काठमाडौं (पहिचान) साउन ८ – यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगीले नेपालको संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा लिखित सुझाव पेश गरेका छन् । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजले पेश गरेको सुझावमा संबिधान मस्यौदाको धारा २३ को समानताको हक अन्तर्गत उपधारा २ मा विभेद नगरिने आधारहरुमा लिंग पछि यौनिक अभिमुखीकरण यथावत राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।  

समाजले संबिधान सभाका अध्यक्ष सुवाषचन्द्र नेम्वाङ र राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई लिखित सुझाव दिएको हो । यस्तै धारा २३ को उपधारा (३) मा राज्यको नागरिकबीच विभेद नगरिने आधारहरुमा लिंग पछि यौनिक अभिमुखीकरण र त्यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा राज्यले सकारात्मक विभेद गर्न सक्ने समूदायमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय यथावत राख्नु पर्ने अध्यक्ष गुरुङले पेश गरेको सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तै धारा ४७ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत अन्य समूदाय सरह लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक यथावत राख्नु पर्ने सुझाव छ । संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको भाग २ को नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्था अन्तर्गत धारा १५ मा बंशीय आधार तथा लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता अन्तर्गत प्रत्येक पछि महिला, पुरुष र तेस्रोलिंगी नागरिक भन्ने शब्द थप्नु पर्ने सुझाव छ । यस्तै धारा २२ स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक खण्ड १ मा जातजाति पछि, खण्ड ३ मा धर्म सम्प्रदाय वा लिंग पछि र खण्ड ४ मा जातजाति पछि फरक लैगिंक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण थप गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

यस्तै धारा ३३ गोपनियताको हकमा कुनै पनि व्यक्तिको जिउ पछि यौनिकता थप गर्नुपर्ने र महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, जेष्ठ नागरिकको हक जस्तै यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको हक थप्नु पर्ने सुझाव छ । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको हक थप गरेर प्रत्येक व्यक्तिलाई फरक लैगिंक पहिचान तथा यौन अभिमुखीकरणको आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गरिने छैन लेख्नु पर्ने सुझाव छ ।

यस्तै यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायलाई राज्यको हरेक निकायमा समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा समाबेश र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम बिशेष व्यवस्था गरिने र यौन अभिमुखीकरणको आधारमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायलाई समलिंगी बिबाह गर्ने हक हुनेछ भनेर संबिधान मस्यौदामा थप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

संबिधान मस्यौदाको धारा ४८ सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत असाय र घर समाजबाट बहिष्कृत यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक व्यक्ति थप गर्नु पर्ने, धारा ५४ को निर्देशक सिद्धान्तहरुको (१) मुल्य र मान्यता लैगिंक पछि (तेस्रो हरफ) पछि पहिचान र यौन अभिमुखीकरण थप गर्नु पर्ने, धारा ५५ को राज्यको नीतिहरु अन्तर्गत (क) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्वन्धी नीतिको (२) मा विभिन्न जातजाति….पछि अल्पसंख्यक समूदाय थप गर्नुपर्ने, धारा ५५ को राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्वन्धी नीति (१५) मा घर तथा समाजबाट बहिष्कृत, अपहेलना र विभेदमा परेका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिलाई रोजगारी तथा जिबिकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गराउने व्यवस्था थप्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।