माधव दुलाल/काठमाडौं (पहिचान) भदौ २८ -यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायले पहिलो पटक संबैधानिक अधिकार पाएका छन् । अब समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी समूदायले आफ्नो लैगिंक पहिचान अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछन् । यो समूदायका सदस्यको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने संबैधानिक व्यवस्था भएको छ । यस्तै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा यो समूदायका सदस्यले राज्यको निकायमा सहभागिता गर्न पाउने अधिकार पनि पाएका छन् ।

अघिल्लो संबिधान सभामा यो समूदायको प्रतिनिधित्व गरेका सुनिलबाबु पन्तको पहलमा यि अधिकार अहिलेको नयाँ संबिधानमा लेखिएको हो । बिघठित संबिधान सभाको मौलिक हक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा पन्त सदस्य थिए । यो समितिको प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार सर्वसम्मत रुपमा लेखिएको थियो । अघिल्लो संबिधान सभामा बिबाद नभएको र अहिलेको मस्यौदा संबिधानमा समेत लेखिएको यौनिक अभिमुखिकरण शब्द भने नयाँ संबिधानमा परेन । यो शब्द नपरे पनि पहिलो पटक नेपालले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार संबिधानमा लेखेको छ ।

बिश्वका दक्षिण अफ्रिका, बोलिभिया, इक्वेडर र पोर्चुगलले भने आफ्नो संबिधानमा यौनिक अभिमुखिकरणका आधारमा विभेद नगर्ने लेखेका छन् । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार लेखिएको संबिधान असोज ३ गते बिशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादवले सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ ।
नागरिकता
यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यले आफ्नो लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकताको पाउन सक्ने संबैधानिक व्यवस्था भएको छ । संबिधानको परिमार्जित मस्यौदाको धारा १२ मा रहेको वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता ध्वनी मतले पारित भएर संबिधानको अंग बनेकाले यो समूदायले लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने संबैधानिक व्यवस्था भएको हो । संबिधानको धारा १२ मा यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने लेखिएको छ ।

यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजले लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ । समाजको माग र सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार गृह मन्त्रालयले यो समूदायका सदस्यलाई लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई २०६९ पुष १७ गते परिपत्र जारी गरे पनि केही जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेक धेरैले पहिचान अनुसारको नागरिकता दिएका छैनन् । यो समूदायका सदस्यले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने संबैधानिक व्यवस्था भएको हो । संबिधानको भाग २ को नागरिकता सम्वन्धि व्यवस्थामा लैगिंक पहिचान लेखिएको हो ।
मौलिक हक र कर्तव्य
संबिधानको भाग ३ को धारा १८ को उपधारा २ र ३ मा लेखिएको यौनिक अभिमुखिकरणका आधारमा कुनै विभेद गरिने भन्ने शब्द हटेको छ । संबिधानको मस्यौदा रहेको यो शब्द परिमार्जित संबिधानको बिधेयकदेखि हटेको हो । धारा १८ को उपधारा ३ मा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन मात्रै लेखिएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले राखेको संयुक्त संसोधनमा “शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था” भन्ने शब्दहरु झिकि सोही उपधाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका “मजदूर, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति” भन्ने शब्दहरु राख्ने भनिएको छ ।

परिमार्जित मस्यौदा बिधेयकमा राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन लेखिएको थियो । यस्तै तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, मजदूर, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको थियो ।
मस्यौदा संबिधानमा के थियो ?
समानताको हक : (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदूर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
सामाजिक न्यायको हक
सामाजिक न्यायको हकको उपधारा १ मा लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । संबिधानमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने लेखिएको छ ।

संबिधानको परिमार्जित बिधेयकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, मजदूर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुने लेखिएको थियो ।