काठमाडौं (पहिचान) असोज १- कोही कोही भन्ने गर्छन नील हिरा समाजको स्थापना भइसकेपछि यो समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीहरुको मुद्दा बाहिर आएको हो । यो भन्दा अगाडि केहि पनि थिएन यस्ले बढाएर ल्यायो भन्ने कुराहरु । तर यो निश्चय पनि होइन । हाम्रो पौराणिक ग्रन्थहरुमा पनि हाम्रो अस्तित्व थियो । माहाभारतमा पनि त्यहा कथा सुन्नुहुन्छ भने सिखण्डिको कथाहरु यहाहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । उमा महेश्वरलाई अर्धनारेस्वर, शिव र पार्वतिको रुपमा हामीले पुज्ने गरेका छौ । त्यो कथाहरु पनि त्यहा छ र नील हीरा समाजको स्थापना भइसकेपछि यो मुद्दाहरु बाहिर आएको हो यो भन्दैमा त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो अस्तित्व छैन भन्ने कुरा कदापी होइन । हाम्रो अस्तित्व पहिला पनि थियो ।

यस भन्दा अगाडि हाम्रो जो माता पिता जस्ले हामीलाइ माया दिनुपर्ने थियो उहाहरुको मायाबाट हामी बन्चित हुनुपरेको थियो । प्रहरीबाट समातिएर हामी जेलमा पनि परेका थियौ । त्यसमा हाम्रो बोलिदिने कोहि पनि थिएन । स्कुलमा पढ्दा पढदै कति साथीहरु सरहरुले त किन केटा भएर केटी जस्तो भएको ? यसरी स्कुल आउन पाउदैनस भनेर स्कुलबाट निकालिदिएका घटना कति छन । रोजगारीका कुरा गर्दा महिला पुरुषलाई सरकारले पनि कोटा छुट्टयाइदिएको अबस्था छ । मधेसी समुदाय, महिला, बालबालिका अपाङ्ग सबै व्यतिmहरुलाई कोटा छुट्टयाइएको छ भने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई त्यो पनि छैन । त्यस्ले गर्दा यावत समस्याहरुलाइ च्यालेन्ज गर्नका लागि नील हीरा समाजको २००१ मा स्थापना भएको हो र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो संस्था खडा भएको छ ।
२००७ सालमा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी व्यतिmहरु प्राकृतिक हुन भनेर समान अबसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा बोलिसकेको अबस्था छ । तेस्रोलिङ्गी जो हामी जस्तो देखिरहनुभएको छ । यहाँहरुले हामी जस्तो व्यतिmहरुलाई आफनो पहिचान अनुसारको नागरिकता दिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । जस्तै म र पिंकी जि को हेर्ने हो भने हाम्रो पुरुषको नागरिकता छ र पुरुषको पहिचान बोकेर हामी हिडिरहेका छौ ।

स्कुल पढ्दा मलाइ सरले भन्नुहुन्थ्यो तिम्रो स्वर किन यति पातलो ? किन मसिनो ? परिवर्तन गर भन्नुहुन्थ्यो । तर म मेरो प्राकृतिक स्वरलाई कहा परिवर्तन गर्न सक्थे र ? मैले बनाएको थिइन तै पनि सरहरुको त्यस्तो भनाइ सहेर पनि मैले शिक्षा पुरा गरेर अहिले नील हीरा समाजमा आबद्द भएर काम गरिरहेको छु । म त ति समस्याहरुसंग पनि जुधेर पढेर मास्टर्स डिग्रि गरे । तर धेरै साथीहरुले मैले जसैगरी पढन पाएका छैनन । यो मेरो मात्रै आवाज नभएर पुर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालिसम्म रहेका समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीको आवाज हो । यी र यस्ता समस्यालाइ समाधान गर्ने उदेश्यले यो संस्था खडा भएको हो । सन २००७ मा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको लागि एउटा कमिटि गठन गर्नु भनेर सरकारलाइ आदेश दिइसकेको अबस्था छ र त्यो कमिटिले अध्ययन गरिरहेको अबस्था पनि छ । र तत्कालै प्रतिवेदन आउने वाला पनि छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि धेरै कुराहरुमा असर पर्यो । सामाजिक र राजनीतिक रुपमा प्रभाव पर्यो ।

उदाहारणका लागि नेपाल सरकारबाट बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्रि हुँदा समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीका लागि बजेट पनि निकाशा भएको थियो बार्षिक रुपमा । त्यसपछि बिभिन्न प्राइभेट तथा सरकारी संस्थाहरुले आफना नीति नियमहरु परिवर्तन गर्दै लगे र अहिले धेरै फर्महरुमा महिला, पुरुष र अन्य भनेर पनि राखिएको अबस्था छ । यदि तपाइहरु वैदेशिक भ्रमणका लागि बाहिर जादैहुनुहुन्छ भने यएरर्पोटको अध्यागमन विभागको फर्ममा पहिला महिला र पुरुष मात्रै उल्लेख गरिएको हुन्थ्यो भने अहिले अन्य भनेर पनि राखिएको छ । राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगमा समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीलाइ हेर्ने फोकल व्यतिm नै छन । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीलाइ हेर्ने व्यतिm नै तोकिएको छ । सरकारको चौथो पन्चबर्षिय मानब अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जुन प्रधानमन्त्रिको कार्यालयले बनाएको छ, त्यहा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको मुद्दा समावेश भएको अबस्था छ र ति मुद्दाहरु हेर्ने मन्त्रालयहरु ताकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिनु भन्ने आदेश त जारी भयो गर्यो तर पहिला नै लिएकाहरुले नपाउने ।

जस्ले नयाँ नागरिकता लिन्छ उस्ले मात्रै पाउने । यसर्थ हामी पनि नागरिकता लिनबाट बन्चित छौ । हाम्रा साथी रुपन्देहीकी आनिक राना हुनुहुन्छ । उहाले ७५ वटै जिल्लाका सिडियोलाई विपक्षि बनाएर पहिला नागरिकता लिइसकेकाहरुले किन नपाउने भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । नया साथीले पाउनुभयो तर हामी पहिलाकाले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन सकेका छैनौ । त्यहि नागरिकताका कारण हामी बिभिन्न कुरामा पछि परेका छौ । जस्तै भोट हाल्दा कहि जादाको लागि वा कुनै लाइसेन्स बनाउदा कलेजमा पढदा सबै कुराका लागि त्यसले असर पार्दोरहेछ । त्यससंगै पैतृक सम्पतिको हकमा पनि नागरिकता नभइ हुदैन । त्यस कारण हामीले यो मुद्दालाइ अगाडि बढाइरहेकाछौ । अरु पासर्पोटको लागि पनि पासर्पोट विभागले समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीहरुलाइ पासर्पोट दिनका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिसकेको छ । यो हाम्रो १४ बर्षको प्रगतिहरु संग संगै चुनौतिहरु पनि छन ।

यहाहरुलाइ थाहा नै होला पहिलो संबिधान सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर सुनिल बाबु पन्त हुनुहुन्थ्यो । उहा सभासद हुदा धेरै कुराहरु हाम्रो बिषयका त्यहा समावेश भएका थिए त्यहाँ लेखिएका कुराहरुलाइ अहिलेको संबिधान सभामा राखियो भने त्यहा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुने खालका बिषयहरु समावेश छन । यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्धेश्य त्यो बिषयमा यहाहरुलाइ जानकारी गराएर हामी समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीहरुको मुद्दा संबिधान सभामा समावेश गरी त्यसलाइ परिवर्तन नगरी त्यसमा के के थप्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा यहाहरुलाइ जानकारी गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । यहाहरुले पनि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय सरह हाम्रो आवाज त्यहा उठाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेर यो कार्यक्रम गरेका हौ । किन भने धेरै नीति निर्माण तहमा बसिरहनुभएकाहरुले धेरैको मुद्दा उठाइदिनुहुन्छ तर हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा धेरै कमले मात्र उठान गर्नुहुन्छ । तर यहाहरुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि यहाहरुकै सन्तान यहाहरुकै छिमेकी नाता कुटुम्ब आफनै देशका नागरिक सरह सम्झेर एउटा मुद्दा उठाइदिनुभएको खण्डमा हाम्रो संबिधान साउथ अफ्रिकाको संबिधान भन्दा पनि एकदमै राम्रो हुने छ । विश्वमै राम्रो संबिधान बनाएर हामीले देखाउनु छ । त्यहि उद्धेश्यले पनि हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौ ।
वैज्ञानिकहरुले पनि यहि कारण हामी यस्तो भएको भन्न सकेका छैनन । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् १९९० मा समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी कुनै रोग होइन भनिसकेको छ । हामी किन यस्ता भयौ भनेर तपाइहरुलाई पनि थाहा छैन होला । म किन तेस्रोलिङ्गी भए अरु किन समलिङ्गी भए भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीसंग पनि छैन । सायद यो प्रकृतिको विविधता नै हो जस्तो लाग्छ । पाश्चात्य सांस्कृतिले नछोएको ठाउमा पनि उहाहरुको आवाज छ भने अप्राकृतिक कसरी भन्न सकिन्छ । हामी यस्तो बनेर हिडनु भनेको अरुले सिकाएर कर्दापि होइन । प्रकृतिले नै हामीलाइ यहि दिएको हो आजको कार्यक्रमको अर्को उदेश्यय भनेको संबिधान सभामा हाम्रो मुद्दा समावेश गरिनु छदैछ अर्को कानुन मन्त्रालयले देवानी तथा फौजदारी संहिता ल्याउन लागेको छ ।

पुरानो मुलुकी ऐनलाइ विस्थापित गरेर ल्याउन लागिएको छ । तर त्यहा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीहरुको लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको र सरकारले नै आदेश दिएको कुरालाइ पनि नीति निर्माणमा राखिएको कुरालाइ नकारात्मक रुपमा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी अप्राकृतिक भन्दै परिभाषित गरिएको कुरा र अपराधिकरण गरिएका कुरा धेरै छन । त्यस्ले अल्पसंख्यक समुदायलाइ मात्रै नभए एच आइ भि संक्रमितहरुलाइ पनि अप्राकृतिक बनाउने कुराहरु त्यहा भएको कारणले आजको हाम्रो अन्तरक्रियाको अर्को उदेश्य भनेको देवानी र फौजदारी संहिता प्रति यहाँहरुको ध्यानाकर्षण होस ।

संबिधान सभामा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि यहाहरुले आ आफनो पार्टीगत तर्फबाट संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यहा हाम्रो मुद्दा उठाइदिनु र देवानी तथा फौजदारी संहितामा भएका हाम्रो अधिकार खोसिने खालका कुराहरुलाइ हटाइदिनुहोला । यहाहरु धेरै कमिटिमा हुनुहुन्छ जस्तै फण्डामेन्टल कमिटिमा हुनुहोला ति बिभिन्न कमिटिमा अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा उठछ होला । अल्पसंख्यक समुदायको जहा मुद्दा उठछ त्यहा नछुटाइदिनुहोला । धेरैले अल्पसंख्यक भन्ने बितिकै मधेसी, जनजाति, महिला, अपाङ्ग भन्दा सजिलै बोल्छन तर अल्पसंख्यक समुदाय भन्दा धेरैलाइ छुटयाइन्छ जस्तै सुदुरपश्चिममा मेहेरा पुर्वतिर सिंगारु धेरै छन । उहाहरुलाइ पनि सम्मान गर्दिनुहोला । हामीले नै यहाहरुलाइ भोट दिएर जिताएका हौ । धन्यवाद ।
( सभासद्हरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै नील हिरा समाजकी उपनिर्देशक मनिषा ढकालले दिएको मन्तव्य )