काठमाडौं (पहिचान) असोज ७ -सरकारले देवानी तथा फौजदारी संहितामा धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको सट्टा धर्मसन्तान उल्लेख गरेको छ । देशभरका समलिंगी तेस्रोलिंगीको दवाव पछि सरकारले धर्म सन्तान उल्लेख गरेर संहिता संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । संहितामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने केही व्यवस्था संसोधन गरिएको कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले जानकारी दिए । पहिचान अनलाईनसँगको कुराकानीमा मन्त्री आचार्यले धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको सट्टा धर्म सन्तान उल्लेख गरेर संहिता संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको बताए । समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने केही व्यवस्था संसोधन गरे पनि केही विभेदकारी व्यवस्था कायमै रहेको मन्त्री आचार्यले बताए । केही विभेदकारी व्यवस्था संसोधन गर्न सकिएको छैन मन्त्री आचार्यले भने, अरु विभेदकारी व्यवस्था संसोधनका संविधानसभाका सदस्य र विधायन समितिमा भन्नु होला ।

राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सरकारले तयार गरेको देवानी तथा फौजदारी संहितामा समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अपराधिकरण गर्ने लगायतका २ सय ९९ वटा विभेदकारी व्यवस्था राखिएको नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता प्रेम वहादुर थापाले बताए । समलिंगी सम्वन्धलाई अप्राकृतिक एवं अपराधिकरण बनाउने व्यवस्था राखेर देवानी तथा फौजदारी संहिता संसदमा पेश गर्ने निर्णयको मानवअधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरित रहेको थापाले बताए । मार्टिन चौतारीमा भएको कार्यक्रममा थापाले अहिलेसम्मका कानुनले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई सम्वोधन नगरेको बताउँदै विभेदपूर्ण कानुन संसोधन गर्नु पर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने कानुन संसोधन गर्न र भविष्यमा बन्ने कानुन समलिंगी तेस्रोलिंगी मैत्री बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन र समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि विष्णु अधिकारी र दिलु बुर्दुजाले लिंगको महलमा तेस्रोलिंगी र चन्दा मुसलमानले लिंगको महलमा दुवै उल्लेख गरेको नागरिकता लिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले जन्मदा पुरुष तर हुर्कदै बढ्दै जादाँ महिला भएका तेस्रोलिंगी रुमा आले मगरलाई महिलाको र सुनसरीले जन्मदा महिला तर हुर्कदै बढ्दै जादाँ पुरुष भएका तेस्रोलिंगी रिता तामाङलाई पुरुषको नागरिकता दिएको उदाहरण आफूहरुसँग रहेको अधिवक्ता प्रेमवहादुर थापाले बताए । आफ्नो पनको अधिकार सहित बाच्न पाउनु पर्छ अधिवक्ता थापाले भने, दुर्भाग्य समलिंगी सम्वन्धबारे अध्ययन गरेर ६ महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउन गठन भएको सात सदस्यीय समिति अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउँदैन । प्रतिवेदन किन नबुझाएको भनेर सरकार सोध्दैन थापाले भने, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता नपाउँदा विपरितलिंगी महिला पुरुषको जीवन बर्बाद भइरहेको बताइन । अध्यक्ष गुरुङले बाध्यता र दवावका कारण जवरजस्ती आफूले चाहेको भन्दा फरक व्यक्तिसँग विवाह हुँदा दुवैको जीवन बर्बाद भइरहेको बताइन । पहिचान अनुसारको नागरिकताको लडाई अझै चलिरहेको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले भनिन, सरकार एकातिर अधिकार दिएजस्तो गर्छ र अर्को तर्फ अपराधिकरण गर्न लागिरहेको छ । उनले देवानी तथा फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संसोधनका लागि सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिइन ।