काठमाडौं (पहिचान) माघ २५ – शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन भएपछि समेट्न बाँकी धेरै विषय समावेश हुने बताएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले शिक्षा ऐन परिमार्जनसहित संशोधनका क्रममा रहेको भन्दै संशोधानपछि हालको ऐनले समेट्न नसकेका र छुटेका विषयलाई नियमावलीमा समेटिने स्पष्ट पारे ।
समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अहिलेको ऐन र नियमावलीले समेट्न नसकेको भन्दै सहसचिव लम्सालले भने, ‘कतिपय कुरालाई पाठ्यक्रममै पनि राख्न सकिन्छ, कति राखिएको पनि छ । टेक्सबुक, टिचर टे«निङ, मेट्रियल राखेर पनि प्रोमोसन गर्न सकिन्छ ।’ काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले नियमावलीले सबै कुरा समावेश गरेपनि कक्षा कोठामा कार्यान्वयन व्यक्तिले गर्ने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा भने चेतनामा भर पर्ने बताए । पुरानो, संस्कार, परम्परा र मूल्य, मान्यताबाट ब्यक्ति चल्ने हुँदा यस्ता कुरालाई भने चेतनाको स्तरले फरक पार्ने लम्सालको भनाई छ ।
‘तेस्रोलिंगी शिक्षकको कोटाका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा पहल गर्नु पर्छ । यसका लागि नियमावलीमै व्यबस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । फारम भर्दा त्यसमा अन्य राख्दियौं भनेर कोही एक ब्यक्तिले भनेर मात्रै हुँदैन । यतिमात्रै गर्न पनि लामो र झण्झटिलो प्रक्रिया छ । एउटा व्यक्तिले चाँहदैमा हुँदैन ।’ उनले भने ।
शिक्षा ऐन परिवर्तनपछि नियमावली बनाउने बेलामा आफ्ना कुरा राख्न पहल गर्न सुझाव दिदै उनले भने, ‘स्ट्रक्चरल परिर्वतन नल्याएसम्म केही हुँदैन । यसका लागि नील हिरा समाजले पहल र सुझाव दिनु पर्छ । यसमा तपाई हामी सँगसँगै रहेर काम गर्नु पर्छ । म सकेको सहयोग गरौंला । मलाई सबै थाहा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । बिर्सन पनि सकैंला म त फेरी कर्मचारी न परें, भोली त्यहा नरहुँला पनि त्यसैले खबरदारी भने गरिरहनु पर्छ ।’
एकीकृत भएर सामूकि दबाबको आबश्यकता औल्याउदै लम्सालले भने, ‘सानै समूह भएपनि तिखो आवाज आयो भने, त्यसको प्रभाव रहन्छ, त्यो पावर एक्टरहरुको गेम पनि हो । किन भने धेरै भएको ठाउँमा सबैलाई मिलाउन ब्यालेन्स आबश्यक पर्छ ।’
‘हाम्रो आँखाले नदेखेको वायस चिज छ भने देखाउनुस्’, आफ्नो अधिकार लिन जागरुक भएर लाग्न सुझाव दिदै सहसचिव लम्सालले भने,‘तपाईहरु जस्तो समलिंगी तेस्रोलिंगी त्यहाँ हुँदैन । त्यहाँ त कि मेल छन् कि फिमेल छन् । उनीहरुलाई तपाईहरुका कुरा र माग थाहा हुन्छ भन्ने हुँदैन ।’
कार्यक्रममा समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारका लागि डेढ दशकदेखी आवाज उठाउँदै आएको संस्था नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुगं र निर्देशक मनिषा ढकालले करिब ८५ प्रतिशत समलिंगी तेस्रोलिंगीले कक्षा कोठामा हुने गरेको विभेदका कारणबीचमै अध्ययन छोड्ने गरेको जानकारी गराउँदै यस्तो विभेद अन्त्यको वाताबरण ऐन, कानुन तथा नियमावलीले नै गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।