काठमाडौं (पहिचान) मंसिर १४ -यौनिक तथा लैगिंक अल्पसख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायका अधिकार नयाँ संविधानमा लेखाउन समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुले दवाव दिदै आएका छन् । नयाँ संविधान समलिंगी तेस्रोलिंगी मैत्री आउनु पर्ने माग उनीहरुको छ । यसै बिषयमा संविधान सभाका सदस्य एवं अधिवक्ता रामनारायण विडारीसँग पहिचान अनलाइनले कुराकानी गरेको छ ।
संसदमा पहिलो पटक प्रवेश गर्नुभएको कसरी काम गरीराख्नु भएको छ ?
वास्तबमा संबिधान बनाउने भनेको जटिल बिषय हो । सामान्य कुरा गर्दाखेरी एउटा राजनीतिक दलको मात्रै कुरा हो । एउटा बिचारको कुरा हो । त्यो सजिलो हुन्छ । एक दिनमा संबिधान बन्छ । किनभने भारतमा यस्तो छ । त्यहाँको संसदिय प्रणाली यस्तो हो । हामी त्यहि मोडलको बनाउछौ भन्यो भने सकिन्छ । अब चीनमा यस्तो छ त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रणाली छ । त्यस कारण बनाउछौं भन्यो भने पनि भयो । बेलायती अनुसारको बनाउछु भने पनि सकियो । त्यसकारण हाम्रो यहाँ चाहि फरक भयो । हाम्रो यहाँ बिभिन्न बिचार बोकेका राजनीतिक दल, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नै फरक भएका समाजवादी, साम्यवादि दृष्टिकोण भएका पुजिवादी, संसदवादी दृष्टिकोण भएका पार्टीहरुकोबीचमा सम्झौता भएर यो संबिधान सभा गठन भएका कारण संबिधान सभा भित्र सबैका आ आफना सैद्धान्तिक राजनीतिक पृष्ठभुमिका कुरा आउनु स्वाभाबिक हो ।

यहाँ बहुरङ्गी बिचार धाराहरु भएका दलहरु संसद र संबिधानसभा भित्र छन् । ति सबै बिचार धाराहरुको सम्झौताको संबिधान बनाउनुछ यसो गर्दा फेरी कतै संबिधान नै बहुरङ्गी बन्ने त होइन ?
राजनीतिक दलको दृष्टिकोण प्रष्ट भएको देशको जनताको आबश्यक्ता अनुसार नै प्रष्ट हुने हो । समाजवादी तथा साम्यवादी बिचार राख्नेले पनि जनताको आबश्यक्ता अनुसार आफनो पार्टी गठन गरेर त्यो पार्टी अन्तर्गतको राजनीतिक बिचार राखेका हुन । डेमोक्र्रेटिभ प्रजातान्त्रिक संसदवादी, पुजिवादी, राजनीति गर्नेहरुले पनि नेपालमा यही प्रकारको पुजिवादी राज्य व्यबस्था नै ठिक छ भनेर उहाँहरुले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने गरेको हो । त्यसो भएको हुनाले हामीलाइ गाह्रो भएको कुरा के हो भने बहुरङ्गी भनेर त्यो बिभिन्न प्रकारको मिश्रण पनि हुदैन । यहाँको अहिलेको छनोट सिद्दिसकेको छ । छनोट पनि सकियो । पुजिवादी संबिधान बनाउने कुरामा माओवादी आयो अब राजतन्त्र हटाउने केन्द्रिकृत राज्य व्यबस्था हटाउने संघियताको सिद्दान्त अनुसारको राज्य ब्यबस्था चलाउने संसदिय प्रणाली भन्दा पनि हाम्रो देशलाई आबश्यक परेको अन्य डेमोक्रेटिभ नम्सहरु लोकतन्त्रका मुलभुत आधारभुत सिद्दान्तहरुमा जान सकिने भनेर पुजिवादीहरु पनि आएका हुन् त्यस कारणले धेरै फरक त छैन । किनभने दुइ ओटैले आ आफनो सिद्धान्त लागू गर्न खोजेका छैनन् । तरपनि भइराखेको के हो भन्दा आफुले गरीआएको खाई पाई आएको कुरो छोड्न र छोडनेलाई पनि गाह्रो लाग्दोरहेछ । जस्तो संसदवादीहरुले अलिकति पनि संसद भन्दा बाहिर गएर कुरा गरौ न भन्न गाह्रो हुने अब साम्यवादी दृष्टिकोण राख्नेले पनि सकेसम्म साम्यवादी तिर अलिकति तानौ न सबै सकिएन भने पनि थोरै थोरै भए पनि तानौ न भन्ने कुराको दृष्टिकोण राखेकै हुन् । त्यो दृष्टिकोणको कारणले गर्दा संघियता सम्बन्धि मामिलामा कुरो मिल्या छैन । त्यो कुरो मिलाउने धेरै टाढाको कुरो पनि छैन ।
पहिचानका कुराहरु त गरियो । हामीले पहिचानमा कहानेरी गयौं भने जातिय पहिचानलाइ प्राथमिकतामा राख्यौ । तपाइहरुले भन्दै गरेको कुरा के हो भने जातिय क्षेत्रिय लिङ्गीय भनियो । यो क्षेत्रिय र लिङ्गीय पहिचान कहाँ कायम रह्यो त ? लिङ्गिय पहिचानको कुरा गर्दाखेरी लिङ्ग पुरुष र महिला मात्रै भन्ने ढंगले अहिलेसम्म संविधानसभामा र कानुन निर्माणका सन्दर्भमा बहस केन्द्रित भइरहेको छ । के त्यो सहि बाटो हो ?
भयो नि सेति महाकाली भनेको क्षेत्रिय हो । हामीले अर्को पनि त प्रदेशको नाम राख्याछौ नि सेति महाकाली प्रदेश । मुल कुरा के हो भने प्रत्येक समुदायको पहिचान भनेको के रहेछ भने गर्व रहेछ । मलाई नेपाली भन्ने गर्व किन लाग्छ भने मैले नेपाली भन्न पाइन भने मलाइ कति उकुस मुकुश हुन्छ । त्यस्तै हिजोदेखिको पहिचान बोकेका पुर्वमा किरातीहरुले पहिचान बोकेका रहेछन् । जस्तो उपल्लो किरात भन्दारहेछन् । माथिल्लो किरात भन्दारहेछन तर त्यो त माअ‍ोवादिले राखिदिएको नाम होइन नि त्यो त पहिले देखि नै थियो । मगरात राज्य भनेर माओवादीले राखिदिया होइन नि पृथ्वी नारायण शाहको पालादेखि रहेको भने जस्तै उनीहरुको पहिचानलाइ नामिट नगरीदिने उनीहरुको पहिचान कायम गरीदिने सम्मान गरीदिने तर नेपालको महत्वपुर्ण कुराहरु उनीहरुले पनि अपनाउछन् । जस्तो संघियतामा जाँदा पनि त हामी राष्ट्रिय सेना नेपालकै बनाउछौ । मगरातको सेना बनाउदैनौ । मुद्रा पनि नेपालको पैसा चलाउछौ । त्यस्तै छुट्टै परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्दैनौं । नेपालको परराष्ट्र नीति जे हो त्यहि हुन्छ । त्यसकारण उनीहरुलाइ चाहिएको पहिचान मैले एउटै कुरा भनेर तपाइले गर्नुभएको लिङ्गतिर आउछु । हामीले काष्टिजम खोजेको होइन जात खोज्या होइन जातिय राज्य खोजेको होइन । हामीले नेशनालिटी राष्ट्रियता, सबैको राष्ट्रियता, धेरै राष्ट्रियता मिलेपछि राष्ट्र बन्छ । राष्ट्र हुनलाइ जति धेरै भाषा भयो त्यति धेरै राम्रो जति धेरै संस्कृति भयो त्यति धेरै राम्रो । एउटै भाषामा रहेका मान्छे रहेछन भने त्यो पनि राम्रो तर हाम्रो देश अचम्मको छ । संसार पनि घुमियो अलि अलि संसार पढियो नि अलि अलि हाम्रो देश गजबको छ । एक घण्टाको बिचमा तपाई हिउ पर्ने ठाउमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ । गर्मि हुने ठाउँमा पनि पुग्नुहुन्छ । त्यस्तो देश छ प्राकृतिक हिसाबले भौगालिक हिसाबले पहाड पनि छ । हिमाल पनि छ । तराई पनि छ । अर्को चाहि एउटा प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा जानासाथ एउटा ठाउबाट अर्को ठाउमा जानासाथ हामीले भासा नै फरक संस्कृति नै फरक रहनसहन नै फरक भएको पनि देखेका छौं ।
लिङ्गीय पहिचानका हिसाबले पछाडि परेको समुह छ जो समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको समुदाय त्यो चाहि करिब करिब बिश्व भरीको आँकडालाइ आधार मान्ने हो भने जनसंख्याको १० प्रतिशत चाहि त्यो समुदायका मानिसहरु छन् । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त्यो संख्या प्रष्ट रुपमा नआए पनि ५ देखि ६ लाखको हाराहारमिा छ भन्ने यो समुदायको दाबि छ । तर तपाइहरुले प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढि भएकोलाइ चाहि भाषा र त्यसको नाममा राज्य नामाकरण गर्न तयार हुनुहुन्छ तर १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको जनसंख्या छ समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको पहिचान दिन पनि तयार हुनुहुन्न नि किन ?
समलिंगी तेश्रोलिङ्गीहरुको एउटै क्षेत्र नभएको हुनाले कुनै प्रदेश भन्न सक्ने अबस्था भएन । तेश्रोलिङ्गी मात्रै छैनन् दलित पनि छन् । हामी तेश्रोलिङ्गीलाइ सम्मान गर्छौ हाम्रो पार्टी सम्मान गर्छ र व्यतिmगत रुपमा म सम्मान गर्छु । उनीहरु आफनो इच्छाले जन्म भएका होइनन् । प्रकृतिको जन्म हो त्यो मान्छे स्त्री लिङ्ग र पुरुष लिङ्ग सँगै अर्को लिङ्ग पनि छ । जसको दिमाग र शरीरको कनेक्शन फरक भयो । उनीहरुको दिमागमा स्त्री लिङ्ग जडित भएको जस्तो तर शरीरमा पुरुष लिङ्ग जडित भएको जस्तो खालको नया प्रकारको प्रकृतिको एउटा देन हो । यो नि एउटा सुन्दरता हो । त्यसकारण उनीहरुको सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरुको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ । संरक्षण मात्रै गरेर उनीहरुको सम्मान हुदैन । सम्मान मात्रै गरिदिएर उनीहरु संरक्षित हुन सक्दैनन लोप पनि हुन सक्छन् । त्यस कारण उनीहरुलाई सम्मान गर्नको निम्ति कानुनमा संबिधानमै लेख्नु पर्छ कि पर्दैन ? त्यो पनि छलफल गरौला कानुनमा प्रष्ट रुपमा समलिंगी तेश्रोलिङ्गीको रहनसहन सामाजिक व्यबस्था उनीहरुको सांस्कृतिक व्यबस्था सबै चिजको उनीहरुको व्यबस्था गरीदिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टी र व्यतिmगत म चाहि तयार छु । व्यतिmगत भन्दा अघि मैले तपाइलाई सरल भने नि नील हिरा समाज भन्ने संस्था रहेछ मलाइ त्यो थाहा पनि थिएन । हेटौडामा गएर उसले अफिस खोज्यो कसैले बस्न दिएनन् । हिजडाहरुको संगठन भनेर भन्दा रहेछन् । त्यसकारण कसैले बस्न नदिए पछि मेरै घरमा मैले राखेको छु । मलाई पनि ओल्लो घर पल्लो घर मेरा दाजु भाईहरुले किन राखेको भनेर प्रश्न गरे । उनीहरु पनि त यो पृथ्वीका मानिस हुन् नि बाघ राख्छौ भालु राख्छौ बिरालो पाल्छौ कुकुर पाल्छौ तिमीलाई सोख लाग्छ । यी त मान्छे हुन् यीनीहरुमा म सरहको अधिकार छ । हरेक प्रकारको मानब अधिकार यीनीहरुले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ त्यसकारण यीनीहरुलाइ बिभेद गर्नु हुदैन । यीनीहरु प्रकृतिको देन हो । त्यसकारण यीनीहरुको संरक्षणमा हाम्रो कुनै प्रकारको बिभेदको कुरा गर्नु हुदैन भनेरै मैले उनीहरुलाइ कन्भिन्स गरे र उनीहरु त्यहाँ बसे । बडो रमाइलोसँग मसँग गफ गर्थे खुशि पनि भए । सुनिलबाबु पन्तले मलाई फोन गरेर धन्यवाद पनि दिनुभयो । तपाई राजनीतिक मान्छे हुनुभएको भएर यति कुरा बुझि दिनुभयो धन्यवाद भन्नुभयो । उहाँ त्यो बेलामा सभासद हुनुहुन्थ्यो । म वकिल मात्रै थिए । त्यसो भएका कारण यो दृष्टिकोणमा मेरो प्रष्ट क्लियर धारणा छ र पार्टीको पनि यस्तै धारणा छ । हाम्रो पार्टीले एक मतले नै उहाँहरुको सम्मान गर्नेछ ।
व्यतिmगत र पार्टीगत रुपमा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीका बिषयमा बिभेद छैन भनिरहेका बेला सरकारले मुलुकी ऐनलाइ प्रतिस्थापन गर्नेगरी फोैजदारी र देवानी संहिता ल्याइरहेको छ । त्यो केहि दिनमै संसदमा टेबल हुदैछ । त्यो विधयक तपाइले हेर्नुभएको छ त्यसको अबस्था कस्तो छ भनेर ?
म ४० सालदेखिको पेसेवर वकिल भएको हुनाले मैले ससंदमा पेस नहुदै पनि त्यसमा चासो राख्ने नै भँए । त्यसलाई ड्राफ्ट गर्ने बेलामा पनि हामीले केहि कुराको सुझाव दिएकै हौै । मस्यौदा गर्ने बेलामा पनि त्यसमा मेरो दुई ओटा कुरा छ । एउटा नेपालको पहिचान मुलुकी ऐन पनि एउटा हो । त्यो बेलामा युरोपमा नेपोलियनको पालामा नेपोलियन कोट चलिरहेको बेलामा जंगबहादुरले मुलुकि ऐन बेलायत गएर हेरेर महसुस भएर ल्याएको मुलुकी ऐन त्यस कारण मुलुकी ऐन हाम्रो सम्पदा हो । मुलुकी ऐनलाइ बिस्थापित गर्ने गरी यो अहिले नयाँ कोण भनेर वा संहिता भनेर ल्याइयो त्यस्लाइ पनि हामी बिचार गर्न सक्छौ मैले यो मेरो रिजिट कुरा होइन कि मेरो मनमा लागेको कुरा मात्रै भनेको ।

पहिचान रक्षा गर्ने सम्बन्धमा यति बेला समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समुदाय कसरी आत्तिएको छ भनेदेखि विबाह भन्नेबितिकै पुरुष महिलाबीच हुने बिवाहलाइ मात्रै परम्परागत मान्यतालाई मात्रै यसले समेट्यो । यो भनेको समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी विबाहलाई प्रतिबन्ध नै हो त्यसै कारणले गर्दाखेरी यो समुदाय अलिकति आत्तिएको अबस्था छ । यसलाइ के तपाई बिधायन समितिको सदस्य र मस्यौदा समितिको कार्य दलमै हुनुहुन्छ भने यो कुराको सम्बोधन हुन सक्छ कि सक्दैन त ? के समलिङ्गीहरुले विबाह गरेर बस्नको लागि कानुनी मान्यता पाउन सक्छन् ?
यो संसारमा नै विवाद ग्रस्त चिज छ । हाम्रो देशमा मात्रै होइन अन्त पनि छ । यसलाइ मैले गहिरो अध्ययन गरेको वास्तबमै छैन । मेरो सतहि अध्यनले गर्दा कोहि मान्छेको मन मिलेर संगै बसौ अहिले लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे पनि त लिभिङ्ग टुगेदर भनेर बस्या छन् नि विवाह नगरी त्यसरी बस्न पाइन्छ भने उनीहरु त्यसरी बस्दा बिवाह भन्न किन नपाइने भन्ने प्रसंग मेरो मनमा आएको छ । मलाई पनि उहाँहरुको कार्यक्रममा एक दुइ पल्ट बोलाउनु भयो ।
यति मात्रै हामीले भन्यौ भने यो बौद्दिक बिलास मात्रै हुदैन र ? किन भने जहाँ कानुनी लडाइका लागि लड्नुपर्छ जबसम्म समस्या आउदैन त्यो त अझै सम्म पनि चलेकै छन् नि जुन दिन समस्या आउँछ र अधिकार प्राप्तिको लागि लडाई लडनुपर्छ त्यति बेला त समस्यामा पर्छन् नि त्यसको लागि त त्यहाँ लेखिनु पर्यो । खोज्दाखेरी देखिनुपर्यो यहि होइन कुरा ?
हो त्यसबारेमा समलिङ्गीहरुको विवाह नै सन्दर्भमा म पनि अध्यनरत छु । तर मेरो व्यतिmगत हिसाबमा अहिले कुरा गर्दा त्यो दिनुपर्छ । त्यसमा थप्नुपर्छ । संसोधन गर्नुपर्छ । समलिङ्गीहरुको पनि विवाह हुन सक्छ । उनीहरुको मन मिल्यो भने विवाह हुन्छ । कयौ मान्छेको विवाह हुन्छ । बच्चा हुदैन नि उनीहरुको पनि अहिले हामीले देखाउने समस्या त्यहि हो । समलिङ्गीहरुले विवाह गर्यो भने सन्तान हुदैन । विवाहको महत्व चाहि सन्तान उत्पादन पनि हो भन्ने तर्क छ । त्यो तर्कलाई विवाहको सन्तान उत्पादन गर्ने मात्र होइन । यो त लिभिङ्ग टुगेदर पनि हो । जिन्दिगको साथी पनि हो संगै बाच्ने यो अभ्यास पनि हो भन्ने कुरा अर्को ब्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यस कारण उनीहरुको विवाहलाइ प्रतिबन्ध लगाउन त हुदै हुदैन । प्रतिबन्ध नलगाउनुको अर्थ अधिकार दिनुपर्यो अब उनीहरुले पनि विवाह गर्न पाउछन् भन्ने नै शब्द लेख्नुपर्छ कि पर्दैन ? जस्तो विवाह भन्नाले नारी र पुरुषकोबीचमा हुने विवाहलाइ भनिन्छ । अथवा हाम्रो त पहिला देखि नै धेरै प्रकारका विवाह छन् नि । पुर्विय धर्म दर्शनले धेरै प्रकारको विवाहको कल्पना गरेको छ । राक्षेसि विवाह भन्छ । प्रेम विवाह भन्छ । बिभिन्न प्रकारका विवाहहरु मध्ये हाम्रो प्रचलनमा आएको त अहिले त कानुनी विवाहहरु आए । कानुनका विवाहहरु आउदाखेरी अहिले त के देखिने भयो त भन्दाखेरी कानुनका विवाह अन्तर्गत कोट म्यारीज अदालतमा गएर गर्ने विवाह हरेक जोडिले अहिले त गाविसमा गएर नगरपालिकामा गएर विवाह दर्ता गर्नुपर्छ यदि कानुनमा उल्लेख भएन भने यो गर्न पाउदैनन् । समलिङ्गीहरु विवाह गर्न पाउछन् भन्ने कुरा उल्लेख भएन भने कानुनी विवाह उनीहरुलाइ प्रतिबन्ध जस्तै हुन्छ ।
आज संबिधान सभा संसदमा संबिधान निर्माण र कानुन निर्माणका क्रममा सांसद तथा सभासदहरुले गृहकार्य गर्नुपर्ने हो । त्यहिनेरी चुकियो भने फेरी हाम्रो यो समाजको धारणा कायम रहने र यो समुदाय फेरी पनि समस्यामै परिरहने हो कि भन्ने चिन्ता त आजको बिषय हो नि त ?
हो यो चिन्ताको बिषयलाइ लिएर नै हामी छलफलमा छौं । दुबै कुरा मैले बताए नि विवाह गर्न हुदैन भन्नेको तर्क पनि मैले सुनाए विवाह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क पनि सुनाए तर म पनि त व्यतिm हँु । मेरो तर्क जान्छ अहिले तर निर्णय त व्यबस्थापिका संसदले गर्छ । अथवा संबिधानमा यो कुरा लेख्ने हो भने संबिधानले गर्छ त संबिधानले चाहि निर्णय गर्ने कुरा मैले अहिले यसो हुन्छ भन्ने कुरा छैन । यो बिषयमा पार्टीहरुकाबीच गम्भिर छलफल भएको छैन । अन्तर पार्टीकाबीचमा यो बिषय छलफलबाट टुङ्गियो भने मैले भने उनीहरुले पाउनुपर्छ । संगै बस्ने अधिकारै हो विवाह भनेको सन्तान प्राप्ति मात्रै होइन । अझ पहिलाको कुरा गर्दा ढुंगे युगमा सन्तान प्राप्तिको लागि पनि विवाह गर्दैनथे । सन्तान प्राप्ति आफै हुन्थ्यो जैविक आबश्यकताका कारणले यौन सम्पर्क गर्थे । बच्चा जन्मन्थ्यो त्यसलाई विवाह भन्दैनथे । पछि यो विकृति बढदै गयो कसले को संग यौन सम्बन्ध राख्ने यौन सम्बन्धका के के आचार संहिता बनाउने यी सबै कुरा हेर्दै जाँदा निश्चित एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ नत्र बिकृति हुन्छ भन्न थाले । कोहि मानिसको अहिले पनि दार्शनिकहरु छन् विवाह गर्नु भनेको समाज विरुद्दको कुरा भन्ने दार्शनिक छ । दार्शनिकहरु के भन्छन् भने विवाह गर्ने भनेर मान्छेले एउटा मान्छेको नाममा एउटा मान्छे जिन्दिगभर बसिरहनु पर्ने यो पनि कैद हो नि यो पनि एक प्रकारको जेल हो नि भन्ने खालका दार्शनिकहरु पनि छन् ।

नेपाली भाषामै पनि त यसलाइ विवाह बन्धन नै भनिन्छ भनेपछि बन्धन पनि कैद नै हो होइन त ?
हो त्यसो भए यो विवाहका बिषयमा संसारका बिभिन्न फिलोसपि छन् विवाह गर्नै हुदैन । जस्तो रजनिसले यौन नोथिङ्ग भन्ने जस्तो कुरा गरेकी छन् यो त सामान्य कुरा हो । कोहि मान्छेले यौनलाइ कडासँग कुरा गरेका छन् । खबरदार यौन सम्पर्क भनेको निश्चित समयमा निश्चित व्यतिmसँग निश्चित तरिकाले मात्रै गर्नुपर्छ भन्छन् । यसरी हाम्रो विवाहको बारेमा नेपालको पश्चिमी सभ्यता र पुर्विय सभ्यता फरक छ पुर्विय धर्म दर्शनमा विवाहका बारेमा अनेक प्रकारका व्याख्या छन् । त्यस्तै पश्चिमि धर्म दर्शनका रोमयान क्याथोलिक धर्महरु भए स्लामिक धर्महरु भए यीनीहरुमा फरक कुराहरु छ । अहिले पनि स्लामिकहरुको विवाहमा धेरै प्रतिबन्ध छैन । त्यस्तो पनि कारणले गर्दाखेरी यो बच्चा जन्माउने कुरा मात्रै विवाह हो भन्ने कुरा पनि मान्न सकिदैन । बच्चा नजन्माउने गरी पनि विवाह हुन सक्छ । बच्चा जन्मेर पनि विवाह नहुन सक्छ ।
विवाह सन्तान उत्पादनका लागि मात्रै होइन । त्यो जैविक आबश्यक्ताको पुर्ति पनि हो । यदि त्यहि कुरालाइ मान्ने हो भने समलिङ्गी विवाह पनि विवाहका रुपमा रहने भयो यसमा तपाई सहमत हुनुभयो । यो कुरालाइ संसद र संबिधान सभामा बिशेष गरी व्यबस्थापिका संसदमा स्थापित गर्न र समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीका अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएला वा नसकिएला ?
म मेरो बिचार र तर्क दिन्छु किन भने म वकिल हँु । मेरो ब्याख्या र तर्कमा न्यायाधिस सधै सहमत हुदैनन नि आफ्नै बहसको मुद्दा हार्न सकिन्थ्यो । धेरै मुद्दा हारे, धेरै जिते पनि । तर अधिकांश मुद्दा त जितियो किन भने त्यो लिने बेलामा बिचार गर्ने हो । यो पनि सामाजिक मुद्दा हो । मेरो उत्तरदायित्व पनि हो । म जनताको प्रतिनिधि हुँ । म समलिङ्गीहरुको पनि प्रतिनिधि हुँ । त्यसकारण मैले उनीहरुको बिचार पनि संसदमा पेश गर्नुपर्छ । मैले त्यसरी पेश गर्दाखेरी बहुमत चाहियो दलहरुका नेताहरु सहमत हुनुपर्यो अरु वकिलहरु सहमत हुनुपर्यो । मेरो बिचारमा हाम्रो संसद लचिलो छ । नेपाली लचिला छन् । अझ कैयौ कुरा मैले हासि मज्जा गर्छु । संसारमा सबै जति प्रतिपादित सिद्दान्त छ त्यो सबै नेपालले लागु गर्नुपर्छ भनेर सोध्छु कहिले काही म किनभने अधिकांश कुरा अमेरीकाले लागु गरेको छैन । भारतले गरेको छैन । चीनले गरेको छैन । संसारमा जति जति पनि सिद्दान्त छन् सबै हामीमा ल्यायर थोपर्ने हाम्रो देशलाई प्रयोगशाला जस्तो गराउने काममा चाहि सचेत हुनुपर्छ । सचेत हुदाहुदै यहि दृष्टिकोणलाई हेर्दाखेरी समलिङ्गीका बिषयमा हामी यत्रो तर्क गरीरहेकाछौ सदनमा मैले गरेको यो तर्क मेरो बहस मेरो अध्ययनले प्रभाव पार्न सक्यो भने पास हुन्छ । पार्न सकेन भने हुदैन ।
यो सरकारी विधयक भयो तपाइ प्रतिपक्षकोे सांसद, प्रतिपक्ष दलले राखेका कुराहरु कतिपय सरकारको बिरोधका लागि पनि राखिएको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण छ । यो कुरामा सत्ता पक्ष र तपाइहरुको बिचार एक मत हुने अथवा संगै हिड्न सक्ने अबस्था रहन्छ कि रहदैन ? किन भने यो त सामाजिक मुद्दा हो नि ।
सदनमा जिरो आवर भन्ने पाइन्छ । एक मिनेट त्यो मैले दुइ पटक खर्च गरें । मेरा बिषय त अनेक थिए । यहि बिषयमा खर्च गरें । यो देवानी र फौजदारी संहिता सरकारले सदनमा किन ल्याएन ? यदि सरकारले यो १५ वा २० दिन भित्रमा ल्याउदैन भने निजी विधेयकको रुपमा हामी जस्ताले ल्याउन तयारी गर्दैर्छाै । मैले यो बोलेपछि मन्त्रीले जवाफ दिनुभयो । कानुन मन्त्रिले यो छिटै् सदनमा टेबल हुन्छ भनेर त्यो जवाफपछि दर्ता भयो । हामीले प्राप्त पनि गरीसक्यौ अब त्यो बिधायन समितिमा आउछ । त्यहाँ आएपछि हामी व्यापक छलफल गर्छैं र यसलाई संसोधन पनि हाल्न सकिन्छ । यसको नामै संसोधन हुन सक्छ । ति सबै कुरालाइ गरेर संसोधनमा ल्याउने भनेको यो प्रतिपक्षीको भुमिकाले गर्ने काम मात्र होइन कि यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुइटैलाइ चाहिने चिज हो । सरकारले ल्याएको कुरामा सबै बिरोध गर्नुपर्छ भन्ने छैन । सरकारले बेठिक गर्यो भने बिरोध गर्ने हो । अहिले यो संसोधनले पनि सचेत गरायो । अहिले उसले ल्याएको बिधेयकमा हामीले संसोधन गर्नु यो प्रतिपक्षी धर्म हो । र, हरेक बिधेयकमा मैले आलोचना गर्ने गरेको छु । अधिकांश विधेयकमा मैले गरेका टिप्पणीबाट अहिले मान्छे रुन लागेका छन् । जस्तो मैले संगठित अपराधको बारेमा सधनमा त्यत्रो चर्को बिरोध गरें ।

यसलाइ त फेरी सभासदको सांसदको तर्फबाट संसोदन प्रस्ताब पनि लान सकिन्छ नि ?
सकिन्छ । त्यसकारणले संसोधन प्रस्तावितमा मैले अघि भनेका ऐनहरुमा पनि लगेको थिए । पास भएन नि त सभासदहरुसँग व्यतिmगत मैले राम्रो कुरा भन्छन् अनि पास गर्ने बेलामा हुन्छ भनेर कराइदिन्छन् । किन त्यसो गरेको भन्दा हामीलाइ त निर्देशन आयो भन्छन् । नत्र पार्टीले कारवाही गर्ने भयो भन्छन् । त्यसैले यो मल्टि पार्टी डेमोक्रेसिको धेरै फाइदा छन् । म निर्दलको बिरुद्दमा त्यत्रो जुधेर आएको मान्छे ज्यान अर्पण गरेर आएको मान्छे बहुदलका दुर्गुण भनेको व्यक्तिगत अधिकारलाइ यसले अंकुश लगाउँछ । तिमी अल्पमतमा पर्याै भने पनि तिमीले पार्टी डिसिजन मान्नुपर्छ माननिय सभासद साथीहरु धेरै मैले बोलि आएका कुरा मेरो भनाई राख्ने कुरामा कमि कमजोरी छ होला तर मैले जे भनेको छु त्यो कन्टेनमा गएर हेर्दाखेरी बिचार गरेर हेर्दाखेरी एउटा पनि गलत हो भन्ने ठान्ने गरी मैले भनेको छैन । त्यस कारण यो देवानी संहिता महत्वपुर्ण संहिता फौजदारी संहिता महत्वपुर्ण संहिता हो । अहिले सम्मम हामी कमन ल सिस्टम्मा छौ । बेलायती ल सिस्टममा छौं । हाम्रो देशलाइ त्यहि प्रभाब पार्यो मुलुकि ऐन पनि त्यहिबाट आयो अहिलेसम्मको सिस्टम व्यबस्था लिगल सिस्टम नै कमन ल सिस्टमबाट आयो । हामीले सिभिल ल भनेर मान्छन अरुले जस्तो चाइनामा सिभिल ल कमन ल चाहि भारतमा छ त्यसो भएको हुनाले हामीले लिगल सिस्टमको फ्रेम भित्र रहेर सारा लिगल सिस्टम नै परिवर्तन गर्न सक्छौ ? त्यो भन्ने अबस्था छैन । त्यसैले यो सिभिल ल अहिले देवानी संहिता भनेर जुन आएको छ । सिभिल कोण यस्लाइ चाहि हामीले परिमार्जन गर्छौ गम्भिरतापुर्वक ।
तपाईको प्रतिबद्दता यति मात्रै कि तपाइको प्रतिबद्दता सबै ठाउमा रहन्छ ?
भोलि मलाई यस्तो कन्भेन्स गराइदिनुभयो भने यो तेश्रोलिङ्गीका अधिकार सम्बिन्ध कानुनमा काम गर्ने संघ संस्थासंग फेरी इन्टरडक्सन गर्ने मलाइ कन्भेन्स गरेर विवाह गर्न त दिन नहुने रहेछ नि भनाउन पनि त सक्छन नि । उनीहरुको पनि त अधिकार हो नि जति म चाहि एउटा पार्लामेन्ट मेम्बर हु त्यति नै अर्को चाहिँ पार्टीको सदस्य पनि हो । त्यसकारण उनीहरुले मलाई कन्भिन्स गराउन सक्छन् मैले उनीहरुलाइ कन्भिन्स गराउन सक्छु । हाम्रो लेनदेन हो र क्षमताको कुरा हो । त्यो क्षमताको कुरामा म चाहि कन्फ्युजनमा परे भने म चाहि सम्बन्धित निकाय जस्तो मलाई मैले नाम लिए पनि हुन्छ बरिष्ट अधिवतmा कृष्ण प्रसाद भण्डारी हाम्रो लयरहरुमा सबै भन्दा सिनियर हुनुहुन्छ उहाले मलाइ भन्नुहुन्छ । ल ल यो चाहि हाम्रो तेश्रोलिङ्गीलाइ २६ जनामा ल्याइदिनुपर्यो पनि भन्नुहुन्थ्यो उहाकै पार्टीले पहिला सुनिलबाबु पन्तलाइ ल्याएको थियो । उहाँहरु जस्ता मान्छे अरु पनि छन यस्का अधिकार कर्मि संघ संस्था छन् ।
माघ आठ मै संबिधान जारी हुन्छ त ?
अहिलेकै परिस्थतीमा आजकै रफतार भयो भने आजको दिनमा सहमति टुङ्गियो भने हुन्छ । तर मलाई लागिराख्या छ तत्काल नेताहरुले टुङ्गाउने अबस्था देखिदैन अन्तिममा नटुङ्गाइ सुख पनि पाउदैनन किन भने राष्ट्रपतिले सफत खुवाउने कि प्रधानमन्त्रिले खुवाउने भनेर विवाद गर्छन् । संबिधान जारी भएपछि कसले सहि गर्ने भनेर विवाद गर्छन् । तीन तीन महिना विवाद गर्छन अनि राष्ट्रपति राख्ने कि नराख्ने अर्को चुनाब हुन्छ कि हुदैन भन्छन यी सारा कुराको विवाद गर्न त दुइ तीन महिना लाउछन यस्तो अबस्था छ । माघ आठ गते संबिधान सभाले फाइनल मस्यौदा हामीले टुङ्गायौ यहि हो । अब जनताको राय लिन्छौ भन्ने समयमा पुग्यो भने त्यो हाम्रो उपलब्धि हो । त्यसपछि त एउटा काम न बाँकी हो जनताको सुझाबलाइ कर्फुरेट गर्नु मात्रै । त्यसपछि दुइ चार महिनामा आइहाल्छ । …………….