काठमाडौं/पहिचान – समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायका सदस्यले संबैधानिक पहिचान पाएपछि .गर्व गरिरहेका छन् । उनीहरुले कानुनी रुपमा अधिकार सुनिश्चित गरेर समाजमा आफ्नो भूमिका खोजीरहेका छन् । यसैगरी गत बैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीमा नागरिक समाज र सरकारले गरेको भूमिकाका विषयमा पनि आफ्नो मूल्यांकन गरिरहेका छन् । कस्तो छ त राजनीतिक अवस्था र सरकारको काम कारवाही प्रति समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुको मूल्यांकन, प्रस्तुत छ यिनै समसामयिक विषयमा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङसँग गरिएको कुराकानी ।

नाकाबन्दी छ अभाब छ महंगिले ढाड सेकिरहेको छ , तपाइहरुको अबस्था कस्तो छ ?
समालिंगी तेस्रोलिंगीहरुको मात्रै होइन आम नेपाली जनताको अबस्था २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भुकम्प पछि देखि नाजुक छ, अहिलेको नाकाबन्दीले थप नाजुक बनाएको छ । हामीले जतिसुकै मानब अधिकारका कुराहरु गरेता पनि अहिले सामान्यतया मान्छेले सहज रुपमा आफुले चाहेको अनुसारको मात्र हैन गाँस बाँस कपासको समस्या टार्ने कुरामा समेत अप्ठेरो आइरहेको अबस्था छ, जस्ले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा आफनो मानब अधिकारको उपभोग गर्न नपाईरहेको अबस्था हो ।

परिस्थिती सहज भएको बेला पनि हामी समस्यामा छौ भनिरहने यौनिक अल्पसंख्यकहरु आम नेपाली समस्याग्रस्त हुँदा कस्तो अवस्थामा छन ?

पहिला पनि आम नेपाली जनतामा भन्दा समालिंगी तेस्रोलिंगीको जीवन अलि फरक नै थियो । फरक किसिमको यौन अभिमुखिकरण र फरक किसिमको लैंगिक पहिचानले गर्दा समाजभित्र जस्तो खालको बिभेदहरु, लान्छनाहरु र राज्यको नीतिको अभाब थियो, त्यस कारणले गर्दा अलिकति फरक नै थियो । अहिले नाकाबन्दीको कारणले जीवन निर्वाह अझै कष्टकर बनेको छ । उदाहरणको लागि भनौ नाकाबन्दीले गर्दा एक लिटर प्रेटोलको ५ सय रुपैया तिरेर सबैले किनिरहेको अबस्था छ एकातिर तेस्रोलिंगीहरुको त्यो खरिद गर्ने क्षमता छैन भने अर्कातिर त्यहाँसम्मको पुहँच समेत स्थापित हुन नसकेको अवस्था छ ।

एउटा मान्छेको जीवन सहज रुपमा बित्नका लागि उसले पाउनुपर्ने न्युनतम स्वतन्त्रतामा समेत बञ्चित हुनुपर्ने र महंगिले आधारभूत आवस्यकता परिपूर्तिमा समेत अप्ठेरो पर्ने आवस्थामा तपाईहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ?

यो नाकाबन्दीको बिषयलाई लिएर हामीले संस्थागत रुपमा सामुदायका तर्फबाट सरकारलाई केहि पनि अवायर गराएका छैनौ । नागरिक समाज, मानब अधिकारकर्मी, राजनीतिक नेताहरुको राज्यको नेपाली नागरिकको हैसियतले सम्पूर्ण नेपालीको पनि एउटा दायित्व हो, हामीले जस्तो खालको कठिनाईहरु भोगिरहेका छौ, त्यस्को बिरुद्धमा आवाज जसरी उठाउनु पर्ने हो त्यो रुपमा चाहि उठिरहेको अबस्था छैन । हामी पनि अहिले सम्म मौन नै छौ ।

नागरिक समाज पनि राजनीतिक बिषयमा जति जागरुक भएर नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र दिन टोली बनाएर जान्छन नि त्यसैगरी यो महंगि कालो बजारी जस्ता समस्याहरुको बिषयमा चाहि त्यति नगएको जस्तो देखिन्छ नि ?
जुन खालको समस्याहरु छ जस्तो खालको तदारुकता देखिएको छैन, भुकम्पले जुन अवस्था ल्यायो र अहिले नाकाबन्दीको जस्तो अबस्था छ त्यसको लागि नागरिक समाजको भूमिका त्यो रुपमा आएको देखिदैन । वर्षायाम जति बेला लाग्छ अथवा पुष माघको जाडो जति बेला आउछ धेरै मारमा पर्ने भनेको निमुखा, निम्न स्तरका मानिसनै हुन् । दिनचर्या गुर्जानको लागि समेत गाह्रो अबस्था हुने ति व्यक्तिहरुलाई नै धेरै असर पर्छ । तर त्यस्ता जनताका विषयमा नागरिक समाजको हुुनुपर्ने जस्तो भूमिका देखिएको छैन । २०७२ सालको सुरुमा आएके भुइचालोले पनि थोत्रो घरहरु भत्किए गरीबहरु नै मरे अहिले यो नाकाबन्दीले इन्धनको कमी हुँदा पनि सामान्य जनताको लागि कसैले बोलेको देखिएन । राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई जोसँग पैसा छ उहाँहरुको लागि अझै पनि परिस्थिति सहज र सरल नै छ । आवाज उठाउने व्यक्तिहरु पहुच वालाका लागि मात्र हो ।

हामी नागरिक समाज नागरिक समाज भन्छौ नि हामी त्यो नागरीक समाज भनेको चाहि स्वार्थमा मात्रै चल्ने समुह हो त्यो नागरिकका समस्यामा बोल्दैन ?

नागरिकको समस्या नागरिकसमाजले उठाउने गर्छ तर जुन रुपमा जसरी उठाउनुपर्ने हो त्यो उठिरहेको अबस्था देखिदैन । एउटा राष्ट्रलाई जिम्बेवार बनाउनका लागि राजनीतिक दलका पार्टीहरुलाई सजग गराउनका लागि जस्तो खालको नागरिक समाजको भूमिका हुनु पर्ने हो, त्यो अनुसारले नागरिक समाजले भुमिका खेल्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

राजनीतिक दलले जहिले पनि कुरा उठाउने भनेको जनताका मागलाई जनताका एजेण्डालाई उठाइरहेका हुन्छन् नि ?

राजनीतिक पार्टीहरुले आफनो खपतका लागि बोलिने कुरा मात्र हो जनताको समस्याको विषय । उदाहारणका लागि नील हिरा समाजले बिगत १५ बर्षदेखि आफनो अधिकारको मुद्धाहरु हामीले उठान गार्यौ र बिभिन्न चुनौती संघर्ष र समस्याका बाबजुत हामीले संबैधानिक रुपमा आफनो हक अधिकारहरु लिपिबद्ध गर्न सफल पनि भयौ । तर त्यो कुराहरु संबिधानमा उल्लेख त गरीयो संबिधानमा टेकेर कानुन पनि बन्ला, तर जसरी एउटा राजनीतिक नेताहरुले सरकारले जनताका नाममा सम्बोधन गर्छ अथवा समुदायको नाममा सम्बोधन गर्छ दलितको नाममा सम्बोधन गर्छ सिमान्तकृत अर्थात महिलाको मुद्धाहरु जसरी सहज रुपमा सम्बोधन गर्छ त्यो समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुको मुद्धामा त्यति अभ्यासमा देखिदैन । बिभिन्न सभाहरुमा जानुभयो भने देखि यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय अथवा तेस्रोलिंगी भनेर सम्बोधन गरेकै छैन । हामी त सम्बोधित हुने अधिकारबाट पनि बन्चित भएको अबस्था छ । भखरै मात्रै हामीले अनतराष्ट्रिय मानब अधिकार दिवस मनायौ । त्यो मानब अधिकार दिवसमा बिशिष्ट व्यक्तिहरुले राज्यको जिम्बेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरुले आफनो भाषण त दिए त्यसमा महिलालाई सम्बोधन गरिएको छ दलितलाई सम्बोधन गरिएको छ तर हामीले १५ बर्षदेखि जुन खालको मुद्धा उठाइरहेका छौ त्यो मुद्धाको बिषयमा उहाहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक शब्दको सम्बोधन गरिएन तेस्रोलिंगी शब्दको सम्बोधन गरिएन । कानुनमा लेखेर संबिधानमा लेखेर मात्रै भएन । राज्य संचालन स्तरमा रहेका व्यतिmहरुले नै हामीलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने हाम्रो अधिकार स्थापित भएको कसरी महसुस गर्ने त ? त्यो चाहि खडकिएको बिषय हो । जनमानसमा समलिंगी तेस्रोलिंगीको पनि एउटा मुद्धा हो यो एकदमै जाहेज कुरा छ र यो अधिकारको बिषयसंग जोडिएको बिषय बस्तु भएको हुनाले हामीले जनजिब्रोमा यो शब्दलाई उच्चारणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचको बिकास चाहि अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भइसकेको अबस्था छैन ।

एकातिर तपाई समलिंगी तेस्रोलिंगीका बिषय यौनिक अल्पसंख्यक भनेर आम जनमानस देखि नेतासम्मले सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक सम्बोधनको बिषय बनाउनतिर लागिरहनुभएको छ, अर्कोतिर समुदायका मान्छेहरु आफनो पहिचान लुकाएर बसिरहेका छन्, यो मनोबैज्ञानिक द्वन्द्वलाई कसरी अन्त्य गर्ने ?
हुन त अहिले जसरी सम्बोधन गरिसकिएको अबस्था छ, त्यो अभ्यासमा आइसकेको छैन । अर्को चाही सम्पूर्ण नेपालभरी रहेका समलिंगी तेस्रोलिंगीहरु खुलेर समाजमा आउनुपर्छ, आफनो जुन पहिचान छ त्यहि अनुसार प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने खालको हिम्मत, आट र आत्मविश्वासको पनि कमि छ । किन भने अझै पनि संबिधानमा उल्लेख गरेता पनि हाम्रो समाजभित्र हुने विभेद जस्तो खालको लान्छनाहरु छन जस्तो खालको लैंगिक पहिचानको आधारमा गरिने एउटा भेदभाव छ त्यो यथावत छ ।

समाजले स्वीकार गर्नका लागि अगाडी आएर समस्या के हुन् भनेर समाजलाई बुझाउनु जरुरी हुन्छ नि हैन ?
आट गर्न सकिरहेको छैन । किनभने संविधानसभाले भरखरै संबिधान जारी गर्यो त्यस्मा बल्ल यौनिक अल्पसंख्यक भनेर उल्लेख गर्याे । त्यो अनुसार कानुन पनि निर्माण हुनुपर्ने जरुरी छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी ल्याइन्छ भन्ने पनि छ । २००१ देखि अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भनेदेखि धेरै साथीहरु अगाडी आइसक्नुभएको छ । सबैमा त्यो आँट हिम्मत हुन्छ र सबैमा हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । सबैको आफनो व्यतिmगत समस्याहरु हुन सक्छ र त्यो समस्यासंग जुध्नको लागि उ भित्र कत्तिको आत्मबिश्वास र आँट हिम्मत छ भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिमा फरक फरक पनि हुन सक्छ । त्यो कुरालाई हामीले कमजोर खालको मनोबैज्ञानिक भएको साथीहरुलाई आत्म बिश्वास बढाउने क्षमता अभिबृद्धि गराउने समाजलाई सामाजिक रुपान्तरणको लागि जुन नेतृत्वको भुमिका निर्वाह गरेकाछौ त्यो अझै चुस्त दुरुस्त अगाडि लैजाने र सरकारले पनि उदारताका साथ समुदायलाई सम्बोधन गर्ने र कानुन निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यन्वयनको पक्षमा ढाल्ने अनि पब्लिक अवारनेशको कार्यक्रम चाहि सरकार आफैले ल्याउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । किनभने अहिलेसम्म नील हिरा समाजले नेपाली जनमानसमा के छाप परेको छ भनेदेखि —यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्धा भनेको राज्यको होइन, नील हिरा समाजको मात्रै हो । यो छाप परेको छ जनतामा किनभने नील हिरा समाजले त्यहि काम गर्दै आएको छ । सरकारले जसरी दलितको बारेमा सम्बोधन गरेर एउटा मिडिया अवारनेशको कार्यक्रमहरु ल्याउछ, जसरी महिलाको कुराहरु ल्याउछ घरेलु हिंसाको कुराहरु ल्याउछ जनजातिको मुद्धाहरु ल्याउछ, त्यसैगरी मिडियाको कार्यक्रम सरकारले नै ल्याएको खण्डमा आम नेपाली जनतामा यो राज्यले सम्बोधन गरेको बिषय बस्तु रहेछ भनेर अवारनेश आउन सक्छ ।

राजनीतिक रुपमा हेर्दाखेरी राजनीतिको अभ्यास गर्ने मुल थलो संसदलाई तपाईहरु कत्तिको नियाली राख्नुभएको छ ? कि संबिधान बनेपछि त्यतातिर फर्कन छोडनुभयो ?

संबिधानलाई हामीले हेरिराखेका छौ, प्रतक्ष्य रुपमा सभासदहरुसँग कोअर्डिनेशन पनि गरीराखेका छौ संबिधानलाई मात्रै नभएर नेपाल राज्यलाई नै हेरीरहेको अबस्था पनि हो । किनभने अहिले राजनीतिक परिवेशलाई मुल्याङ्गकन गर्ने हो भनेदेखि नेपालको यो युथ जेनेरेशनहरु पोलिटिकल्लि अवेर हुनुपर्ने हो त्यति भएको देखिदैन । किनभने जस्मा क्षमता छ जस्मा सिप लगनहरु छ सबै विदेशतिर पलाएन भइरहेको अबस्था छ । युवाहरुमा राजनीतिक रुपमा जागरुक हुनुपर्ने राजनीतिक रुपमा सचेत र सजगता हुनुपर्ने त्यो कमी देखिन्छ ।

जनताको तहमा जुन किसिमको राजनीतिक जागरुकता र सचेतपन हुनुपर्ने हो त्यो स्तरमा भएको छैन वा त्यो अनुसार व्यबहार गरिएको छैन ?
राजनीतिक पार्टीका दलहरुले पनि युथहरुलाई फ्रन्टमा ल्याएर राजनीतिक जिम्वेवारी सुम्पिनुपर्ने हो त्यो पनि हुन सकिरहेको अबस्था छैन । मैले सारा उमेर सारा जीवन राजनीतिक पार्टीमा लगानी गरे भने मर्ने बेलासम्म म एउटा पोष्ट र पोजिसनमा बस्न पाउने मेरो अधिकार हो मैले अरुलाई जिम्बेवारी दिन हुदैन र म त्यहि पदमा चाहि स्थापित गरेर बसिरहनुपर्छ भन्ने मानसिकता राजनीतिक दलका ठुला नेताहरुमा देखिएको छ ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको अभ्यास भएन भन्ने हो ?
भएकै छैन, त्यस्ले गर्दाखेरी नेपालको राजनीतिक अबस्थालाई बुझने हो भने देखि नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रता स्वाधिनता छ जस्तो नै मलाई लाग्दैन । किनभने भरखरै संबिधान निर्माण भयो । त्यसपछि नाकाबन्दी भयो र जस्तो खालको भारतले माग गर्यो जुन सर्तमा अहिले बन्द खुलाउने कुराहरु भएको छ, त्यस्ले नेपाल राज्यको आफनै स्वाभिमान छ आफनै स्वाधिनता छ आफै एउटा स्वतन्त्र राज्य हो भनेपनि नेपालको संबिधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रुपमा अन्तराष्ट्रिय जगतले कस्तो खालको दबाब दिइरहेको छ र कस्तो भुमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुराले हाम्रो नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता कहाँसम्म छ भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।

सार्वभौमसत्ता भन्नेकुरा त आफुले मात्रै गर्व गरेर हुने भन्दा पनि अरुले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बिषय रहेछ । त्यो बिषयमा चाहि हाम्रा छिमेकीले उचित सम्मान गरेनन् हैन ?
गरेका छैनन । नेपालको संबिधान जसरी जारी भयो जुन रुपमा अन्तराष्ट्रिय जगतले नेपालको संबिधानलाई स्वागत गरे त्यसरी नैं हाम्रा मित्रराष्टहरुले गर्नुभएन । यस्को मतलब त उहाहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो संबिधानमा हस्तक्षेप गर्या भन्ने बुझिन्छ र अलिकति नेपालको आफनो सार्वभौमसत्तालाई कायम गर्नको लागि नेपालको आफनो स्वतन्त्रतालाई कायम गर्नको लागि रणनैतिक रुपमा नेपालका राजनीतिक नेताहरुको आफनो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्ने पनि मलाई लाग्छ । किन भने राजनीतिक पार्टीहरुमा कुनै पार्टी चीनबाट कुनै पार्टी भारतबाट निर्देसित हुने र त्यहाबाट चल्नेखालको प्रथा र संस्कार दखियो । यसले भबिष्यमा नेपालको अस्तित्व कहाँनेर जान्छ भन्ने खालको प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । अहिले नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुको सोच कस्तो छ भने अन्तराष्ट्रिय जगतको जुन खालको पहँुच र नेटवर्क छ त्यस्को बलमा आफु मात्रै शक्तीशाली हुने, त्यसले आम नेपालको राजनीतिक व्यबस्था नै अन्तराष्ट्रिय जगतले हल्लाइरहेको अबस्था छ । त्यस्तो खालको लोभ त्याग गरेर नेपाल राज्यप्रति नै समर्पित हुने खालको मानसिक बिकास हुन जरुरी देख्छु म चाहि ।
संबिधान र कानुनका बिषयमा विज्ञको भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने भनेर चिनिएको र धेरैले स्वीकार पनि गरिएका व्यक्ति सुनिलबाबु पन्त नेपालमा हुनुुह्ुन्न । नेपाल सरकारले बोलायो भन्ने एल.जि. वि.टि आइ इश्युमा विज्ञको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्ने विज्ञता प्राप्त जनशक्ति छ ?
सुनिल बाबु पन्तसंग हामीले अरुको तुलना गर्न सक्दैनौ किन भने सुनिल दाई संस्थापक अध्यक्षको रुपमा जसरी नेतृत्व गरेर यो संस्थालाई यहासम्म पुर्याउनुभयो र जसरी जुन रुपमा यो मुद्धालाई उठान गरेर यो स्तर सम्म भुमिका खेल्नुभयो त्यो भुमिका अनुसारको उहाको जुन अनुभब छ उहा एकदमै परिपक्कव र विज्ञ हुनुहुन्छ । तर दुर्भाग्यबस उहा हामीसंगै हुनुहुन्न र त्यसको बाबजुत प्रत्यक्ष रुपमा हामीले केहि कुराहरु संस्थागत रुपमा हामीले हाम्रो मुद्धाहरु उठान पनि गर्न सक्छौ र कानुनी रुपमा दक्ष व्यतिmहरु नील हिरा समाजको संघर्षको पाटोमा सहयोग गरेर पहिचान दिनको लागि जुन खालको सहयोग रहयो र संबैधानिक रुपमा हक अधिकार स्थापित गराउनका लागि जुन खालको भुमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो व्यक्तिहरुबाट पनि प्राबिधिक सहयोग चाहि लिन सकिन्छ । त्यसको लागि हामीसंग सुजन पन्त, पे्रम थापा हुनुहुन्छ । समलिंगी बिवाहको लागि सरकारले गठन गरेको समितिमा बसेर काम गर्नुभएका व्यक्तिपनि हुनुहुन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा उहाहरुलाई यो बिषय बस्तुमा धेरै ज्ञान पनि छ । त्यो हुनाले विज्ञ व्यक्तिहरु चाहि छन । त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने सोच चाहि सरकारले बनाउनुपर्यो ।

सामुदायिक रुपमा हरेक समय समस्यामा परि राहेको, प्रहरीकोमा पुगिराखेको खबरहरु सुन्न पाईन्छ त्यसको पछाडी प्रहरीको नजर मात्रै दोषि छ अथवा समुदायका मान्छेहरु पनि दोषि छन् ?
केही हदसम्म प्रहरीको पनि आफनो दोष होला र केही हदसम्म समुदायको पनि दोष छ । केही हदसम्म त्यो वातावरण सृजना गर्नको लागि त्यो खालको गतिबिधि गराउनको लागि समाजका अन्य निकायहरुको पनि आफनो भुमिका छ । पुलिस प्रसासनले लैंगिक पहिचानका आधारमा दिने दुख कुटपिट गर्ने अबस्था अहिले छैन । तेस्रोलिंगी भएकै आधारमा समाउने थुन्ने गरेको अबस्था छैन । तर तेस्रोलिंगी भएकै आधारमा पारिवारिक विभेद शैक्षिक क्षेत्रमा भएको विभेदको कारणले गर्दा आफनो शिक्षा हासिल गर्न सक्नु भएन, पहिचान थाहा पाएर रोजगार छोडनुपरेको अबस्था छ । र आफनो जीवन निर्वाह गर्नको लागि बाध्यतावस उहाहरुले जुन पेसा अंगाल्नु भएको छ त्यो पेसा अंगाल्नेहरुको लागि रातको समयमा अलिकति कठिन छ । किनभने प्रहरी प्रसाशन एउटा जिम्बेवार निकाय हो । र प्रहरी प्रसाशनले अनाबश्यक रुपमा तेस्रोलिंगीहरुलाई दुख दिन हुदैन र प्रहरी प्रशासनले आम जनतालाई शान्ति सुरक्षा कायम पनि गर्नुपर्छ । र त्यहि समाजभित्र प्रहरी प्रशासनको एउटा भुमिका हुन्छ । त्यहि समाजभित्र समाजका अन्य बिपरितलिंगीका समुदायहरु बस्छन र त्यहि समाजभित्र तेस्रोलिंगी साथीहरुले रातको समयमा एउटा पेसा अंगालेर बसिरहेको अबस्था छ । यो तिन ओटा कुराहरुलाई मिलाउनका लागि प्रहरी आफैलाइ पनि कठिन भएको हो । संस्थागत रुपमा हामीलाई पनि कठीनाई छ ।
जो बाध्यात्मक रुपमा परिवारबाट निस्किएर, समाजले स्वीकार नगरेर यौन पेसा अंगाल्न बाध्य छन, त्यहि समुदायभित्रका केही मानिसहरु आफनो छुटट्ै पेसा गरेर सम्मानजनक जीवन विताएको अवस्था पनि छ । यो यौन पेसाको बिकल्पमा अरु पेसा खोज्नका लागि तपाइहरुले प्रोत्साहन गर्न सक्नुभएको छैन अथवा सम्भव भैइरहेको छैन ?
प्रोत्साहन केही हदसम्म गरेका छौ, जसरी यौन पेसा तेस्रोलिंगी समुदायहरु जस्ले यौन कर्म गरिरहेको छ त्यसमा इनकम जेनेरेशन कार्यक्रम ल्याएर आत्म निर्भर बनाउने पनि संस्थाको उदेश्य हो । तर संस्थाको त्यो उदेश्य पुरा गर्नको लागि हामीसंग स्रोत र साधन कति छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । इनकम जेनेरेशनको लागि हामीसँग अहिले बजेट छैन । समुदायमा हामीले त्यो सेवाहरु दिन सकिरहेको अबस्था छैन । बिगतका दिनहरुमा दिएका पनि हौ जस्तो उदाहारण बेल्जियमबाट पिटर भन्ने मेकअप आर्टिस आउनु भएको थियो । उहाँ नील हिरा समाजमा आएर १० जना साथीहरुलाई तालिम दिनुभयो र त्यो तालिमको परिणामस्वरु साथीहरु ग्लामर फिल्डमा मेकअप आर्टिस भएर स्टाब्लिस भएको अबस्था पनि छ । जस्तो सोफि सुनार, चन्द्र गुरुङ्ग उहाहरु चाहि पपुलर मेकअप आर्टिस जस्ले चाहि मेक अप आर्टिस पेसा अपनाएर जीवन निर्वाह गरिराख्नुभएको अबस्था छ । तर फेरी व्यतिmको आबश्यकता र माग कति छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ जस्ले चाहि जुन पेसा अंगालेर दैनिक रुपमा पाँच छ हजार पैसा लिइरहेको छ हामीले उपलब्ध गराएको इन्कम जेनेरेशन कार्यक्रमले उहाहरुको जीवन र उहाहरुको परिवारलाई त्यो आयश्रोतले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ । पहिला व्यक्ति आफैमा म यो पेसा अपनाएर बस्छु भन्ने हुनुपर्यो ।
जो पहिचान लुकाएर वा खुलाएर यौन पेसामा छन उनीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नेपाल राज्यले यौन पेसालाई कानुनी रुपमा मान्यता दिएको छैन जस्ले यौन पेसा गरिराख्नु भएको छ उहाँ साथीहरुलाई म पेसा छोडनु पनि भन्दिन यौन पेसा अंगाल्नु पनि भन्दिन । के गर्दा ठीक के गर्दा बेठीक आफनो जीवनलाई कता तिर लग्दा ठीक वा बेठीक हुन्छ भन्ने कुरा चाहि आफनो हातको कुरा हो । जुनसुकै पेसा अंगाले पनि त्यसलाई सहि तरिकाले अंगालेर त्यो पेसाबाट जस्तो खालको इन्कम हुन्छ त्यसको प्रयोग राम्रो ढंगसँग गरोस भन्ने मेरो चाहाना हो । युरोपतिर पनि यौन पेसा अंगालेर बसेका छन, यो पेसा आफैमा नराम्रो होइन । तर त्यो पेसा अंगालेर तपाईले आफनो जीवनलाई सदुपयोग गर्न जान्नुपर्यो । यौन पेसा गरेर बिभिन्न खालको यौनरोगहरु एचआइभी जस्ता रोगहरु शरीरमा नलागोस । यौन पेसा गरेर कमाएको पैसाले आफनो जीवनमा राम्रो काम गरेर देखाउनु होस । आफनो जीवन सहज र सरल बनाउनका लागि त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने विवेकको पनि प्रयोग गरियोस र भबिष्यमा जुनसुकै पेसा अपनाएर बसेता पनि आफनो जीबनलाई कसरी सहज सरल आत्मसन्तुष्टिका साथ बाच्न सकिन्छ त्यता लाग्दा राम्रो हुन्छ ।