पहिचान/काठमाडौं, चैत १०- विभिन्न देशका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले नेपालका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायका सदस्यले गर्दै आएको कामको प्रशंसा गरेका छन् । काठमाडौंमा भएको एशिया प्रशान्त क्षेत्रस्तरिय मानवअधिकार, यौनिक अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान सम्वन्धी सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले नेपालमा भइरहेको अधिकार प्राप्तीको अभियानको प्रशंसा गरेका हुन् । सम्मेलन शनिवार सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, चीन सहितका २२ देशका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले अधिकार प्राप्तीको अभियान संचालन गर्दै आएको नील हिरा समाजको नविरोकरण नरोक्न सबैले दवाव दिनुपर्नेमा जोड दिए । रुपन्देहीबाट सम्मेलनमा सहभागी तेश्रोलिङ्गी एवं एचआएभी संक्रमितले समाजको नविकरण रोकिदा पारिश्रीमक नपाएको भन्दै नविकरण रोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई दवाव दिन अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई आग्रह गर्नुभयो । आफू तेश्रोलिङ्गी भएकै कारण घर परिवारको हेलामा परेको र कामको खोजीमा भारत पुग्दा एचआइभी संक्रमित भएर फर्केको सुनाउँदै नेपाल फर्केदेखि अहिलेसम्म नील हिरा समाजले रोजोरोटीको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । समलिङ्गी दुर्गा थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्दयी व्यवहारका कारण लाखो समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी पीडामा जीउन बाध्य हुनु परेको बताउनु भयो । दुर्गाले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीका लागि सरकारको एउटा निकायले विभेद गरिरहेकोमा आफूहरु दुखी भएको बताउनु भयो ।
सम्मेलनमा सहभागी समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले कतिपय देशमा गरीवीका कारण अधिकारको विषय ओझेलमा पर्ने गरेको गुनासो समेत गरेका छन् । नील हिरा समाजकी उपकार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले तेश्रोलिङ्गीको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा धेरै किसिमका विभेद रहेकाले यो अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले लैङ्गिक विभेदरहित कानुन बनाउन दबाब दिन सदस्य राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले दबाब दिनुपर्ने पनि बताए । उनीहरुले लैङ्गिक पहिचानको विषय नेपालबाट अरु देशले सिक्नुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन आदेश दिएको र गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको भन्दै उनीहरुले यो विषय नेपालबाट अरु देशले सिक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
भारतका प्रतिनिधिले दिल्लीको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह, लैङ्गिक पहिचान लगायतका अधिकारका विषयमा बुझ पचाउने गरेको बताए । यौनिक व्यवहारलाई देखाएर व्यक्तिमाथि कारवाही गर्न नहुने बताएपनि दिल्ली अदालतले कारबाही नगर्ने फैसला गर्न ढिलाई गरेको भारतीय प्रतिनिधिको भनाई छ । भारतमा तेश्रोलिङ्गीलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेपनि त्यसलाई अरु समूदायले पेन्सन पाउने भन्दै गिज्याउने गरेको भारतीय प्रतिनिधिले गुनासो गरे ।
श्रीलंकाका तमिल समलिङ्गीले आफ्नो देशमा यौनिक अभिमुखीकरणको खाँचो रहेको बताए । थाइल्याण्डका प्रतिनिधिले कानुन निर्माणका विषयमा आफ्नो सरकारले नेपालको सरकारबाट सिक्नुपर्ने बताए ।
महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको आयोजनामा शुरु भएको सम्मेलनमा नेपालबाट नीलहिरा समाजका २१ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । नील हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले समाजले असमलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अधिकार प्राप्तीका लागि गरिरहेको अभियानबारे अन्तराष्ट्रिय समूदायले लिएको चासो प्रति धन्यवाद दिनु भयो । पन्तको प्रयासमा सन् २००१ म नील हिरा समाजको स्थापना भएको हो । समाजमा अहिले देशभर ७ सय ५० जना समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी कर्मचारी कार्यरत छन् भने समाजको सम्पर्कमा झण्डै चार लाख समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी आएका छन् । सरकारले नगरेको काम समाजले गरेकोमा विभिन्न देशका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी प्रतिनिधिले प्रशंसा गदै आवश्यक जस्तो पनि सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।