काठमाडौं/पहिचान – सुनिलबाबु समलिंगी पहिचान खोलेर समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायको अधिकारको अवाज उठाउने पहिलो व्यक्तित्व हुन् । उनले आफ्नो पहिचान खोलेर मात्रै बसेनन् यो समुदायका अधिकार संविधानमा नैं लेखाउन सफल भए । पहिचानकै आधारमा समूदायको प्रतिनिधित्व गरेर पहिलो संविधानसभाको सभासद भएका पन्तले राखेका धारणाका आधारमा भएको ड्राफ्टमा धेरै विषय कटौंती हुँदा समेत अहिले समलिंगी तेस्रोलिंगीका विषय संविधानमा समेट्न संभव भएको छ । पन्तको मानव अधिकार प्रतिको अडिग र अब्बल क्षमताको कदर गर्दै नर्वेको नोवेल पुरस्कार छनौंट समितिले समेत पन्तलाई छनौंट गरेको थियो । प्रस्तुत छ पहिचान डटकमका लागि माधव दुलालले पन्तसँग गरेको समसामयिक अन्तरवार्ता ।
तपाई संबिधानसभामा हुँदा संविधान बन्न सकेन तर दोस्रो संविधानसभाले पनि अघिल्लो संविधानसभाका समितिहरुले गरेको निर्णयहरुलाई नैं लिएर असहमतिका बिषयलाई टुङ्गयाउदै संबिधान जारी गरेको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
धेरै खुसी र थोरैं दुःख लागेका छ । खुरी यस मानेमा छ कि, हामीले अघिल्लो संविधानसभामा गरेको प्रयास खेर गएन, देशमा नयाँ संबिधान आएको छ । थोरै दुःख चाहि केमा छ भने नेपालको तराई मधेशका जनता आन्दोलित हुनुहुन्छ । उहाहरुको पनि चित्त बुझने गरी संबिधान आएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । केही कमी कमजोरी रहन्छन नैं तर संविधानले समलिंगी तेस्रोलिंगी लगायत सम्पूर्ण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको हक अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ, त्यसैले म खुसी छु ।
तराइ मधेशको बिषय पहिलो संबिधान सभामा पनि उठेको थियो सिमांकन नामांकनकोे अहिले पनि त्यो गुनासो त संबिधान जारी भएपछि पनि कायम रहयो नि ?
अहिले पनि रहयो दुःखको कुरा सरसरती हेर्दाखेरी नेपाल बहुजाती बहुभाषिक अनि विविध सांस्कृतिक समुदाय मिलेर बर्षौ देखि बस्दै आएको देश हो, विभेदहरु थिए, आफनै त्यस्तो खालको उत्पिडनमा परेका समुदाय थिए र छन पनि । अहिले सम्म पनि त्यस हिसाबले तराई मधेशले आफुलाई उत्पिडनमा परेको राज्यको मुलधारमा समाहित नपारेको विरोधमा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको हो र उहाहरुको माग त्यहि हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ । यो मधेश आन्दोलन भनेर जुन पहिला भयो ०६२÷६३ को आन्दोलन पछि मधेश आन्दोलन त्यसवेला सरकारले केही सहमतिहरु गरेको थियो ।
जस्तो अन्तरिम संबिधानमा जे लेखिएको थियो अहिले त्यो परिवर्तन भएर आयो । दुःख लागेको छ फेरी त्यस बिषयमा आन्दोलन हुन्छ भने । सरसरती हेर्दाखेरी अलिकति हामी पहाडी मुलुकका जो नेपाली छन उनीहरुले मधेशी मुलुकका नेपालीलाई अलिकति शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको देखिन्छ, त्यो के भने मधेसीको आन्दोलनलाई सिधै छिमेकी देश भारतसंग नाम जोडिन्छ । हामी सबै नेपाली हा,ै मधेसीका केही जाहेज माग छन । त्यसलाई हाम्रो अलिकति हेर्ने दृष्टिकोणको संकृर्णतापूर्वक शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्दा यो समस्या बढी भएको हो । मेरो व्यतिmगत अनुभुति चाहि अधिकांश सामाजिक संजालहरुमा हेर्यो भने पनि त्यस्तै खालका शब्दहरु व्यक्त गरिन्छ । त्यसपछि भारतले परिचालित भएको भन्ने आरोपहरु लागिरहेका छन्, भारतका केही स्वार्थहरु अवस्य होलान तर पुरै समुदायलाई त्यसरी आक्षेप गर्नु चाहि गलत हो । त्यसपछि शंका कहाँनेर छ भन्दा अधिकासं चाहे हामीले यहाको प्रसासनका व्यक्तिहरुसंग कुरा गरौं अथवा पहाडी मुलुकका मिडियासंगै कुरा सुन्दाखेरी होस या राजनीतिज्ञहरुसंँग, आम नागरीकसँग र विद्यार्थीसंग पनि कुरा गर्दाखेरी यदि मधेशको छुटै प्रदेश दियो भने या त भारतको स्वार्थमा पुरै काम गर्छ र हाम्रो प्राकृतिक श्रोतहरु सबै उनीहरुको स्वार्थमा उपयोग हुन्छन् या ‘अल्टिमेट्लि’ भारतमै बिलिन हुने संभावना छ, यिनिहरुलाई दिनै हुदैन भन्ने खालको धेरै धारणा आउछ जुन चाहि आधारहिन हो । यस्ता खालका शंंका उपशंका राख्नु चाहि दुर्भाग्य हो ।
अर्को पक्षको संघियतालाई सिमांकन गर्दाखेरी पहाड जोडिएका जिल्लाहरुसंग हाम्रो भुभाग राखियो भने हामी फेरी निरन्तर पहिलाको जस्तै उत्पिडनमा परिराख्छौ भन्ने शंका मधेशतिरबाट पनि छ । त्यसकारण तराइको मात्रै छुट्टै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने खालको छ । यो दुबैतिरको शंका हो । मधेशी मुलले गरेको संकाको ऐतिहासिक एक खालको प्रमाणिता छ किनभने मधेशी मुलका चाहे थारु होस चाहे मधेशी हुन उहाँहरु चाहि विभेदमा परेकै हो उत्पिडनमा परेकै हो, त्यसकारण फेरी पहाडेहरुले हामी माथी पहिलाकै जस्तो शासन गर्छन अनि अन्याय गर्छन कि भन्ने खालको शंका उहाहरुको इतिहासले देखाएको छ । तर छुट्टै प्रदेश दियो भने मधेशीहरु छुट्टिएर भारतकै इन्ट्रेष्टमा गइहाल्छन । त्यसपछि भारततिरै विलिन हुन्छन भनेर भिन्न खालको नेपाली माथी अलि चाहिने भन्दा धेरै नै शंकुचित भएर सोच्यो भने चाहि समस्याको जड त्यहि हुन जान्छ अहिले भइरहेको पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ ।
भनौन एउटा नेपालीले अधिकार मागिरहेको छ उसलाई त अधिकार दिनुपर्यो तर अधिकार दिने कुरामा चाहि शंका भयो होइन ?
अधिकार दिने कुरा भन्दा पनि ज्यादा शंका भयो । शंका पनि यस्तो भयो कि त्यो विदेशीको माग जस्तो गरियो । सिमांकनको कुरा छ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा छ ति सबैलाई विदेशी शक्तिसँग जोडेर अतिरन्जित गर्ने काम भएको छ । समस्याको जड त्यही नेर छ ।
सिमा नाकामा पनि उहाँहरु बस्नुभएको छ, आउजाउ पनि चलि नै रहेको छ, तर शंकाले गर्दाखेरी चाहि मागिरहेको अधिकारलाई दिननसक्ने अबस्थामा पुग्ने अवस्था बनेको हो ?
भारतको सानो मसिनो कुरामा नेपाललाई दुख दिइरहने चाहि त्यो स्वीकार्य होइन एक हिसाबले एउटा स्वतन्त्र देशलाई । तर हामीले कमसेकम हाम्रै नेपालीलाई चाहि पूर्ण बिश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । उहाँहरु र हामीमा केहि फरक छैन । नेपालको लागि जति हामीले लड्न सक्छौ त्यति उहाँहरुले पनि लड्न सक्नुहुन्छ । त्यसकारण एउटा नेपालीले अर्को नेपालीप्रति उसको राष्ट्रको मायाप्रति शंका गर्नु चाहि नाजायज हो । हाम्रो पहिला देखिकै शक्तीमा रहेका अथवा शक्तिमा रहन नपाएका तर शतिmमा आउन चाहेकाहरुको भारतसंगको ओहोर दोहोर सम्बन्धले गर्दाखेरी यो अनपेक्षित अनधिकृत रुपमा आफना इच्छाहरु भारतले पुरा गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको प्रवृतिले पनि भारतलाई केहि माथी चढाएकै हो ।
विश्व परिवेशमा हेर्दाखेरी ठुला देशले साना देशलाई हेप्ने दृर्भाग्यपूर्ण परम्परा अहिलेसम्म सकिएको छैन । आजको युगमा आएर त्यो यर्थाथता नेपाल र भारतको सम्बन्धमा पनि रहदै आएको छ । त्यसमाथी भौगोलिक परिस्थितिले गर्दा पनि हामी तीन तिरबाट र सहज आवत जावतको पारवहनको बिषयमा भारतसंग अल्लि बढी आश्रित हुनुपर्ने स्थितिले गर्दा पनि भारतलाई अझ सजिलो बनाएको छ, हामीमाथी दबाब दिनको लागि । तर त्यसलाई हामी आफु नेपाली नेपाली एकता ल्याउन सक्यौ । त्यसपछि जो हाम्रो सिमा क्षेत्रमा भएका नेपालीलाई बिश्वासमा लिएर जिम्बेवारी दिन सक्यौ भने उहाहरु अझ बढि जिम्मेवार हुनुहुने छ । विदेशिकोे हस्तक्षेप विरुद्ध सिमाकाले जति बढि अरुले लड्न सक्दैन । तर हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने हामी सिमाका नेपालीलाई नैं शंकाको दृष्टिकोणले हेर्छौ ।
अहिले नै भनौ न ९० दिन भन्दा बढि भइसक्यो आन्दोलन चलेको मानवीय शंकट आउन सक्ने अबस्था देखिन थालिसक्यो, न ग्याँस पाइन्छ न प्रेटोल पाईन्छ न मट्टितेल पाइन्छ । खाने कुराकोसम्म अभाव हुने स्थिति देखिन थालिसकेको छ । यति सम्म भइसक्दा पनि न उहाहरु आन्दोलन छोडनुहुन्छ न उहाहरुका मागबारे कुनै छलफल बहस नै हुन्छ । अब त वार पारको अबस्थामा पुगेको हो ?
वारपार भनेर फेरी व्याख्या जता गरे पनि होला तर यो बिषम परिस्थिती उत्पन्न भएको छ । धेरैले बिश्लेषण गर्छन अनि हामी हाम्रो आत्मसन्तुष्टि चाहि के गरेर गर्दैछौ भने यो भारतले गर्दा नेपाल जस्तो मित्र गुमायो भन्छन । केहि हदसम्म हो पनि तर हामीले के सोच्न सकेका छौ कि हामी आफ्नै नेपाली मधेशीलाई कति पर धकेलिरहेका छौ, यो बिडम्बनाले गर्दाखेरी हाम्रो थोत्रो राष्ट्रियतालाई मात्रै भँजाएर जुन चाहि एउटा समग्र पनि छैन फेरी हाम्रो नेपाली राष्ट्रियता सम्पुर्ण नेपालीलाई समेटिएको हुनुपर्ने हो । तराइका भागका नेपाली जनतालाई चाहि नेपालप्रति कम माया गर्ने विदेशिलाई धेरै माया गर्नेको रुपमा चित्रित गरेर हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुदैन । भारतसंग नेपाल टाढा भयो भनेर हामीले भारतलाई खुचिङ्ग भन्ने कुरा छैन । त्यो भन्दा बढी त नेपाल भित्रका नेपाली मधेसी टाढा भइरहेका छन, त्यसप्रति अझ हामी गम्भिर चिन्तित हुनुपर्ने हो ।
भारत त अर्को देश हो । सम्बन्ध राम्रो भए हुन्थ्यो, टाढा भयो भने त्यति ठुलो वितृष्णा होइन । तर जति वितृष्णा नेपाल भित्रै रहेका हामी नेपालीमा भइरहेको त्यतातिर बढि जोड दिनुपर्ने हो । अनि मिडियातिर यसो हेर्दाखेरी के बुझिन्छ भने नेपालले मित्रराष्ट्र गुमायो भन्ने, त्यो जाहेज हो तर हामीले कतिको महसुस गरेका छौं ता कि हामीले ्मधेसी, मधेसको भुभागहरु नै भोली सधै यस्तै भइराख्ने हो भने मानव चेतनाले सधै दोश्रो दर्जाको शंकाको दृष्टिले हेरिराख्ने, सधै जे गर्दा पनि सशंकित भएर बसिराख्नुपर्ने, पहिलादेखिको इतिहास छ उत्पिडनमा परिरहेको भने पछि त्यो खालको अवस्था नआउला पनि भन्न सकिदैन । हामी चाहि उनीहरुलाई विदेशिको एजेण्डा मुनि राख्ने अनि उहाँहरु चाहि नेपाललाई माया गरेर बसिराख्नुपर्ने जहाँ उहाहरुको अधिकार छैन जहाँ आफनो आवाज सुनिदैन त्यसपछि प्रतिनिधित्व पनि छैन ।
आन्दोलन नछोडेर त कसरी हुन्छ, आन्दोलन छोडेर संसदमा आएर आफना माग राख्दा राम्रो हुन्थ्यो कि ?
आन्दोलन छोडेर आउदा त राम्रो हुन्थ्यो किन भने जुन खालको मानवीय अधिकारहरु प्रभावहरु स्वास्थ्यको अधिकार शिक्षाको अधिकार औषधोपचारको अधिकार सबै अनिश्चित छन् । खाना पकाउने ग्याँस छैन खान पाउने बाच्न पाउने अधिकार पनि कुण्ठित भइरहेको छ । पहाड अथवा काठमाडौं वासीलाई मात्रै होइन हामीले भन्दा पहिले उहाहरुले भोग्नुभएको छ । आन्दोलनको क्रममा अल्लि बढि सुरक्षा संयन्त्र पनि परिचालित भयो त्यत्रो ४५ जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसक्यो । तराइ झन आक्रान्त छ सायद हामी काठमाडौं बासीहरुले देखेका छैनौ होला त्यहाको त्यो विपन्नता । तराइको गरीबी पनि बढी छ त्यहाका जनता अझ पिल्सिनु भएको होला भन्ने चिन्ता पनि छ मलाई त्यो हिसाबले यो समस्यालाई चाडै निराकरण गर्नुपर्छ र गर्ने तदारुकता देखाउने राज्य पक्षले नै हो ।
त्यस पछि अर्को भनेको माग राख्ने आख्दोलनकारीहरुले पनि लचकता देखाउनु पर्ने हुन्छ । मधेशका दलका नेताहरुले पनि भारतको प्रत्यक्ष्य अप्रत्यक्ष्य सहयोग छ भनेर नसुहाउँदो कुरा गर्नुभएन । त्यसपछि संबिधान संसोधन हुदै जाँदा मागहरु पुरा हुने सम्भाबना पनि हुन्छन । आज मैले भनेको माग १०० वटामा १०० वटा नै पुरा हुनुपर्छ भन्ने अडान पनि लिनु हुदैन । बढी सम्वेदनशिल हुने सरकारले नै हिजो जुन खालको परिवर्तन चाहानेहरुले जस्तो खालको शान्तिपुर्ण अथवा हिंसात्मक आन्दोलन गर्याथ्यो उहाहरुले पनि बिचार गर्नुपर्यो ।
शान्तिपुर्ण आवाज आउदैमा जायज मागहरुलाई पुरा नगरिदिने प्रवृति बस्यो भने यो खालको अशान्ति कहिल्यै पनि आउदैनथ्यो । शान्तिपुर्ण आवाजहरुलाई कुनै प्राथमिकता नै नदिने प्रवृतिले गर्दा पनि यो हिंसात्मक आन्दोलनहरुले चाहि प्रमुख श्रेय पाउदै आएको हाम्रो इतिहासले देखाउछ ।
जस्तो ३५ जना सभासदले संबिधान सभाभित्र राखेको माग पुरा नगरेर आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता भयो । यहा त एक्लो सभासद यो यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायको तर्फबाट यहाँले चाहि समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार लेख्नको लागि कस्तो संघर्ष गर्नुपर्यो ? पहिलो संबिधान सभाको जुन मस्यौदामा यो पनि त एउटा ठुलै चुनौति थियो होला यहाँलाई हैन ?
धेरै चुनौती थियो तर संबिधान सभामा कति जना संख्याको सभासदहरु कुन मुद्धाको पछाडी थिए भन्ने ढंगले मात्रै हेरेर हुदैन । त्युमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर म थिए । तर मलाई सघाउने त बाँकी ६ सय १ जना त हुनुहुन्थ्यो नि । समग्र सहयोग नपाएको भए त यो सम्भब हुदैनथ्यो । फेरी यो मानब अधिकारको कुरा र लेखिनु पर्ने कुरा नै हो । असम्भब जस्तो त लागेकै थिएन त्यसपछि यत्रो समुदाय मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो । फेरी संचार क्षेत्रको राम्रो सहयोग रहेको थियो । जे कुरा पनि कठीन त कठीन नै छ, अहिले आएर भात पकाएर खान त कठिन भैसकेको छ देशमा संबिधानमा बहिस्कृत समुदायका मुद्धा पार्न त कठीन छ, तर असम्भब भने हुदैन । फेरी संख्याको आधारमा जति पनि ठुला साना दलहरु हुनुहुन्थ्यो अधिकांशले सहयोग गर्नु भएको थियो । कसैले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुभएको थियो कत्तिले बिरोध नगरीदिएर सहयोग गर्दिनुभएको थियो । कोही कोहीले यस्तो हँुदा यस्तो भयो भने के गर्ने भन्ने अलि चुनौतिपुर्ण प्रश्नहरु खडा गर्नुभएको थियो । त्यसले पनि बहस अगाडि बढाउन सहयोग पुग्यो । त्यस कारण बिरोध गर्नेहरुबाट पनि सहयोग नै भयो ।
मौलिक हक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो समितिको मस्यौदामा त कहि पनि विवाद भएन ?
कही पनि विवाद भएन अझ पहिलो संबिधान सभाले गरेको मस्यौदामा अझ धेरै थियो । दोश्रो संबिधान सभामा आउदै गर्दाखेरी केही अधिकारहरु कटौति भए केहि कुराहरु झिकिए । तैपनि पहिचानको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसपछि समावेशीको सुनिश्चितता गरेको छ त्यसमा टेकेर कानुन बनाउदा राम्रैसँंग कानुन बन्छ भन्ने मलाई बिश्वास छ । यसले एक खालको समग्र नेपालीले गौरव गर्ने अर्को एउटा बिषय बस्तु जोडियो नेपालको मानब अधिकारको पाटोमा त्यो चाहि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार दिने थोरै संबिधानमा नै प्रद्धत्त गर्ने राष्ट्रहरु मध्ये नेपाल अग्रपंतिमा पर्छ । एसियामा एउटै मात्र राष्ट्र छ नेपाल । जुन चाहि एसियाको ज्वतिको रुपमा यो समुदायको अधिकारको प्रकाशन भैरहन्छ, अरुका लागि प्रेरणदायि भइरने छ ।
संबिधानमा त लेखियो अब कानुन बनाउनु पर्ने चुनौती बाँकी छैन र ?
कानुन बनाउनुपर्ने चुनौती पनि छ, तर कानुन बन्नका लागि अबसरहरु पनि थुप्रै छन । कानुनमा नबनुनजेल चुनौती बनिसकेपछि त अबसर हो नि । संबिधान नबनुनजेल पनि चुनौती थियो बनेपछि अबसर भयो । अहिले आएर नागरिकताको टुङ्गो लागेको छ थोरै साथीहरुले भए पनि नागरिकता आफनो पहिचानका आधारमा लिन थाल्नु भएको छ पासपोर्ट पनि लिन थाल्नुभएको छ । बिभिन्न संघ संस्थाहरुमा अथवा संयन्त्रहरुमा समावेसीको कुराहरु उठीरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले यो समुदायमा हामी समावेश गर्छौ भन्ने खालको कुराहरु गरीराख्नु भएको छ । त्यस कारण अबसरहरु अझ धेरै आउदै छन, गुणात्मक हिसाबले बढ्दै छन् ।
कानुन बनाउने क्रममा अब संबिधान सभाबाट रुपान्तरित संसदका सदस्यहरुले कस्तो भुमिका निर्वाह गर्दिनु पर्ला र समुदायका सदस्यहरुको कस्तो भूमिका उपयुक्त हुन्छ ?
पहिलो कुरा यो कानुन बनाउने जिम्बेवारी सुरुवाती काम चाहि सरकारले गर्ने हो । मस्यौदा निर्माण गर्दा कानुन मन्त्रालयले संबिधानका हरेक धाराहरुलाई हेरेर हरेक समुदायका विज्ञ टोली गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो समुदायको पनि विज्ञहरुलाई ति विज्ञहरु सम्ममा सरकारले समेटिदियो भनेदेखि सरकारलाई सजिलो हुन्छ । हरेक सवाल आउने बितिकै सम्पतिकै हकको बिषयमा लेख्नुपर्यो छोरा छोरी अन्य कुन आधारमा लेख्ने के भाषा लेख्ने कस्तो शब्द लेख्ने कतिसम्म दिने भन्ने खालको कुराहरु आउछ । विवाहकै कानुनहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ । कति समलिंगीहरु विपरितलिंगीहरुसंग जीवन बिताउन बाध्य भएका छन । उनीहरु स्वतन्त्र बाच्न पाउनुपर्यो ।
समलिंगी तेस्रोलिंगीहरु संविधानले दिएको पहिचान र अधिकारका आधारमा पुरानो सम्बन्ध जुन बाध्यताको हो, त्यो तोडन चाहन्छन । किन भने यो समुदायका लागि विपरितलिंगी सम्बन्ध भनेको बाध्यात्मक हो । त्यसैले कानुनमा कस्तो खालको प्रावधान राख्ने, विज्ञ टोलिमा यो समुदायका विज्ञहरुलाई नै राख्यो भने सरकारलाई कानुन बनाउन सजिलो हुन्छ । समुदाय पनि संसद सचिवालयको सम्पर्कमा रहनुपर्यो । सांसदहरुले हरेक समुदायका हरेक मुद्धामा को छन विज्ञहरु कुन संघ संस्थाहरु छन कस्ता मागहरु छन उहाहरुले अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि त्यसलाई लगेर छलफलमा पनि राख्नु पर्ने हुन्छ । यो तराइ मधेशको समस्या चाडै समाधान भयो भनेदेखि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका अधिकार अहिलेको संबिधानमा लेखिसकिएको छ अब के गर्नुपर्छ ?
केही अधिकारहरु आए त्यसलाई उपभोग गर्नुपर्यो थप अधिकारका लागि थप संघर्ष नै नभनौ थप प्रयत्नहरु गर्नुपर्यो । अब संघर्षका दिनहरु त्यति धेरै छन जस्तो लाग्दैन । ठुलो संघर्ष नै छैन त्यस्लाई संघर्ष नभन्दा पनि हुन्छ । केही श्रम केहि प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ अब नागरिकता दिने भनेर गृहमन्त्रालयले परिपत्र पनि जारी गरीसकेको छ । नागरिकता परिचय पत्र अहिले आएर आफनो घरमा बसेर पाइदैन सिडियो कार्यालय त जानुपर्यो । त्यसमा आफनो पहिचान लुकाएर बस्नु भएन । अधिकार खोज्ने अगाडी जान सक्दिन भन्नेले त्यो अधिकारको उपभोग गर्न पाउदैन । मेरो आह्वान के छ भने सबै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरुले आफनो पहिचान सहितको नागरिकता लिने अन्य भनेर त्यसपछि आफनो पहिचान सहितको समान अधिकार भएको मर्यादित नागरिक हुन पायौ । अनि थप हक दाबी गर्नको लागि सजिलो हुन्छ ।
राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले जस्तै मुस्लिम आयोग, दलित आयोग, भने जस्तै आयोगहरु छन तर यो समुदायलाई हेर्ने छुट्टै आयोग नभएकाले राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले बिशेष समावेशी अरु छुट्टै आयोगहरु नभएका समुदायहरुको लागि चाहि अलि प्राथमिकताका साथ आयोग पनि राख्ने व्यबस्था गर्नुपर्छ । मेरो माग चाहि के छ भने राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले कमसेकम एक जना सदस्य यो यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको तर्फबाट मुद्धा हेर्ने खालको दिनुपर्छ । कर्मचारीहरुलाई त्यही अनुसार अभिमुखीकरण (सेन्सेटाइज) गराउनुपर्छ । नीति नियमहरु छन यो समुदायको मुद्धाहरुलाई कसरी हेर्ने भनेर जुन अपूर्ण छन त्यसलाई उहाँहरुले अझ परिमार्जित गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि थप केहि कार्यहरु गर्नुपर्छ, प्रष्टसँग निर्वाचन कानुनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधित्व देखि लिएर सबै कुराहरु जोडिएर आउछ, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले कसरी प्रतिनिधित्व पाउने ? राजनीतिक दलहरुलाई कसरी समावेशी बनाउने ? यो समुदायको दृष्टिकोणबाट पनि भन्ने कुरा नियमन गर्ने निर्वाचन आयोगले नै हो । निर्वाचन आयोगले पनि अब यो बिषयमा काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्य संघ संस्थाहरु छन कसरी सेवा पुर्याउने भन्ने खालको कुराहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिला देखि नै काम गर्दै आएको हो तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको स्वास्थ्यका बिशेष समस्याहरु के के छन ? जुन सामान्य अरु महिला पुरुषहरुमा छैनन । उहाँहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धि मुद्धा कसरी हेर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने शिक्षा क्षेत्रका कुराहरु पाठयक्रममा राखिदिएर मात्रै हुदैन । शिक्षक शिक्षिकालाई तालिम दिने र त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई व्यबस्थापन नै कसरी गर्ने कहाँ राखेर पढाउने शैचालयको व्यबस्था सम्वेदनशील पनि छ । तेस्रोलिंगीहरुलाई कुन शौचालय प्रयोग गर्न लगाउने त्यो व्यबस्थापनको कुरा शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आज यो समुदायका अधिकार संबिधानमा लेखियो, पहिलो संबिधानसभामा यदि यहाँको प्रतिनिधित्व नभएको भए अधिकार लेखिन्थ्यो वा लेखिदैनथ्यो ?
प्रतिनिधित्वले सहयोग नैं भयो । जे भयो त्यो राम्रो नैं भयो, त्यतिबेलाको सभामुखले पनि एकदमै राम्रो भूमिका खेलिदिनु भयो । पहिलो संबिधान सभाको मौलिक हक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति बिन्दा पाण्डे जी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले एकदमै सहयोग गर्नुभएको हो । त्यो समितिका सम्पुर्ण सदस्यहरुले यो बिषयलाई राम्रोसँग बुझिदिनुभयो र आफनो समितिमा मात्रै सिमित राख्नु भएन । अरु समितिहरुमा र सिंगो संबिधान सभामा उहाहरुले पनि प्रभाव गर्दिनुभयो सकारात्मक हिसाबले । संचार क्षेत्र र सरकारले पनि बेला मौकामा सहयोग गरेकै हो । बजेट छुटयाइदिएर यो बिषयलाई रेड बुकमै राखिदिएर हुन्छ कि गृहमन्त्रालयले नियमावली परिवर्तन चाडै नै गरिदियो, संबिधान आउनु अगाडी नै नागरिकताको व्यबस्था गरीसकेको थियो । हाम्रो परम्परागत समाज भएको भएर कति जिल्लाहरुमा खुलेका साथीहरु हुनुहुन्न, कतिले खुलेको व्यक्तिलाई पहिला नभेटेको पनि हुन सक्छ । उहाँहरु त्यहाँ पुगेर आफनो आबश्यकतालाई लिएर प्रशासनबाट केहि अधिकारको उपभोग गर्न जाँदा प्रशासनबाटै अझै बुझिसकेको छैन । त्यसकारण केहि जिल्लाहरुमा अझै पनि सिडियो कार्यालयले नागरिकता दिन आनाकानी गरीरहेको अबस्था छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफनो माताहतका सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई अभिमुखिकरण गराउने र त्यस्ता संस्था छन् भने संस्थासंग समन्वय गर्ने नत्र समुदाय छ भने समुदायसँग गरेर बुझेका व्यक्तिहरुलाई यो समुदायको सम्पर्क स्थापित गर्नलाई प्रशासनले पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुनिलबाबु पन्त पहिलो संबिधान सभाका सदस्य, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता एवं नील हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।