काठमाडौं  (पहिचान)  मंसिर २२- समाज कल्याण परिषद्ले नील हिरा समाजमा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । समाजले संचालन गरेका कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको भन्ने सूचना पूर्वाग्रह राखेर संप्रेषण हुन गएको परिषद्ले गठन गरेको अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकालेको हो । परिषद्ले गठन गरेको छानविन टोलीका प्रमूख शिवकुमार बस्नेत र सदस्य श्याम तामाङले परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको पहिचान तथा ती समूदायको हितका लागि नील हिरा समाजले गरेको काम सह्रायिन रहेको उल्लेख छ ।

समाजले समाजबाट उपेक्षित तेस्रोलिंगीलाई समाजमा स्थापित गराउने र उनीहरुको समाजमा पहिचान दिलाउने कार्यमा राम्रो काम गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । पत्रपत्रिकाले सभासद् हुँदा सरकारी सुविधा र नील हिरा समाजमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले सुनिलवावु पन्तले लिएको भनिएको दोहोरो सुविधा मध्ये नेपाल सरकारबाट पाएको सम्पूर्ण सुविधा फिर्ता गरि सक्नु भएको छानविन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिका भित्र रहेको कित्ता नम्वर २६६ र २९७ भित्र निर्माण गर्न लागिएको भवनका सम्वन्धमा परेको उजुरी र नील हिरा समाजबाट उपलव्ध भएका माइन्यूट निवेदन, जग्गाको स्वामित्वका सम्वन्धमा अध्ययन गर्दा केवल निर्माणाधिन भवनको नक्सा पास कार्यकारी निर्देशकबाट भएको र त्यो संस्थाकै नाममा फिर्ता भइसकेको उल्लेख छ । यसलाई भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको रुपमा लिन नसकिने पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । संस्थाको कार्य विस्तार र कार्यक्रमको व्यापकतामा समाज कल्याण परिषद र अन्य निकायमा यही कारणले अवरुद्ध हुन गएको भएमा फुकुवा हुनु पर्ने अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

छानविन टोलीले नील हिरा समाजको शाखा कार्यलय बाँकेको पश्चिम तारा नेपाल, चितवनको मानव सचेत समाज र कास्कीको नौलो विहानीमा गरेको अध्ययनमा आर्थिक कारोवार व्यवस्थित एवं पारदर्शी हिसावले राखिएको र नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व नियमानुसार बुझाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सम्पूर्ण कारोवारको चेक मार्फत नै भुक्तानी गर्ने परिपाटी अवलम्वन गर्ने गरिएको, कार्यक्रम संचालन गर्न स्थानीय निकायहरुसँग राम्रो समन्वय गरिएको, संस्थाको नियम अनुसार लेखा परिक्षण, संस्था नविकरण, संस्थाको बार्षिक साधारणसभा गरि कार्यक्रम तथा बजेट पास गरि संस्था संचालन गर्दै आएको पाइएको छानविन टोलीको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालगंजमा तेस्रोलिंगीका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था भएको पनि उल्लेख छ । कर्मचारी छनौट गर्दा प्रचलित प्रकृयाबाट छनौट गरि भर्ना गरिएको, कर्मचारी लिदाँ तेस्रोलिंगीलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छानविन टोलीको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा नील हिरा समाजको काठमाडौं चाल्नाखेलमा रहेको जग्गा संस्थाको नाममा, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर ४ मा रहेको घर जग्गा र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर २ मा रहेको घर जग्गा संस्थाको नाममा रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा समाजका व्यक्तिहरुलाई सीप प्रदान गरी व्यवसायिक बनाउन संस्थाले पहल गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिइएको छ ।

नील हिरा समाजका संस्थापक एवं पूर्व सभासद् सुनिलवावु पन्तले काठमाडौं महानगरपालिकाको गल्तीका कारण संस्थाको जग्गामा बन्न लागेको घरको नक्सा पास भएको कुरा प्रतिवेदनमा छुटेको वताए । नील हिरा समाज माथि पूर्वाग्रह राखेर निहित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको अधिकार प्राप्तीको अभियान धरापमा पार्न खोजेको भन्दै देशभरका समलिंगी तेस्रोलिंगी चिन्तित थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंका तत्कालिन प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्माले लामो समय संस्थाको नविकरण रोकिदिदाँ देशभरका ७ सय ५० जना समलिंगी तेस्रोलिंगी कर्मचारी तलव विहिन भएका थिए । सत्य डग्दैन, झुटो टिक्दैन भन्ने कुरा लामो समय पछि पुष्टी भएको भन्दै समलिंगी तेस्रोलिंगीले पूर्वग्रह राखेर कुनै व्यक्ति र संस्थामाथि आरोप नलगाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।