काठमाडौं (पहिचान) माघ १२ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी) समूदायले संविधान संसोधन विधेयक पारित भएकोमा स्वागत गरेको छ । संविधानले समानुपातिक समावेसी कोटाका लागि विगतमा ६ वटा क्लस्टर तोकेकोमा त्यो बढेर १५ पुगेको र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई पनि क्लस्टरमा पारेको भन्दै यो समूदायले संबिधान संसोधनको स्वागत गरेको हो ।
यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको अवाज उठाउँदै आएको संस्था नील हिरा समाज, यो समूदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता एवं पूर्वसभासद् सुनिबाबु पन्त लगायतले संविधानको पहिलो संसोधन विधेयकले संविधानलाई प्रगति उन्मुख बनाएको भन्दै स्वागत गरेका हुन् । यो समूदायले असोज ३ गते जारी भएको संबिधान आफ्नो समूदायका लागि एसियाकै उत्कृष्ट संबिधान भन्दै स्वागत गरेका थिए ।
संबिधानको धारा १२ मा उल्लेख भएको लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता पाउने, धारा १८ मा उल्लेख भएको समानताको हक अन्तर्गत यो समूदाय भएकै कारण विभेद गर्न नपाइने र धारा ४२ मा उल्लेख सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत स्थानीय देखि राज्यका नीति निर्माण तहमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागीता हुन पाउने अधिकार लेखिएको थियो ।
‘अहिले भइरहेको आन्दोलन(मधेस)को परिणामस्वरुप राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ’ पूर्वसभासद् एवं यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले भने, ‘यसले लैंंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय लगायत सिमान्तकृत समुदायलाई समाजको मुलधारमा आउन ठुलैं मद्दत पुग्ने छ ।’ उनले संविधानको पहिलो संसोधनले समावेसी कोटाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अब समलिंगी तेस्रोलिंगी पनि क्लस्टरमा पारेकाले उनीहरुका लागि अबसरको ढोका खुलेको बताए ।
नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले संविधानको संसोधनलाई सकारात्मक लिएर स्वागत गरेको भन्दै केही समय पछि औंपचारिक स्वागतको कार्यक्रम समेत आयोजना गर्ने बताइन् । ‘अहिलेको संविधान संसोधन पारित भएकोमा हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं’ उनले भनिन्, ‘संसोधन पछि समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुलाई संबैधानिक रुपमै अबसरको ढोका खुलेको छ, अब बाधा अवरोध भएन भने हामीलाई सहज हुन्छ ।’ उनले संंबैधानिक रुपमा प्रगतिशील प्रावधान आएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बन्ने कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र मुलधारमा पुर्याउने विषयको निक्र्यौल गर्ने बताइन् ।
नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिशा ढकालले संविधानको संशोधनले अब यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई संविधानले अब प्रगतिशील संबोधन गरेकाले कानुन बनाएर समानताको लडाइ छोडेर अभ्यास गर्ने समय आउने बताइन् । ‘संविधान बनेर मात्र त हाम्रो समानताको लडाई पुरा हुँदैन, त्यस अनुरुपका कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझै लड्नु पर्ने हुन्छ’ ढकालले भनिन्, ‘तर हिजो संविधानमा नलेखिएको भनेर लड्नु पथ्र्यो, अब संविधान अनुरुप कानुन बन्यो भने समानताको अभ्यासमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हुन्छ ।’ ढकालले समानताले मात्र नपुग्ने भन्दै केही समय पछि परेका समुदायलाई सकारात्मक विभेद नैं आवस्यक हुने बताइन् ।
संविधानले अस्पटता हटाउने र क्लस्टरमा राख्ने दोहोरो काम गरिदिएको छ
अधिवक्त प्रेम थापाले संविधानको स्वागतले समलिंगी तेस्रो लिंगीमात्रै भन्दा पनि धेरै अल्पसंख्यक समुदायलाई उत्साहित बनाएको बताए । ‘अहिलेसम्म उनीहरुलाई आरक्षण कोटा थिएन, अब संविधान अनुसार नयाँ कानुन्ले आरक्षण कोटा तोक्छ’ अधिवक्ता थापाले भने, ‘नयाँ कानुन बनिसकेपछि राज्यले कुनै न कुनै सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले संविधानले संघीय कानुन निर्माण हुँदा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पनि आरक्षण कोटामा समेट्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए ।
अर्का अधिवक्त सुजन पन्तले धारा ४२ को संसोधन हेर्दा भाषाको समस्या देखिएर मात्र भएको भएपनि अब त्यसले कुनै द्विधा नरहने गरी संबोधन गरेको बताए । ‘मौलिक हक अन्तर्गत सामाजिक न्याएको हकमा मात्र हैन धाराा १८ समानताको हकले पनि समेटेको थियो, तर अब क्लस्टरमै राखेर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संबोधन भएको, त्यसले प्रभावकारी कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको छ’ पन्तले भने ।