काठमाडौं, (पहिचान) साउन २८ – म प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले समलिंगी तेश्रोलिंगी बुझ्ने । अरु मन्त्रालयका सचिवले नवुझ्ने र ? समलिंगी तेश्रोलिंगी बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवनै हुनु पर्ने र?  समलिंगी तेश्रोलिंगी नवुझेर मन्त्रालयले कुनै काम नगरिदिएका छन् र र? वुझेर या नवुझेर केही समय अघि काठमाडौं तत्कालिन प्रमूख जिल्ला अधिकारीबाट हैरानी पाएका समलिंगी तेश्रोलिंगी अधिकारकर्मी एकछिन मौन बसे । एक जनाको कुरा राज्य संचालकको किन उठाउने । उनीहरुले भने हाम्रो मुद्धा महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले उठाइरहेको छ । मन्त्रालयमा छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरी बास्कोटा र समलिंगी तेश्रोलिंगी अधिकारकर्मी सुनिलवावु पन्तबीच सम्वाद चलिरहेका बेला मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी आएर यस्तो प्रतिवद्धता जनाए । त्यसपछि शुरु भयो परिचयात्मक कार्यक्रम म सुनिलवावु पन्त, म भूमिका श्रेष्ठ, म भक्ती शाह, म मनोरञ्जन कुमार बैद्य, म सुस्मा रानाभाट, म सुशिला लामा, म विष्णु अधिकारी । यसैक्रममा समलिंगी तेश्रोलिंगीका अभियन्ता पन्तले समलिंगी तेश्रोलिंगी माथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न आग्रह गरे अनि भने बजेट त शुन्य रहेछ नि । जवाफमा मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले माग जायज भएको भन्दै सम्वोधन गर्ने आश्वासन दिए ।
मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकलाई बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । समलिंगी तेश्रोलिंगी अधिकारकर्मीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै रेग्मीले बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो । रेग्मीले चालु आर्थिक बर्षमा के कारणले बजेट विनियोजन नभएको बारे अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानसभा चुनावमा स्वतन्त्र, भयरहित महिला र पुरुषको जस्तै समलिंगी तेश्रोलिंगीको छुट्टै लाइन राखेर मतदान गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने बताउनु भयो ।

पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन वञ्चित समलिंगी तेश्रोलिंगीका लागि गृहमन्त्रालसँग छलफल गर्ने मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मीको भनाई छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई नागरिकता दिन डाक्टरको प्रमाणपत्र मागेको बताउँदै समलिंगी तेश्रोलिंगी अधिकारकर्मी सुनीलबाबु पन्तले यौनिक पहिचान दिने डाक्टर विश्वमै नभएकाले यस्तो विभेद अन्त्य गर्न माग गर्नु भयो । उहाँले सरकारी संचार माध्यममा समलिंगी तेश्रोलिंगी विरुद्ध हुने विभेद अन्त्य सम्वन्धी सन्देश प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
मिति ः २०७० साउन २७ गते आइतवार
सम्माननिय मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी ज्यू
यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको हक अधिकारका लागि हामी संगठित भएको १३ बर्ष पुगेको छ । आजसम्म समाजमा विभेदमा परेका हामी राज्यमा बस्ने सबै नागरिक सरह अधिकार प्राप्त गर्न चाहन्छौ । हाम्रा अधिकारका लागि भनौ पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने नैसर्गिक अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुष ६ गते सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको यहाँलाई विदितै छ । सर्वोच्चको आदेश र हाम्रो आग्रह अनुसार गृहमन्त्रालयले २०६९ साल पुष १६ गते पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरिसकेको छ । तर पछिल्लो पटक मात्रै रुपन्देहीका प्रमूख जिल्ला अधिकारीले पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन जाँदा डाक्टरको प्रमाणपत्र माग्नु भएको छ । तेश्रोलिंगी आनिक राना मगरलाई नागरिकता दिने विषयमा प्रमूख जिल्ला अधिकारीले डाक्टरको प्रमाणपत्र मागेकोमा हामी देशभरका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय अचम्ममा परेका छौ । डाक्टरले प्रमाणपत्र दिन सक्ने वा दिनुपर्ने विषय नै होइन यो । गृहमन्त्रालयबाट जारी निर्देशिकामा पनि डाक्टरको प्रमाणपत्र चाहिने कुरा उल्लेख छैन । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायहरुले आफ्नो पहिचान आफै घोषणा गरेको आधारमा ‘‘अन्य” उल्लेख गरी नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाएको हो । यसै अनुरुप सहज रुपमा पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने वातावरण बनाउन सम्माननिय मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष ज्यूबाटबाट अविलम्व आवश्यक निर्देशन हुनेमा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।
यहाँ समक्ष हाम्रा मागहरु यस प्रकार रहेका छन् ः
१। सम्पूर्ण उमेर पुगेका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका नागरिकले आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता ९अन्य० उल्लेख गरी सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गर्न अविलम्व निर्देशन जारी होस् ।
२। आगामी हुने संविधानसभा निर्वाचनमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका नागरिकले पनि आफ्नो पहिचान अनुसार मतदान गर्न पाउने र उम्मेदवार दिन पाउने गरी उचित कानुनी तथा व्यवहारिक व्यवस्था मिलाइयोेस् ।
३। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा हामीलाई हुने गरेको विभेद अन्त्य गरियोस् ।
४। राज्यका हरेक निकायमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायलाई योग्यता अनुसार समावेश गरियोस् ।
५। हाम्रो मुद्धा हेर्ने कुनै मन्त्रालय नछुट्ट्याइएको हुँदा महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको मुद्धालाई पनि समेटियोस् ।
६। शिक्षा र रोजगारीको अभावमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय थप मारमा परेका हुँदा सीप मुलक तालिम, स्वरोजगार हुने अवसर लगायतका विशेष कार्यक्रम लागू गरियोस् ।
७। सरकारी संचार माध्यमले सार्वजनिक हितको सूचना प्रवाह गर्दा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको विरुद्धमा हुने विभेद, दुरव्यवहार अन्त्य हुने खालका सन्देश प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
८। यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकका लागि बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस ।
यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद्
सुनिलवावु पन्त