काठमाडौं (पहिचान) माघ २० – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु पर्ने वताएको छ । समलिंगी विवाहलाई मान्यता नदिए समाजमा विकृती आउने भन्दै आयोगले तत्काल कानुनी मान्यता दिनुपर्ने वताएको हो । नील हिरा समाजले तेस्रोलिंगीको कानुनी अधिकारका बिषयमा गरेको छलफलमा आयोगका मानवअधिकार अधिकृत बासुदेव बजगाईले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन निर्माण हुनु पर्ने वताएका हुन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिले चाहेको समूदायका व्यक्तिसँग विवाह गर्न नपाउँदा बाध्यताबश विपरितलिंगीसँग विवाह गर्नु परिरहेको छ बजगाईले भने, घरमा र बाहिर पनि सम्वन्ध राख्ने गर्दा विकृती आउन सक्ने देखिन्छ । यो समूदाय अझै पनि विभेदमा रहेको वताउँदै आयोगका मानवअधिकार अधिकृत बजगाईले सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाउन आयोग प्रतिवद्ध रहेको वताए । उनले आयोगमा परेका उजुरीलाई गंम्भिरताका साथ लिएको वताए । उनले भने, पहिचान दिन्छु बाँकी अधिकार दिन्न भन्न पाइदैन ।

यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको बिषय पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिम सामग्रीमा राख्न थालिएको जानकारी दिए । लम्सालले मुख्य कुरा कानुनमा सुधार गर्नु पर्ने वताउँदै शिक्षक आरक्षणबारे शिक्षा ऐन नियममा संसोधन हुनु पर्ने वताए । उनले व्यक्तिको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन र संरचनागत परिवर्तनका लागि दवाव दिन समूदायका सदस्यलाई सुझाव दिए ।

राहदानी विभागका अधिकृत ज्ञानबहादुर मगरले अहिलेसम्म १२ जनाले लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको पासपोर्ट लिइसकेको जानकारी दिए । उनले विभागलाई नागरिकताका आधारमा राहदानी जारी गर्न कुनै समस्या नरहेको वताए । नागरिकता लिन जस्तो समस्या राहदानी लिन नभएको वताउँदै उनले कुनै समस्या र अबरोध विना राहदानी वितरण गर्ने गरेको वताए ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव भरत शर्माले केही बर्षदेखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदाय माथि हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्न सँगसँगै काम गरिरहेको वताए । उनले छिट्टै यो समूदायबारे नीति निर्माण तहमा रहेकालाई बुझाउन संयुक्त अन्तरक्रिया गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले आय मुलक तालिम दिने र रोजगार बनाउने बिषयमा पनि छलफल गरिसकेको वताए । समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदनबारे कानुन मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेका वताउँदै कार्यान्वयनमा लैजादाँ समस्या आउन नदिने गरी छलफल भइरहेको दावी गरे ।

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले परिवार र समाजले स्वीकार नगर्दा पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन नसकेको वताइन । परिवार र समाजले स्वीकार गरेकालाई पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन सहज छ अध्यक्ष गुरुङले आफ्नै उदाहरण दिदै भनिन्, महिले अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिनका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस बनाइसकेकी छु । उनले विभेद, दुरव्यवहार, लाञ्छना र हिंसा पहिचान दिएर मात्रै अन्त्य नहुने भन्दै समान अधिकारका लागि संघर्ष जारी रहेको वताइन ।

समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले पहिले नागरिकता लिएकाको लिंग मात्रै नभएर नाम परिवर्तन हुनु पर्ने समूदायका सदस्यको माग रहेको वताइन । पहिलो पटक नागरिकता लिनेका लागि लिंगसँगै नाम परिवर्तन गरेर बनाउन सहज पनि छ ढकालले भनिन्, तर पहिलेनै गलत पहिचान सहितको नागरिकता लिनेका लागि नाम परिवर्तनको व्यवस्था छैन । कार्यकारी निर्देशक ढकालले नेपालमा कानुनी रुपमा लैंगिक पहिचानका मुद्धाहरुमा के कस्तो परिवर्तन आएको छ र यसमा के कस्ता समस्या छन भनेर छलफल गरिएको जानकारी दिइन । उनले नेपाल सहित विभिन्न ८ वटा देशमा यो बिषयमा छलफल भइरहेको वताइन ।

तेस्रोलिंगी आनिक रानाले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउँ भनेर दुई बर्ष अघि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्धाको अहिलेसम्म फैसला नहुनु दुखद भएको वताइन । उनले प्रश्न गरिन्, तेस्रोलिंगीले दायर गरेको रिटको फैसला आजिवन हुँदैन ? कार्यक्रममा सहभागी तेस्रोलिंगी बद्री पुनले अन्तराष्ट्रिय निकायमा गएर पहिचान दियौ भनेर बोल्ने सरकारी अधिकारीहरुले स्वदेशमा रोजगारी दिन सक्नु पर्ने वताए । पहिलो पटक आफ्नो यौनिकता पहिचान गरेर नील हिरा समाजसम्म आएको र देशमै तेस्रोलिंगी उल्लेख गरेर नागरिकता लिने आफू दोस्रो व्यक्ति भएको पुनको भनाई थियो ।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भक्ती शाहले आफ्नो सपना सरकारले चकनाचुर पारेको वताए । नेपाली सेनाले तेस्रोलिंगी भएकै कारण आफूलाई जागरिबाट निकालेको वताउँदै शाहले भने, सेना र प्रहरीमा अब यो समूदायको सदस्य भएकै कारण जागरिबाट हात धुनुपर्ने अबस्था नआओस । अन्य उल्लेख भएको राहदानी लिएकी तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले अन्य उल्लेख भएको राहदानी लिएर विदेश जादाँ कुनै समस्या नभएको वताइन । नागरिकता लिदाँ नाम परिवर्तन गर्न मिलेन श्रेष्ठले भनिन्, फोटो महिलाकै छ म त्यसमा खुशी छु, अन्य उल्लेख भएको राहदानी पाउनु स्वागत योग्य कुरा हो ।

अधिबक्ता हरि फुँयालले नयाँ संबिधान अनुसार अहिलेको कानुनी संरचनामा परिवर्तन आउने वताए । अर्का अधिबक्ता प्रेम वहादुर थापाले संबिधानमा यो समूदायको अधिकार लेखिए पनि कार्यान्वयनमा दवाव दिनु पर्ने आबश्यकता रहेको वताए । थापाले संबिधानमा लेखिएको समावेशी आयोगमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यले दावी गर्नु पर्ने वताए । यस्तै अधिबक्ता सुजन पन्तले संबिधान अनुसार कानुन बनाउन सरोकारवाल निकायलाई दवाव दिनु पर्ने वताए । नील हिरा समाजको दिवा परियोजनाका सहायक कार्यक्रम निर्देशक संजय शर्माले आफ्नो समूदायमा रहेका समस्या समाधानका लागि सबैको सहयोग आबश्यक रहेको वताए ।