काठमाडौं /पहिचान – समलिंगी बिवाहबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले झण्डै ६ बर्ष लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । २०६४ साल पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०६६ सालमा गठन भएको समितिले समान लिंग भएका दुई व्यक्तिबीच बैबाहिक सम्बन्ध राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो प्रतिवेदनको समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्त, समलिंगी तेश्रोलिंगी समुदायको मातृ संस्था नील हिरा समाज यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको महासंघ नेपाल लगायत देशभरका समलिंगी तेश्रोलिंगीले स्वागत गरेका छन ।

समलिंगी बिवाहबारेको प्रतिवेदन ढिलै भएपनि सरकारलाइ बुझाउनु समलिंगी तेश्रोलिंगीका लागि खुसिको कुरा हो । समाजमा महिला र पुरुष हुन्थे महिला र पुरुषसंगै समलिंगी तेश्रोलिंगी पनि बसोबास गर्दै आएका हुन । तर महिला र पुरुषबिच बिवाह हुने कानुन बनेता पनि समलिंगी बिवाहलाई मान्यता दिने कानुन बनेको थिएन । कानुनमा समलिंगी बिवाहको बिषय उल्लेख गरिनुपर्ने माग गर्दै समलिंगी बिवाहबारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समितिले सिफारिस गरे अनुसार कानुन बनेमा समलिंगीको बिपरितलिंगीसंग जबरजस्ती बिवाह हुदैनथ्यो । समलिंगी बिवाह बारेको प्रतिवेदन बुझाइदा समलिंगी तेश्रोलिंगीले कस्तो अनुभब गरेका छन त ? यसै बिषयमा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष्य पिंकी गुरुङसंग पहिचान अनलाइनका लागि गरिएको कुराकानी ।

प्रश्न : केहि दिन अघि मात्रै समलिंगी बिवाहबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । यस्मा तपाइको प्रतिक्रिया के छ ?
उत्तर  : लामो प्रतिक्षापछि प्रतिवेदन पुरा भएर सरकारलाइ बुझाएको अबस्था छ । किन भने २०६४ साल पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई आदेश दिए बमोजिम २०६६ सालमा सरकारले समलिंगी बिवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सात सदस्यिय समिति गठन गरेको थियो । समितिले लामो समय पछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्टिय अन्तराष्टिय अध्ययन अनुसन्धान पछि समलिंगी बिवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाईएको खबरले हामीलाई गर्व र खुसि लागेको छ । किन भनेदेखि जुन हामीले प्रतिक्षा गरिरहेका थियौ त्यो एउटा निश्कर्षमा आइसकेको अबस्था छ । तर त्यो प्रतिवेदनलाई सरकारले कस्तो रुपमा लिन्छ ? यसलाइ कसरी ग्रहण गर्छ र सरकारले यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा ठुलो हो । प्रतिवेदन बन्नु सकारात्मक कुरा हो । यससंगै कार्यान्वयन पक्ष धेरै महत्वपुर्ण पक्ष हुन आउछ । प्रतिवेदन अनुसारको नीति नियम वा संबिधानमा त्यो कुरा उल्लेख हुदैन भनेदेखि प्रतिवेदन कागजको खोष्टामा मात्रै सिमित हुन्छ ।
प्रश्न  : प्रतिवेदन अनुसार कानुन बन्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
उत्तर : हजुर हो । किन भने त्यो राज्यले ग्रहण गर्नैपर्छ र कानुन बनाउनैपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । समलिंगी बिवाहले कानुनी मान्यता पाउनु नितान्त हाम्रो अधिकारसंग मात्रै जोडिएको कुरा होइन । यो बिपरितलिंगीसंग पनि जोडिएको कुरा हो । अहिलेको अबस्थामा हामीले केलाएर हेर्दाखेरि नेपालको सामाजिक परिवेश, नेपालको परिवार ,नेपालको कानुनले समलिंगी बिवाहलाई सहर्ष स्वीकारिसकेको र कानुनी प्राबधान नरहेको अबस्था हुदाखेरि बाध्यात्मक परिस्थितीको कारणले गर्दा कुनै पनि समलिंगीहरुले बिपरितलिंगीहरुसंग बिवाह गर्नुपर्ने बाधयता छ । जसको कारणले समलिंगीहरुको जिन्दगी बर्वाद त छदैछ, समलिंगीसंग जोडिएको बिपरितलिंगीको जिन्दगी बर्वाद भएको अबस्था छ । त्यस्ले गर्दा समलिंगी र बिपरितलिंगी दुबै पक्षलाइ नै स्वस्थ वाताबरणको सृजना गर्नको लागि अथवा बैवाहिक जिवनयापन गर्नको लागि नेपाल सरकारले समलिंगी बिवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने जरुरी छ । यो समयको माघ पनि हो । र जो कोहिले पनि एउटा विपरितलिंगीले चाहि आफुले चाहेको व्यतिmसंग सम्बन्ध गासेर जीवन जिउने अधिकार छ । समलिंगीहरुलाई पनि बिपरितलिंगी सरह अधिकारको प्रत्याभुत गराउनुपर्छ । नेपालको कानुन र संबिधान कुनै पनि वर्गको बिरुद्दमा हुनु हुदैन भनेर संस्थागत रुपमा नील हीरा समाजले उठाउदै आएको माग हो ।
प्रश्न : समलिंगी बिवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने प्रतिवेदन यस्तो समयमा आएको छ, जतिखेर नेपालमा ऐतिहासिक संबिधान सभाले नयाँ संबिधान बनाइरहेको छ ।समलिंगी तेश्रोलिंगी माथी विभेद हुने देवानी र फौजदारी संहिता संसदमा छन । यस्तो अबस्थामा नील हीरा समाजले कसरी सरोकारवाला पक्षसंग मिलेर अधिकार प्राप्तिको अभियान अगाडि बढाउछ ?
उत्तर : नील हीरा समाजले सरोकारवालाहरुसंग बिगत लामो समयदेखि नै यो बिषयमा मुद्दा उठान गर्ने काम गर्दै आएको छ । यधपि त्यो पर्याप्त नहोला किनभने नील हीरा समाज पनि एउटा परियोजनामा केन्द्रित रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थीती पनि छ । यो सबैले थाहा पाएकै कुरा हो । त्यसका बाबजुत पनि हामीले अब कुनै पनि परियोजनामा केन्द्रित भएर भन्दा पनि आफनो हक अधिकारको समग्र रुपमा यो अभियानलाई मुर्त रुप दिनुपर्छ । सशतm रुपमा यो मुद्दालाई उठान गर्नुपर्छ । सरोकारवालासंगको सम्बन्ध र सहयोगको आधारमा समलिंगी बिवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामीले आवाज उठाउन जरुरी छ । कुनै पनि कुराहरु अहिलेको परिपेक्षलाइ हेर्दाखेरि राजनीतिक रुपमा यो मुद्दालाई उठान नगरि र बिभिन्न खालको राजनीतिक पार्टीहरुले नै यो मुद्दालाई नउठाई समग्र समाधान हुन मुस्किल छ । यद्यपी त्यो हुन सकेको अबस्था छैन । समलिंगी बिवाह सम्बन्धि बुझेका र नबुझेकाहरुबीच संबिधान सभाभित्रै बिवाद हुनेगरेको पाइन्छ । केहि सभासदहरुले समलिंगी तेश्रोलिंगीको हक हितका लागि सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको पनि पाइएको छ । तर समलिंगीको हकमा पुरुषले पुरुषसंग बिवाह कसरी गर्ने ? हाम्रो धर्म, परम्परा, संस्कृतिको बिरुद्दमा त जादैन भन्ने खालका कुराहरु नआएका होइनन । समलिंगी बिवाह साच्चै मानबअधिकार भित्र पर्ने मुद्दा हो । नेपाल सरकारले यसलाई कानुनी रुपमा प्रत्याभुत गरेर समलिंगीहरुको हितका लागि सकारात्मक निर्णय गर्नुपर्छ । यो निर्णयले सबै समलिंगीहरुको जीवन स्तर उकास्न, सामाजिक र बौद्धिक बिकासका लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ । सरकारलाई सकारात्मक निर्णय गराउनका लागि हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ ।
प्रश्न  : यस्तो अबस्थामा अब सरोकारवाला पक्षहरुलाई तपाइहरुले कसरी बुझाउनुहुन्छ ? खास कस्तो खालको रणनीति नील हीरा समाजले तय गर्छ ?
उत्तर : एक हिसाबले अब हामीले आफनो तबरबाट कुनै काम गर्न निश्चित बजेटको आबश्यकता पर्छ । बजेट तर्जुमा गर्नुपर्यो, योजना बनाउनुपर्यो । त्यो अनुसार बन्ने योजना कार्यान्वयन गर्न बजेटको आबश्यकता पर्छ । केहि बर्षदेखि नील हिरा समाजमा आर्थिक संकट देखिएको छ । नर्वेजियन दुतावासको परियोजना फेब्रुअरीसम्म मात्रै रहयो । यो परियोजनाले मानबअधिकार र मिडियाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । सन् २०१५ फेब्रुअरीपछि आउने नआउने टुङ्गो रहेन । नर्वेजियन दुतावासले समलिंगीहरुको हक अधिकार स्थापितका लागि सहयोगलाई निरन्तरता गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । किनभने साच्चै नै दातृ निकायले यो समुदायका लागि कानुनी रुपमा, बैधानिक रुपमा र सामाजिक रुपमा नै केहि परिवर्तन चाहान्छ भनेदेखि अझै पनि कार्यक्रमको निरन्तरताको आबश्यकता छ । राज्यले आजका दिनसम्म एक रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको अबस्था छैन । त्यो हुनाले बिभिन्न खालको दातृ निकायलाई नील हीरा समाजसंग सहकार्य गरेर काम गर्नका लागि म आह्वान पनि गर्दछु । हामीले कोसिस गरिरहेका छौ, बिभिन्न दातृ निकायमा यो मुद्दालाई उठान गर्नका लागि आर्थिक सहयोग गर्दिनु हुनेछ भन्ने आशा पनि गरेका छौ । र त्यो सहयोगको आधारमा बिभिन्न खालको रणनीति बनाएर कार्यक्रमगत बाटोबाट सरोकारवालाहरुसंग कसरी प्रस्ताव गर्ने कसरी इभेन्ट गर्ने र कसरी सेन्सटाइज गर्दै लैजाने भन्ने खालको कुरा हो । मुलत समलिंगी मुद्धालाइ कसरी हेर्याछ र सकारात्मक सोच कुन स्तरमा छ, सेन्सिटिभिटिको लेभल कस्तो छ र तेश्रोलिंगीको अधिकारसंगै जोडिएको समलिंगीको अधिकार पनि उस्तै खालको मानब अधिकारभित्र पर्छ या पर्दैन र यो समलिंगी बिवाहलाई कानुनी मान्यता दिन किन जरुरी छ भनेर सकारात्मक सोचको बिकास गरिनुपर्ने आबश्यक छ । जबसम्म मान्छेको मानसिकतामा परिवर्तन हुदैन त्यतिबेलासम्म कुनै पनि निर्णय हुन गाह्रो हुन्छ । स्थानिय स्तरदेखि नीति निर्माण तहसम्मका मान्छेमा समलिंगी बिवाहले वैधानिकता पाउनु कत्तिको आबश्यकता छ भन्ने कुरा जान्नु र बुझनु एकदम जरुरी छ । त्यस्ले गर्दा प्रतक्ष्य रुपमा संचारका माध्यमबाट पनि यो जानाकारी फैलाउनु पर्ने देखिन्छ र व्यापक रुपमा राष्टिय र अन्तराष्टिय क्षेत्रमा कसरी यसलाई प्रचुर मात्रामा यो सन्देश प्रवाह गर्ने सरोकारवालाहरुको कानसम्म यो मुद्धालाइ कसरी लैजाने र त्यो कानसम्म लगेको कुरालाई लिखित रुपमा संबैधानिक रुपमा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेतिर हामी जानु एकदमै जरुरी छ । त्यसको लागि दातृ निकायले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ र समुदाय र संस्थाका मान्छेहरु अग्रसर भएर परिवर्तनका लागि आफनो हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने र लडाई लड्नुपर्ने ठुलो चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने छ ।
प्रश्न : तपाइले जे कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा कानुनमै सुनिश्चित हुनुपर्ने हो तर संबिधान सभामा तपाईहरुको समुदायबाट संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व छैन । यो बिषयलाई कानुनमै समावेश गर्नका लागि के गर्नुपर्छ ?
उत्तर : जुनसुकै क्षेत्रमा पनि बिभिन्न खालको राजनीति हुन्छ । गैरसरकारी क्षोत्रमा भनौ अथवा अन्तराष्टिय गैरसरकारी क्षेत्रमा भनौ एउटा सकारात्मक निर्णय आउनका लागि दातृ निकायहरुको चलखेल भएको देखिन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरुबाट पनि निकै खालको राजनीति हुनेगर्छ र सरकारी निकायबाट पनि बिभिन्न खालको निर्णय हुन वा नहुनका लागि बिभिन्न खालको राजनीति त जहा पनि हुन्छ । साच्चै नै यो समग्र दातृ निकायले नै चाहेको छ भने सहयोग गर्न सक्छ । किनभने दातृ निकायलाई पनि निर्णय पारित भैसकेपछि यो क्षेत्रमा अझै काम गर्नुपर्ने हो वा होइन ? निर्णय भयो भने कस्तो असर पार्छ ? अथवा आफुले कसरी आर्थिक श्रोतहरु जुटाउन सकिन्छ भन्नेखालको सोचको चलखेलले पनि केहि हदसम्म प्रभाव पार्दछ । सबै अधिकार आएको खण्डमा दातृ निकायले फेरी यो क्षेत्रमा काम गर्ने र आर्थिक श्रोत ल्याउन नपर्ने भएको कारणले दातृ निकायको स्वार्थका कारणले हक अधिकार स्थापित हुन नसकेको अबस्था पनि नआउला भन्न सकिदैन । त्यसैगरी सरकारी निकायका नीति निर्माण बनाउनेहरुमा यो पक्षलाई नबुझने मान्छे छन भने बुझाउदा बुझने भए तर कतिले यसलाई हुनै दिनु हुदैन भन्ने खालको समलिंगी र तेश्रोलिंगी बिरोधी जुन खालको मान्छेमा सोच छ, जस्तो खालको मानसिकता छ, हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक छ, उहाहरुले कहिले पनि अधिकार आओस भन्ने चाहानुहुन्न । जस्तै राजनीतिक दलको निर्णायक तहमा बसेका मान्छेहरुले पनि सबै अधिकारहरु एकैचोटि स्थापित गर्दाखेरी आफनो भुमिका के र आफु कसरी पहुचमा बस्ने भन्ने खालको कुरा पनि हुदोरहेछ । हुन त धेरै पार्टीहरुले सामन्तवादको बिरुद्धमा कुरा गर्छन, पूँजीवादको बिरुद्धमा कुरा गर्छन, सिमान्तकृत र पिछडिएको व्यतिmहरुको हक अधिकारका लागि कुरा गर्छन । तर त्यो मुखले भनेका कुराहरु साच्चै नै पार्टीगत रुपमा अथवा मानसिक रुपमा बोलेका व्यतिmहरुले त्यस्लाई आत्मदेखि कत्तिको ग्रहण गर्याछ छैन भन्ने खालको कुराहरु पनि फरक फरक व्यक्तिको फरक परक बिचारहरु आउने गरेका छन । अझै पनि समलिंगी र तेश्रोलिंगीको मुद्धालाइ मात्रै होइन महिलाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा पनि बिगत धेरै बर्षदेखि छलफलमा आइरहेको छ । अझै पनि ठुला ठुला विज्ञहरुले पुरुषवादी सोच भएका नेताहरु भनौ अथवा व्यतिmत्वहरु अथवा नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तित्वहरु भनौ उहाहरुले आफनो पुरुषवादको कारणले गर्दाखेरी महिलालाई अझै पनि पुरुष भन्दा तल राख्नुपर्छ भन्ने पुरातनवादी सोच हावी छ । यस्ता सोचले ग्रसित भएको मान्छे अझै पनि महिलाको नाममा नागरिकता दिन चाहिरहेका छैनन ।
जो बिपरितलिंगीवाद सोच भएका मान्छेहरु छन जसले समलिंगीको परिभाषालाई राम्रोसंग बुझन सक्दैनन ग्रहण गर्न सक्दैनन । तेश्रोलिंगी र समलिंगीको मुद्धालाई उसले सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्दैन । यो हक अधिकार स्थापित भइसकेपछि समलिंगी र तेश्रोलिंगीको बाहुल्य बढी हुन्छ र उनीहरु शक्तिशाली हुन्छन र हामी चाहि शक्ति बिहिन हुन्छौ भन्ने खालको सोचबाट ग्रसित भएका व्यक्तिहरु निर्णायक तहमा नभएका होइनन । त्यस्तो खालको सोच भएका मान्छेले यो कहिले पनि चाहादैन कि पिछडिएको र सिमान्तकृत वर्गहरुलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर मुलत त्यस्तो खालको धारणामा परिवर्तन ल्याउनु एकदमै जरुरी छ । हामीेले सामाजिक परिवर्तनको लडाइ त लड्यौ तर मान्छेको सोचमा परिवर्तन नहुदा अथवा निर्णय भैसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई हामीले हेर्दाखेरि मान्छेको सोचसंगको लडाई हामीले लड्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । उदाहरणको लागि भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ नागरीकता जारी गर्नको लागि । तर अझै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन चाहिरहेका छैनन । किन भनेदेखि उनीहरु पुरातनवादी सोचबाट ग्रसित छन । यस कारणले गर्दा त्यो सोचसंगको लडाई हामीले निरन्तर रुपमा समुदायिक रुपमा लडिरहनुपर्ने जरुरी छ । जुनै पनि कुरामा पक्ष र बिपक्ष, वाद र प्रतिवाद हुन्छ । हामीले आफनो आवाज सशक्त रुपमा उठाउदै लैजानुपर्छ । जो व्यक्तिहरुप्रति नकारात्मक सोच छ त्यो सोचसंगको लडाई हामीले लडेर आफनो हक अधिकार कति सम्म स्थापित हुन सक्छ भन्ने कुरा यो सामुदायिक रुपमा हामी कति एकिकृत भएकाछौ कति संगठित भएर एक ढिक्का भएर आफनो मुद्धालाई उठाउन सकेकाछौ र त्यो संगठित रुपमा उठेको मुद्धा चाहि कति शक्तिशाली छ । र त्यो सोचलाईक पछार्नका लागि हामीमा कति दम छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्दछ । त्यो संगै हाम्रो संघर्षमा हाम्रो यो कदममा अरु तत्वहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने ठुलो आबश्यतmा देखिन्छ । जस्तै ठला पार्टीहरुले सहयोग गरेका छन जसरी अरुको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि पार्टीगत रुपमा जुन खालको निर्णयहरु भएको छ जुन खालको प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ त्यहि अनुसारले समलिंगी वर्गहरुका लागि पनि शशतm रुपमा राजनीतिक रुपमा यो मुद्धालाई उठान गर्ने र हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि लडाई लडनुपर्ने जरुरी छ ।