नरेश फुँयाल (पहिचान) काठमाडौं/भदौ २७ – नेपाली राजनीतिका जानकारहरुले आसन्न संविधानसभाका लागि आवश्यक जनशक्तिमात्र चयन गर्न दलहरुलाई सुझाव दिएका छन् । दलहरुले संविधानसभा सदस्यका लागि नाम सिफारिस गरिरहेका बेला उनीहरुले आसन्न निर्वाचन संसदको नभएर संविधान निर्माण गर्ने चुनाव भएकाले अहिले नै सचेत हुन दलहरुलाई आग्रह गरे ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले दलहरुले यो पटक संविधानसभा सदस्य सिफारिका लागि अपनाएको विधि अहिलेसम्मकै लोकतान्त्रिक भएको भन्दै त्यसमा दक्ष र समोवशी दुबैजनशक्ति भने समावेश हुनु पर्ने बताए । “क्षेत्रीय समितिले नाम चयन गर्ने बिधि अहिलेसम्मकै लोकतान्त्रिक विधि र पद्धती हो । श्रेष्ठले भने, तर कस्तो ब्यक्ति आवश्यक छ त्यसमा भने ती समितिहरुले ध्यना दिनै पर्छ ।”

संविधानसभाका लागि आवश्यक ब्यक्ति छुटेको खण्डमा भने समानुपातिक र राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएका ब्यक्तिलाई समावेश गर्ने कोटाबाट ल्याउनु पर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । संघियताका विज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक, नागरिक समाजका केही ब्यक्ति तथा संविधानमा दख्खल राख्ने व्यक्तिहरुलाई पठाउन सके आगामी संविधानसभालाई त्यस्ता ब्यक्तिहरुले संविधान लेखन र दलिय दुरी घटाउन दबाव शृजना गर्न सक्ने श्रेष्ठले बताए ।

नेपाली कांग्रेस काठमाडौका सभापति भिमसेनदास प्रधानले धेरै ठाउबाट अनावश्यक मान्छेको नाम आएको स्वीकार गरे । “मेरै जिल्लाबाट पनि कतिपय नआउनु पर्ने नामहरु आएका छन् । अल्पसंख्यक भएरपनि पार्टीमा खटिरहेकी तेस्रो लिङ्गी भूमिका श्रेष्ठको नाम आएको छैन । यस्तो धेरै नामहरु छुटेका छन् । गल्ती तथा कमीकमजोरीहरु भएका छन् ।” सभापति प्रधानले सबैक्षेत्रबाट नाम आइसकपछि कोको छुटेका छन् उनीहरुलाई समाबेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्ने मनस्थिति आफुले बनाइहको बताए । उम्मेदवार छनोट गर्न गठन हुने संसदीय बोर्डले यसमा ध्यान दिने प्रधानको भनाई छ ।

नेपाली राजनीतिक जानकार शंकर तिवारीले कतिपय अवस्थामा नाम सिफारिस गर्दा क्षेत्रीय समितिहरु पूर्वाग्रही समेत हुन सक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रले जिल्ला र क्षेत्रलाई आग्रह गरेर राष्ट्रिय राजनीतिका लागि आवश्यक ब्यक्तिहरुलाई समाबेश गर्नु पर्नेमा जोड दिए । “श्याङ्जाबाट गोपालमान श्रेष्ठ, सोलुखुम्बुबाट बलबहादुर केशी, उमाकान्त चौधरी, तेस्रो लिङ्गीबाट भूमिका श्रेष्ठ जस्ता पार्टीमा क्रियाशिल ब्यक्ति नै छुटेका छन् । तीवारीले भने, यस्ता मान्छेहरुलाई संविधानसभामा पुर्‍याउन केन्द्रले हस्तक्षेप पनि गर्न सक्नु पर्छ । तर पुरै निर्णय नै उल्ट्याउने गरि क्षेत्रीय समितिहरुलाई दिइएको अधिकार र उनीहरुका निर्णयलाई भने केन्द्रले उल्ट्याउनु हुदैन ।” ठाउ बिशेषमा पार्टी र राष्ट्रलाई फाइदा हुने ठाउमा भने सुझाव सहित हस्तक्षेप पनि आबश्यक पर्ने उनको बुझाई छ ।

पार्टीलाई सुझाव दिन भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले तयार गरिरहेको घोषणा पत्र निर्माण समितिमा रहेर काम गरिरहेका कृष्ण रिजालले केन्द्रले प्राथमिकता निर्धारण गरेर क–कसलाई संविधानसभा सदस्य बनाउने हो तीनलाई समानुपातिक तर्फ सिफारिस गर्नु पर्ने बताए । “जुगमा एकपटक हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा यौनिक अल्पसंख्यक, चेपाङ् जस्ता लोपोन्मुख समुदाय तथा जातीलाई दलहरुले प्रतिनिधित्व गराउनै पर्छ । रिजालले भने, कांग्रेसमा क्रियाशिल भुमिका श्रेष्ठ जस्ता ब्यक्तिहरु पनि छुटेका छन् । उनीहरुलाई संविधानसभा समावेशी गराउन पनि पठाउनै पर्छ ।”

नेविसंघ केन्द्रिय सदस्य लावस राईले केशव सिंह, रञ्जित कर्ण जस्ता ब्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने बताए । “क्षेत्रले सिफारिस नगरेर आंफुलाई अन्याय गरेको भन्ने लाग्नेहरुले केन्द्रमा सिधै असन्तुष्टी जाहेर गर्ने ब्यबस्था पार्टीले मिलाउनु पर्छ ।, आसन्न संविधानसभा समावेशि हुनै पर्छ । राईले भने, यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक जस्तो उपेक्षित समुदायलाई पनि दलहरुले समेट्नु पर्छ । समावेशि संविधानसभाका लागि आंफुले ब्यक्तिगत तथा सांगठिनक पहल म स्वम गर्छु ।” उनले आगामी संविधानसभामा अनावश्यक भिड नलैजान दलहरुलाई आग्रह समेत गरे ।