो । अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउँदै आएका पन्तले संविधानमा सम्पूर्ण अल्पसंख्यक समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अधिकार लेखिने आशमा सचिवालयबाट पाएको रकम मध्ये झण्डै आधा रकम पार्टीलाई लेवी वुझाउनु भयो । स्वकिय सचिवलाई सचिवालयले उपलव्ध गराएको पारिश्रमिकमा थप गरेर वुझाउनु भयो । तर संविधानसभा नेपालको संविधान जारी नभई गएको जेठ १४ गते राती भंग भयो ।
आफ्नो समूदायका अधिकार संविधानमै लेखिन्छन् भनेर समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको मातृ संस्था नील हिरा समाजले पन्तको दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो । पन्तले राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बनाउँदै गएको साँखका कारण चलेको नील हिरा समाज राजीनामा दिएको तीन महिनामै धरमराएकाले संस्थामा रहेका अध्यक्ष र सदस्यहरुले आग्रह गरेर पुन संस्थाको काममा फर्काएका थिए । संविधानसभा र संविधानसभाका विषयगत समितिका बैठक नबसेका दिन, बैठकपछि बाँकी रहेको समय पूर्व सभासद् पन्तले नील हिरा समाजमै खर्चनु भएको थियो । पन्तको मेहनत देखेर कुरा मात्रै गरेर खानेहरु असन्तुष्ट थिए । उनीहरुले कसरी पन्तलाई निमिट्यान्न पार्ने भन्ने रणनीति बनाए । विरोधीको त्यही रणनीतिका कारण अहिले सम्म नील हिरा समाजको नविकरण हुन सकेको छैन । नविकरण नहुँदा संस्थामा आवद्ध समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको विचल्लीनै हुन लागेको छ । राज्यले प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवा सुविधा, अवसर लगायतबाट वञ्चित गराएको यो समूदायको एक मात्र मातृ संस्थाको नविकरण रोकिदाँ समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यो अवस्थामा पुर्याउने नील हिरा समाजमा काम गरेर राजीखुसीले छाडेर गएकाहरुनै हुन् । उनीहरुको व्यक्तिगत रिसिइवीलाई साथ दिने काम नियमनकारी निकायबाट निरन्तर भइरह्यो । नियमनकारी निकायले सुनिलवावु पन्तलाई एक्लो बनाउँदा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अधिकार प्राप्तीको अभियान सफलता पुग्न नदिन भर्याङको काम गरिरहेको छ । उसले अहिले संस्था निवकरणका लागि तीन वटा शर्त राखेको छ । जुन शर्त दोहोरो सुविधा लिएको प्रमाणित हुन आएको एकातर्फको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नु पर्ने रहेको थियो । त्यो पनि पूर्व सभासद् पन्तले फिर्ता गराइसक्नु भएको छ ।  पन्तले पूर्वसभाद् हुँदा लिएको ९ लाख ४५ हजार ५ सय ७९ राज्य कोषमा जम्म गराइसक्नु भएको छ । संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा बनेको भवनको नक्सापास संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । संस्थालाई दिने बैदेशिक सहयाता रकमको समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृती लिएको प्रमाण पनि संस्थाले नियमनकारी निकायमा वुझाइसकेको छ । तर पनि संस्थाको निवकरण भइरहेको छैन ।
विघठित संविधानसभामा रहेका सदस्यले संविधासभाबाट मात्रै पारिश्रमिक वुझेका थिए ? यो गंम्भिर प्रश्न उठेको छ । ६ सय १ जना पूर्वसभासद् मध्ये सुनिलवावु पन्त मात्रै एक्लो हुनुहुन्छ । उहाँ जस्तै दोहोरो सुविधा लिने २ सय भन्दा धेरै पूर्व सभासद् रहेको संसद सचिवालय श्रोतले बताएको छ । के उनीहरुलाई पनि नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले एकातिरको पारिश्रमिक फिर्ता गराउने आदेश दिन सक्छ ? यो गंम्भिर जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले निर्वाह गर्न सक्ने नसक्ने भोलीका दिनमा अवश्य मूल्याङकन गर्नेछन् ।
पूर्व सभासद् पन्तले संसद सचिवालयमा विघठित संविधानसभाबाट लिएको रकम फिर्ता गरेको भौचर र फिर्ता आएको सचिवालयको पत्र हेर्नुहोस् ः