भवानी घिमिरे /काठमाडौं ( पहिचान) बैशाख १- यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तिको अभियानमा २०७० साल विगतका वर्षहरुभन्दा केही सफल रह्यो । देशका विभिन्न जिल्लाबाट १० जनाले लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख गरेको नागरिकता पाए । यसअघिसम्म महिला वा पुरुषको रुपमा मात्र नागरिकता लिनुपर्थ्यो । त्यसैगरी कक्षा ६, ७ र ८ को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा समलिंगी तेश्रोलिंगीको विषय समावेश भयो । परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभागले समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई पहिचान अनुसारको पासपोर्ट दिने प्रक्रिया सुरु गर्यो । यसै वर्ष समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलवाबु पन्त विश्व प्रसिद्ध नोवेल शान्ति पुरस्कार २०१४ को मनोनयनमा परे ।
संविधान सभा चुनावको घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगायतका दलले समलिंगी तेश्रोलिंगीको सवाललाई उल्लेख गरे । विघटित संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने अहिलेको संविधानसभाको निर्णयलाई समलिंगी तेश्रोलिंगीले आफ्नो अधिकार प्राप्तीमा सफलताको रुपमा लिएका छन । विघटित संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार मौलिक अधिकारकै रुपमा लेखिएको थियो ।
यसै वर्ष सगरमाथा टेलिभिजन विरुद्ध समलिंगी तेश्रोलिंगीको मातृ संस्था नील हिरा समाजले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको गाली वेइजती मुद्दामा मिलापत्र भयो । २०७० सालको नई रामलक्ष्मी पुरस्कार तेश्रोलिंगी उमेश पाण्डे निरुताले पाइन ।
२०७० सालमा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीको अभियानमा धेरै आरोह अवरोह आए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पूर्वाग्रहका कारण २०६९ सालमा रोकिएको समलिंगी तेश्रोलिंगीको मातृ संस्था नीलहिरा समाजको नवीकरण २०७० सालमा भयो । प्रमुख दलहरुले संविधानसभा चुनावमा समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई उम्मेदवार बनाउने भनेर दिएको आश्वासन पूरा गरेनन् । नेकपा एमालेले समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई संविधानसभा निर्वाचनको केही समयअघि पार्टी प्रवेश गरायो तर एक जना पनि उम्मेदवार नबनाउँदा उनीहरु दुखी भए ।

नेपाली कांग्रेसले तेश्रोलिंगी अधिकारकर्मी भुमिका श्रेष्ठ र अन्तरलिंगी पार्वती रेग्मीलाई समानुपातिकको बन्द सूचिमा राख्न नाम सिफारिस गर्यो । तर अन्तिममा समानुपातिकको सूचिमा नै राखेन । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले तेश्रोलिंगी आनिक रानालाई समानुपातिकको बन्द सूचिमा राख्यो तर सभासद् बनाएन । राष्ट्रिय युवा किसान पार्टीबाट तेश्रोलिंगी गीता सैथवारले प्रत्यक्षमै उम्मेदवार दिएपनि विजयी हुनु सकेनन । यस्तै सद्भावना गजेन्द्रबादीले तेश्रोलिंगी रज्जक अलि हलुवाईलाई समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनाए पनि संविधानसभामा लगेन । लगातार चारदिन निवासमा धर्ना दिएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दलहरुको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले मनोनित गर्ने २६ जनामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व हुने मौखिक आश्वासन दिए । यसमा समलिंगी तेश्रोलिंगी अझै आशावादी छन ।
२०७० सालमा समलिंगी तेश्रोलिंगी संबन्धि धेरै सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु पनि भए । नीलहिरा समाजले २०७० सालमा ६ सय भन्दा धेरै शिक्षक शिक्षिकालाई समलिंगी तेश्रोलिंगीबारे तालिम दियो । तालिमपछि शिक्षक शिक्षिकाले गुल्मीमा २ जना, स्याङजामा दुई जना, बागलुङ र तनहुँमा एकएक जना समलिंगी तेश्रोलिंगी विद्यार्र्थीको पहिचान भएको जानकारी नीलहिरा समाजमा गराएका छन ।
समलिंगी तेश्रोलिंगीमाथि प्रहरीबाट दुरव्यवहार भएको र गैरकानुनी गिरफ्तारी नरोकिएकोमा राष्टिन्य मानवअधिकार आयोगले पनि चासो देखायो । उसले यस्तो गतिविधि नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरायो ।
२०६४ साल पुष ६ गते सर्वाेच्च अदालतले समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर सरकारले लामो समय सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेन । २०६९ साल पुष १६ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पहिचान अनुसार नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले परिपत्र गर्यो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले तेश्रोलिंगी आनिक रानालाई डाक्टरको प्रमाणपत्र ल्याउन लगायो । यसपछि नील हिरा समाजले ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरकारलाई विपक्षी बनाएर २०७० सालमै सर्वोेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट जवाफ आइरहेकोले समलिंगी तेश्रोलिंगीले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने रिटको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । समलिंगी विवाह बारेको प्रतिवेदन पनि २०७० सालमा तयार हुन सकेन । २०६४ सालमै समलिंगी विवाहले मान्यता पाउनुपर्ने नपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न सर्वोेच्चले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । ६ बर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले गठन गरेको ७ सदस्यीय समितिले समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको छैन । कानुन नबन्दा नेपालमा रहेका समलिंगी जोडी लुकीछिपी बस्नु परिरहेको छ ।

समलिंगी तेश्रोलिंगीले संगठित रुपमा अधिकार प्राप्तिको अभियान चलाएकै कारण घर, परिवार समाज र राज्यबाट हुँदै आएको विभेद केही कम भएको छ । विभेद अन्त्य भने भइसकेको छैन भने पहिचान अनुसारको नागरिकता र पासपोर्ट पाउने विषय प्रक्रियामै छ । राज्यका नीति निर्माण तहमा समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व अझै भएको छैन । समलिंगी तेश्रोलिंगीबारे पहिलेका कानुनमा रहेका विभेदकारी व्यवस्था खारेज भइसकेका छैनन । यसका लागि समलिंगी तेश्रोलिंगीले अझ एकतावद्ध भएर अधिकार प्राप्तिको अभियान सशक्त बनाउनुपर्ने देखिएको छ । अधिकार प्राप्तीको अभियानमा एक ढिक्का भएर लम्किरहनु समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई नयाँ बर्षको पहिचान अनलाइनको शुभकामना छ ।