माधव दुलाल/पहिचान – संबिधान सभाले नयाँ संबिधानका लागि सुझाव संकलन सकेको छ । दुई दिन साउन ४ र ५ गते २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर सभासद्हरुले संबिधानको पहिलो मस्यौदा माथि जनताको सुझाव संकलन गरेका हुन । व्यक्ति, विभिन्न संघ संस्थाहरुले संबिधानमा अरुको अधिकार खोस्ने गरी भन्दा पनि आफ्नो अधिकार लेखाउनमै सुझाव दिए । राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी सुझाव दिने संघ संस्थाले आ आफ्नो क्षेत्रका अधिकार कुण्ठित नगर्न लिखित मौखिक आग्रह गरे । तर यो देशमा रहेमा कालो कोटधारी वकिलहरुको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले सदियौ देखि अधिकार पाउन नसकेको एउटा समूदायको अधिकार संबिधानको मस्यौदाबाट हटाउन सुझाव दियो ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नयाँ संबिधानमा लेखिन लागेको यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र दुईलिंगी समूदायको अधिकार हटाउन सुझाव दिनुले नेपाल बारको नियतमा शंका उत्पन्न भएको छ, यो सुझाव स्वतन्त्र हिसावले गरिएको निर्णय हो कि, कनै व्यक्तिको व्यक्तिगत ‘नाटक’ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २३ मा रहेको समानताको हक अन्तर्गत लेखिएको यौनिक अभिमुखीकरण शब्द हटाउन नेपाल बारको सुझाव छ । लिंग भन्ने शब्दले नै यौनिक अभिमुखीकरणलाई समेट्ने हुनाले यौनिक अभिमुखीकरण भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने बारको तर्क छ । कानुनका नौ सिं भने झै कालोकोटधारी वकिलहरुले इतिहासमै अधिकार विहिनहरुलाई अधिकार नदिन यस्तो व्याख्या गरेका त होइनन् ? अहिले सम्म अधिकार नपाएको यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायले अधिकार पाउँदा के नेपाल बारका केहि वकिलहरुलाई केहि अप्ठ्यारो पर्छ र?

२० औ बर्ष न्याय नपाएर धारे हात लगाउनेहरुसँग यसको उत्तर हुन सक्छ या नेपाल बारले यसको जवाफ दिनु पर्छ । यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था नेपाल बारलाई पाच्य किन हुन सकेन ?  नेपाल वार एसोसिएसनले नील हिरा समाजसंग गरेको करिव डेढ वर्ष अघिको कार्यक्रममा पनि वारका अध्यक्ष आफैले “नेपाल वार एसोसिएसनले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको हक अधिकारमा पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्ने” प्रतिवद्दता जनाउनु भएको थियो भने अाज वारको प्रतिवद्दता, घृणामा कसरि पनुवर्तन भयो? रहस्य के हो त ?

यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलाबाबु पन्तको भनाईमा समलिंगीलाई घृणा गर्ने आफै खुल्न नसकेका हुन् । पन्तले सरल भाषामा केही वकिलहरुलाई आफ्नो पहिचान खुलाउन र आफूलाई स्वीकार गर्ने वातावरण बनाइदिन पहल गर्दा राम्रो हुने सुझाव नेपाल बारलाई दिएका छन् ।

समलिंगी प्रतिको घृणा स्वयं आफूलाई स्वीकार्न नसकेर हो नेपालमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित दवाव दिन नील हिरा समाज संस्था स्थापना गरेका पन्त भन्छन्,  यस्तो समस्या नयाँ भने होइन, यस्ता घटना दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका लगायतका अन्य देशमा पनि भएको पाइएको छ । अध्ययनहरुले पनि देखाइसकेको कुरा हो पन्त थप्छन्, समलिंगीलाई घृणा गर्नेहरु आफ्नो पहिचान खुलाउन र आफूलाई स्वीकार गर्न नसकेका खासगरी महिलासँग विवाह गरिसकेका अधिकांश समलिंगीहरु नै हुने गरेको पाइएको छ । यसले पनि नेपाल बारमा केही यस्ता समलिंगी प्रति घृणा गर्ने व्यक्ति हुन सक्छन् । उनीहरुको दबदबा रहँदा सिङ्गो नेपाल बारले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको मस्यौदा संबिधानमा लेखिएको अधिकार हटाउन सुझाव दिएको हुन सक्छ । यदि त्यसो हो भने नेपाल बारले उनीहरुलाई खुल्ने र आफूले आफूलाई स्वीकार गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ । होइन भने अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिने काम आफूहरुको होइन भनेर प्रष्ट पार्नु पर्छ ।

नेपाल बारले यतिसम्म त जानरकारी राख्नु पर्ने हो, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार लेखिएको संबिधान जारी भए नेपाल पहिलो हुँदैन । यसअघिनै दक्षिण अफ्रिका, बोलिभिया, पोर्चुगल र इक्वेडरले आफ्नो देशको संबिधानमा यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव नगरिने लेखिसकेका छन् । अहिलेको मस्यौदा संबिधानमा लेखिएको यौनिक अभिमुखीकरण र यौनिक तथा लैगिंक पहिचान शब्द सहित नयाँ संबिधान जारी भए नेपाल बिश्वमा पाँचौ हुने हो ।

निराशाका बीच आशा लाग्दा केही छनक सहित आउन लागेको नेपालको नयाँ संबिधानमा नेपाल बारले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । त्यसैले नेपाल बारले यौनिक अभिमुखीकरण शब्द हटाउन दिएको सुझाव फिर्ता लिनु उपयुक्त हुनेछ । उसलाई यो शब्द प्रति आपत्ती भए सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न सकिने प्रशस्त बाटाहरु हामीले देखाइरहनु पर्दैन ।