नरेश फुयांल । केहि वर्ष अघिसम्म अप्राक्रितिक ब्यक्ति वा समुदायको संज्ञा पाएका समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीले विस्तारै अधिकार प्राप्त गर्न थालेका छन् । १८ औ शताव्दीसम्म समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीलाई मानसिक रोगी भनिन्थ्यो । समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीका अभियान्ताहरुको लामो संघर्ष र अन्तराष्ट्रिय संघसंगठनहरु साग चलाएको छलफल र बहसपछि यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यकहरुलाई सन् १९९० मे १७ तारिखका दिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानसिक रोगीको सूचिबाट हटायो । त्यसपछि उनीहरुले अधिकार पाउन थाले । आफुहरु पनि बहुसंख्यक विपरित लिङ्गीहरु जस्तै प्राक्रितिक भएको पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरिदिएपछि समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी समाजमा खुल्नेक्रम पनि बाक्लिन थाल्यो ।

समाजमा महिला र पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने पुरानो मनोगत सोचबाट विश्व समुदाय धिमा गतिमा भएपनि मुक्त हुदैछ । यद्यपी समाजिक, आर्थीक, राजनीतिक लगायत हरेक क्षेत्रमा अघि रहेको युरोपीयन तथा अमेरिकी मुलुकहरुमा पनि अझै समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीलाई बहुसंख्यक बिपरित लिङ्गी सरहको ब्यबाहार गरेको भने पाईदैन । नेपालको त कुरै छाडौं । यद्यपी उनीहरुको तुलनामा नेपालमा समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीहरुले पाएको अधिकारलाई अभुतपूर्व उपलब्धि मान्नु पर्छ । दक्षिण एसियामा नेपाल समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीका अधिकार सुरक्षित गर्ने राष्ट्रको सूचीमा अग्रस्थानमा छ । जुन हाम्रा लागी गौरवको बिषय हो भने अरुका लागि उदाहरणीय पक्ष । नेपालमा समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीहरुलाई अधिकार दिलाउने सम्पूर्ण श्रेयका मुख्य भागिदार हुन्–सुनिल बाबु पन्त । अरुको पनि भूमिका नभएको हैन । तर उनको योगदानका अगाडी ति फिका सावित हुन्छन् भन्दा अतिउक्ति हुदैन । पन्तले पुर्‍याएको योगदानको इतिहाासले मुल्यांकन गर्नेछ ।

जो नेपालका मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी अधिकारका अभियान्ता समेत हुन् । उनले त्यसबेला नेपालमा समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीको अधिकारका लागि भन्दै संस्था गठन गरे जति नेपालमा पनि समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी छन् र भन्ने गरिन्थ्यो । त्यस विषम परिस्थितिमा नेपालमा “नील हिरा समाज” नामक समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीको अधिकार प्राप्तीका लागि संस्था खडा गरे । र आफु यौनिक अल्पसंख्यक भएको भनेर चिनाउने शाहस मात्र गरेरन् उनले बहुसंख्यक जस्तै आफुहरु पनि सक्षम र सबल रहेको १३ वर्ष अघिको तत्कालिन समाजलाई चुनौती दिए । जवकि अहिले पनि लाखौं समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीहरु आफ्नो पहिचान स्पष्ट पार्न सकिरहेका छैनन् । समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीका क्षेत्रमा अहिले काम गरिरहेकाहरु पन्तले देखाईदिएको बाटो र ट्रयाक खोलिदिएको रोडमा बामे सर्दै गरेका मात्र हुन् । सुन्दा तितो लागेपनि यो वास्तविकतालाई कसैले नकार्न सक्तैन । खण्डन गर्ने दुष्साहस गर्छ जस्तो यो पक्तिकारलाई लागेको छैन ।

समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीहरुमा कुनै क्षमता हुदैन र यी बिकृति मात्रैहुन् भन्नेहरुलाई पन्तले दरो झापड लगाइदिए । संविधानसभा सदस्य बनेर । उनी केवल नेपालको तत्कालिन ऐतिहांसिक संविधानसभाका ६ सय १ सभासद मध्यका एक सदस्य मात्र बनेन् । पन्त दक्षिण एसियाकै पहिलो यौनिक अल्पसंख्यक सभासद समेत भएर इतिहाास रचे । उनी संविधानसभामा गएर बहुसंख्यक सभासद जस्तो निस्क्रिय भएर बसेनन् । उनी मौलिक हक अधिकार सिद्धान्त समितिमा बसेर आफ्नो समुदायका लागी अधिकार संविधानमै लेखाउन अहोरात्र खटे । समावेशिताका हिसावले बिश्वकै नमुना भनिएको उक्त संविधानसभामा उनि समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीका अधिकारका लागी बोल्दाखेरी तथाकथित बहुसंख्यक भनिने कतिपय सभासदहरु खित्का छोडेरै हास्थे ।

त्यस असहज परिस्थितिबाट गुज्रिएरै भएपनि पन्तको वकालत र निरन्तरको दवावले समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीका अधिकार नयाा संविधानमा लखिने पक्कापक्कि भइसकेको थियो । जसले पन्तको योगदान संविधानमा प्रतिबिम्मित हुने थियो । तर २००७ सालदेखिको नेपाली जनताले प्रतिक्षा गरेको ऐतिहासिक संविधानसभा संविधान नै जारी नगरी भङ्ग भयो । संविधानसभा भङ्ग भएसागै संविधानको ठेलीमै आफ्नो अधिकार लेखिएको हेर्न चाहाने समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीको चाहाना पनि तुसारापात भयो ।

पन्तले गरेको पहल तथा नील हिरा समाजले निरन्तर गरेको खबरदारी र दवावका कारण सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुस ६ गते समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीलाई उनिहरुको पहिचान खुलाएर नागरिकता दिन निर्देशनात्मक आदेश दियो । सर्वोच्चको त्यो आदेशसागै नेपालका समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीले आफ्नो पहिचान पाए भने समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीका अधिकार प्राप्तीका लागी उक्त आदेश कोषे ढुङ्गा थियो । जसले समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीलाई अधिकार प्राप्तीका लागी थप संगठित बन्न प्रेरीत गर्‍यो ।

मंसिर चार गतेका लागी तोकिएको आशन्न संविधानसभा निर्वाचन र त्यसपछि गठन हुने संविधानसभामा समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीको प्रतिनिधित्व सुरक्षीत गर्न दलहरुले सक्नु पर्छ । ६२ जना समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीले आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई दलहरुले आफ्नो तर्फबाट सके र सम्भव भए प्रत्यक्ष नभए समानुपातिकमा भएपनि समाबेशगर्नै पर्छ ।
जनताको बाक्लो उपस्थिति रहेको सार्बजनकि समारोहमा समतामूलक समाज निर्माणका ठूलठूला कुरा गर्ने राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीलाई उनीहरुका अधिकार संविधानमै लेख्न अझ सहज परिस्थिति निर्माणका लागी संविधानसभा सदस्य बनाउनु पर्छ । हैन भने ऐतिहासिक भनिने संविधानसभा समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीका लागी “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात” मात्र हुने छैन । स्वयम राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुका लागी उनीहरुको द्धध चरित्र पनि फेरी एकपटक छरपष्ट हुनेछ र जनतामाझ उनीहरुको बिश्वस्नियता थप गुम्नेछ ।

समाजमा जताततै भेदभाव छ । विगटित संविधानसभामा पनि देखियो । नेकपा संयुक्तको तर्फबाट समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीको प्रतिनिधित्व गर्दै ऐतिहासिक संविधानसभामा पुगेका सुनिल वावु पन्तले आफ्नो समुदायको अधिकार वकालत गर्दा अन्य कतिपय बहुसंख्यक सभासदहरु खित्का छाडेरै हास्ने गरेको नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभासद बनेका रामकृष्ण चित्रकार यतिबेला पनि सम्झन्छन् । “सुनिल जी संविधानसभामा आफ्नो समुदायको अधिकार संविधानमै लेखिनुपर्छ भनेर संविधानसभा, संसद र समितिमा खरो आवाज उठाउनु हुन्थ्यो । उहाले समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीका अधिकारका कुरा गरिरहादा कतिपय सभासद विशेषगरी एमाओवादीका साथीहरु खित्का छोडेर हास्थे” उनेले भने, जसले सबैभन्दा आफुलाई समाबेशी चरित्रको र दिन दु:खी गरिव, पिछडा वर्ग तथा उत्पीडित बर्गहरुको पार्टी भएको दावी गर्छ उसैले यस्तो नग्नता देखाउछ ।”

६२ जना समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीले आगमाी संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिदा पूर्व सभासद समेत रहेका समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीका अभियान्ता सुनिलबाबु पन्तले भने उम्मेद्वारी दिएनन् । राजधानीमा केही समय अघि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि उम्मेद्वारी घोषणा गरिएको सो कार्यक्रममा उनले भने– “म एक पटक संविधानसभा सदस्य बनिसके, अब मैले अरु म जस्तै साथीहरुलाई अघि सार्ने हो । मैले अरु जस्तो मै फेरी पनि त्यहा जानु पर्छ भन्ने सोचेको छैन अहिले सम्म । म जत्तिकै अरु साथीहरु पनि सवल र सक्षम हुनुहुन्छ र हुनु पर्छ । तर मेरो आवश्यकता खड्किएको महशुस भएको खण्डमा तयसबारे सोच्न भने सकिन्छ ।” नेपाली राजनीतिमा हात खुट्टा लागुञ्जेल मात्रै होईन ओच्छ्यान लागेर सिसियुमा रहादा समेत राजनीति गर्न नछोड्ने परम्परा छ । त्यती मात्रै होइन, अग्रज सन्तानले पार्टी र राज्यका लागी पुर्‍याएको योगदानको “ब्याज” खानेहरुको ठूलै जमात छ । तर पन्तले आाफुलाई पदप्रती लालसा नभएको भन्दै भनेका माथीको पाक्तिको सरहाना त पक्कै गर्न सकिएला । तर यदि उनले भने जस्तै पन्त आगामी संविधान सभामा नजाने हो भने उनको अनुपस्थिती भने त्यहा पक्कै खड्किने छ ।

जसको सवाल उसैको नेतृत्व हुनु आवश्यक छ । सबैलाई सबै कुराको पूर्ण ज्ञान हुदैन । समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी र उनीहरुका लागी आबश्यक अधिकार रकानून बारे पन्तलाई जती ज्ञान छ त्यो अरुलाई सायदै होला । त्यसैले उनको उपस्थिति आगामी संविधानसभाका लागी अनिवार्य छ । त्यसलै उनले अहिले देखीनै संविधानसभामा जाने सोच र त्याहा गएर गर्नु पर्ने र गर्न सकिने कामकारबाहीको लामो सूची अहिले देखीनै तयार पार्नु पर्छ । यदि यसो हुन सकेन भने समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीका अधिकार गुमनमा हुनेछन् भने आफ्नो अधिकार संविधानमै लेखिएको हेर्न चाहाने समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीको चाहाना दिवा सपनामै सिमित रहने छ ।