अम्बिका दाहाल/काठमाडौं (पहिचान) पौष १८ – सरकारले पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको समस्या सुन्न फोकल पर्सन (सम्पर्क व्यक्ति) तोकेको छ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यो समूदायको समस्या सुन्ने र समाधानका उपाय अध्ययन गर्ने गरी सम्पर्क व्यक्ति तोकेको हो ।

मन्त्रालयका अनुगमन मुल्याङकन तथ्याङक बिश्लेशण तथा प्रकाशन शाखाका निर्देशक भरत शर्मालाई यो समूदायको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशक एवं यो समूदायका सम्पर्क व्यक्ति शर्माले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको वताए । यो आर्थिक बर्षदेखि बजेट बिनियोजन गरेर सीप मुलक तालिम दिने र समाजमा रहेको भ्रम हटाउन जनचेतना दिने कार्यक्रम गर्न लागेको शर्माले जानकारी दिए । उनले समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुइलिंगी र अन्तरलिंगी समूदायका सदस्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन पहिलो चरणमा अन्तरक्रिया गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको वताए ।

नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु, सरोकारवाला निकायहरु, हामीसंगै एकै ठाउमा बसेर उहाहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर अन्तरक्रिया गोष्ठी बैठक संचालन गर्न लागेको उनले वताए । हामीले जुन बिगतका दिनहरुमा पनि एक दुइ ओटा गर्यौ त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने कार्यक्रम यो बर्ष हामीले राखेकाछौ । उनले यो समुदायलाई कति बजेट आबश्यक पर्छ भनेर अध्ययन भइरहेको वताउँदै आबश्यकता हेरेर नेपाल सरकारले बजेट बिनियोजन गर्ने वताए ।

यो बर्ष सहकार्यको सुरुवातको लागि मात्रै थोरै बजेटको व्यबस्था गरिएको शर्माको भनाई छ । उनीहरुलाई वैैवाहिक मान्यता दिने, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण लगायतका सबै कार्यक्रमलाई कसरी लान सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौ शर्माले पहिचान अनलाइनसँगको कुराकानीमा भने, अहिले मन्त्रालय र यो समूदायबीच सहकार्य गर्ने हिसाबले मात्रै कार्यक्रम अगाडी बढाउने सोचमा बजेट बिनियोजन गरिएको हो ।

उनले रोजगारमुलक, आयआर्जन गर्ने कार्यक्रममा यो समुदाय इच्छुक भएमा तालिम दिनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्सँग समन्वय गरेर तालिम दिने योजना समेत रहेको जानकारी दिए । यो समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजले सामुहिक आवासका लागि भवन बनाइदिन पहिले माग गरेको थियो, शर्माले भने त्यतिवेला केही सहयोग मन्त्रालयगत रुपमा भएको हो । उनले पहिला भवन निर्माणका लागि सहयोग गरेको बताउँदै कार्यक्रमका लागि पहिलो पटक बजेट बिनियोजन भएको वताए ।

नील हिरा समाज ठुलो नेटवर्क भएको संस्था भए पनि अरु अरु संस्थाहरु पनि यौनिक अल्पसंख्यकहरुको भएको हुनाले संगै कसरी जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गरेको शर्माको भनाई छ । संबिधानले पनि यो समूदायको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको वताउँदै शर्माले भने, अरु कानुनी रुपमा पनि सुरक्षित महसुस गर्ने व्यबस्था गर्नुपर्ने आबश्यकता छ, त्यसका लागि हामी यो समूदायसँग निरन्तर छलफलमा छौ । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नेपाल सरकारसँग भएकाले अब अधिकार विहिन भएर बस्नु नपर्ने दावी गरे ।

अहिले यो समूदायका सदस्यले पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख भएको नागरिकता पासपोर्ट पाउन थालेको वताउँदै शर्माले बिगतमा जस्तो अब अलमलमा मन्त्रालय नपर्ने वताए । बिगतमा अलमल थियो, कस्को कार्य क्षेत्रमा पर्छन थाहा नभएर हो शर्माले भने, महिला पुरुषको मात्रै व्यबस्था भएको हुनाले क्षेत्राअधिकार पनि प्रष्ट थिएन, अहिले नागरिकता, पासपोर्ट पहिचान अनुसार पाउन थालेकाले त्यही आधारमा महिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने बुझेर कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने गरी बजेट व्यबस्था गरेका छौ ।