काठमाडौं (पहिचान) माघ १६- म पुरुष, पुरुषसँगै बैबाहिक सम्वन्ध राख्न चाहन्छु । म महिला, महिलासँगै बैबाहिक सम्वन्ध राख्न चाहन्छु । पुरुष समिलंगी अर्थात गे विश्वराज अधिकारी र महिला समलिंगी मिना परियार अर्थात लेसवियन दुवै जना बैबाहिक अधिकार माग गर्ने प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नेपालमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको एक दशक भन्दा धेरै भइसकेको छ । सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा धेरै समलिंगीले लुकिछिकी वैवाहिक सम्वन्ध राखिरहेका छन् ।
समलिंगी विवाहले मान्यता पाउने नपाउने भविष्यको गर्वमै रहेको छ तेश्रोलिंगी विष्णु अधिकारीले भने ः राज्यका नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुको पूर्वाग्रही सोचका कारण समलिंगी विवाहले मान्यता पाउने नपाउने अन्यौल छ । समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
२०६४ साल पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले समलिंगी तेश्रोलिंगी प्राकृतिक हुन भन्दै समलिंगी विवाहबारे अध्ययनका लागि समिति वनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश र समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलवावु पन्तको पहल पछि गठन भएको समितिले अहिले सम्म प्रतिवेदन नबुझाउँदा वैवाहिक सम्वन्ध राख्न चाहने समलिंगी बञ्चित हुनु परेको समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नील हिरा समाजले वताएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव लक्ष्मीराज पाठक, हालका सहायक प्रवक्ता कपिलदेव खनाल, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि, प्रहरी र कानुन व्यवसायी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिले दुई बर्ष अगाडिनै प्रतिवेदन तयार गरिसकेको तर प्राथमिकतामा नपरेका कारण मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।
विभिन्न कारणले समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो भयो स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं समितिका सदस्य कपिलदेव खनालले बताए । खनालले एक महिना भित्र मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए । समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नवुझाउनु दुर्भाग्य भएको नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ्गले बताइन । समलिंगी विवाहबारे प्रतिवेदन नबुझाउँदा समलिंगीले बैबाहिक जीवन जीउनबाट बञ्चित हुनुपरेकोमा आफूलाई दुख लागेको गुरुङ्गले बताइन । समितिले चाडो भन्दा चाडो प्रतिवेदन बुझाएर सरकारबाट सकारात्मक निर्णय आउने विश्वास गुरुङ्गको छ ।
कानुन नबन्दा समलिंगी जोडीले धम्की, यातना पाइरहेको नील हिरा समाजकी मानवअधिकार विभाग प्रमूख भूमिका श्रेष्ठले बताइन । समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने विषयमा सकारात्मक प्रतिवेदन छिट्टै आउने आशा श्रेष्ठको छ । समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएमा नेपालको नाम विश्वमा चिनिने श्रेष्ठले बताइन । विश्वका १४ वटा देशले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइसकेका छन् ।
समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने १४ औ राष्ट्र फ्रान्स हो । नेपालले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण गरे नेपाल एसियामै पहिलो राष्ट्र बन्ने अधिवक्ता सुजन पन्तले बताए । समलिंगी तेश्रोलिंगीको विषयमा अरु देशले नेपालबाट सिक्न सक्ने गरी समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने पन्तको भनाई छ ।
समलिंगी तेश्रोलिंगीले राज्यको कमजोरीका कारण समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई होच्याउने र विभेद भइरहेको बताउँदै आएका छन् । कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतको संख्यामा रहेका समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई राज्यले संवोधन नगरे राज्यकैलागि दुर्घटना निम्तने समलिंगी तेश्रोलिंगीले चेतावनी पनि दिदै आएका छन् ।
अहिले सम्म समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने देशमा नेदरल्याण्ड, वेल्जियम, स्पेन, क्यानाडा, दक्षिण अफ्रिका, नर्वे, स्विडेन, पोर्चुगल, आइसल्याण्ड, अर्जेन्टिना, डेनमार्क, उरुग्वे, न्यूजिल्याण्ड र फ्रान्स छन् ।