मकवानपुर (पहिचान) पौष २० — मिति २०७२ पौष ९ गते यस मकवानपुर जिल्ला विकास समितीको सभाहलमा भएको नीति निर्माण र विकासको पहुचमा महिला बालबालिका र विपन्नवर्गलाई समेटेर एक दिने कार्यक्रम भयो । सो कार्यक्रम मकवानपुर जिल्लाको यस वर्षको कुल जनसंख्यालाई पनि महिला २,१३,७९३ र पुरुष २,०६६,८४ कुल जनसंख्या यस जिल्लाको ४,३६,०८९ प्रस्तुत भयो । तर, त्यहा महिला पुरुष संगै अन्यको महलमा तेस्रोलिंगीका साथै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको जनसंख्यालाई प्रस्तुत गरिएन । राज्यले स्वीकार गरिसकेको र संविधानमा पनि उल्लेख भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यकै नियकाले भने यसरी अस्तित्व नै नामेट पार्ने प्रयाश गरिरहेका छन् ।
लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर राज्यले नागरिकता तथा राहदानी दिन सुरु गरेपनि त्यही प्रावधान अनुसार जनसंख्या गणना गर्दा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकलाई नसमेटिनु नै यसको कारण रहेको हुन सक्ने उक्त कार्यक्रममा सहभागी समलिंगी तेस्रोलिंगीले बताए ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नील हिरा समाजको शाखा कार्यालय फ्रेन्ड हेटौंडामा कार्यरत सुरज थापाले राज्यले विपरित लिंगीसरह भने पनि अझै उही मातहतका सरकारी निकायहरुले भने विभेद गर्न नछाडेको गुनासो गरे । उनले प्रश्न गरे, “यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मध्ये अन्यको महलबाट नागरिकता प्राप्त गरेके तेस्रोलिंगी वर्गको गणना हुन नसकेको आखिर किन ?”
उनले भने, “पहिचानसहितको महिला पुरुष जस्तै अन्य भनेर नागरिकता प्राप्तगर्ने नागरिक यो देशको नागरिकको जनसंख्याभित्र पर्छ कि पर्दैन कृपया सोचिदिनुहोला ।”
उनले ब्यग्य गर्दै भने, “मकवानपुर जिल्लाबाट २ वर्ष अगाडी आफ्नो पहिचान सहित अन्यको महलबाट नागरिकता लिएकी नवलपुर ११ निवासी तेस्रोलिंगी अजिता भुजेल यसै जनसंख्या बाहिर हराएको जानकारी गराउन चाहान्छु । मानिसको पहिचान, उसको नागरिकता, उसको जनगणना महत्वपूर्ण हुन आउछ, तर अझै यस्ता थुप्रै तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरु नेपालको जनसंख्या, मकवानपुरको जनसंख्या एउटा नै किन नहोस् भएको प्रमाण सहितको जनसंख्यालाई नसमेटिनुलाई हामीजस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुले कुन रुपमा लिउ ? त्यसैले समयमा नै यहाहरुलाई यस कुराको जानकारी गराउन चाहेको छु ।”
आफ्नो समुदायको पहिचान हराएको प्रति आक्रोशित सुरज भन्छन्, “अहिले वनमा कति वटा रुख छन भनि छाप नम्बर लगाँउछन्, डाटा राख्छन्, जंगलमा गैंडा, बाघ कति वटा छन त्यसको पनि ट्याग नम्बर लगाइन्छ । बोट बिरुवादेखी जनावरको संख्याको डाटा छ, तर यहा त्यो भन्दा पनि तल्लो स्तरको स्थान दिइएको समलिंगी तेस्रोलिंगीको पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि हराइनु सारै लज्जास्पद हो । देशलाई जनता चाहिएको छ, जनतालाई देश, नेपाली जनता भनेको नै यो देशको नागरिक हो तर यहा नागरिक जिउदै हुदाँ, पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गरि बस्दा पनि जनसंख्यामा नसमेटिनु हराएको बराबर हो । हराउनु, नसमेटिनु नागरिक हुदाहुदै नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुनु हो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । हामीजस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि महिला पुरुष जस्तै अन्यको महलमा अहिलेको संविधानमा पनि केही अधिकार प्रदान गरिनु राम्रो कुरा हो । तर, पहिचान सहित खुलाएर प्राप्त गरेको नागरिकता सहितको नागरिक हराउदा प्रशासनलाई चासोको विषय हुन आवश्यक ठान्दछु ।”
सुरजले स्थानीय विकास योजनाको बजेटमा लेख्न मात्र छुटाएको भने जस्तै टेक्निकल समस्या हो की ? प्रश्न गरे । “त्यो पनि पुनराबलोकन समस्या हो भने समाधानको उपाय निकालिदिनु होला । नत्र याहाँ धेरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जनताको अधिकारको सवाल छ, जिन्दगीकै सवाल छ ।”
गा.वि.स, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका क्षेत्रिय र राष्ट्रिय स्तरमै यस वर्गको पहिचान, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत देशको नीति निर्माणतह सम्म समेटेर लैजान आवश्यक रहेको सुरजले बताए ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी, तेस्रोलिंगी पनि विपरितलिंगी आमा बुवाबाट जन्मेको सन्तान हो । प्राकृतिले जस्तो सिर्जियो उस्तै बनेको जो कोही चाहेर पनि समलिंगी, तेस्रोलिंगी बन्न सक्दैन । आज जसको घरमा यस प्रकारको सन्तान छैन । तर भोली वंशजमा यस प्रकारको सन्तान नजन्मेला भन्न सकिदैन । त्यसैले स्थानीय प्रशासन देखि नगर उपनगरपालिका जिविस हरेक विकास योजनामा पनि किटेरै तोकेरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई छुट्टै कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । अनिमात्र व्यक्ति परिवार समाज र राज्यद्घारा गरिने विभेदको अन्त्य हुन सक्दछ ।