काठमाडौं (पहिचान) फागुन ३ – सरकारले पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी समूदायको अधिकारबारे अन्तरक्रिया गरेको छ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको आयोजनामा समूदायका सदस्यहरु र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच सिंहदरवारभित्रै पहिलो पटक अन्तरक्रिया भएको हो ।

सिंहदरवार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको पनि हो भनेर पहिलो पटक सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका सबै संघ संस्थासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव भरत शर्माले जानकारी दिए ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्तले भने यस्तो अन्तरक्रिया पहिला पनि भएको वताए । महिला मन्त्रालयमानै पहिला पनि छल फल भईसकेको छ, कानुन मन्त्रालयमा पनि दुई पटक छलफल भइसकेको छ, संविधान सभाका बिभिन्न समितिहरुमा कयौं पटक छलफल भइसकेको छ पन्तले पहिचान अनलाइनसँग भने प्रधानमन्त्रि कार्यालयमा समेत डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुदाँ छलफल भइसकेको छ ।

अन्तरक्रियामा मन्त्रालयका निमित्त सचिव शंकर पाठकले यो समूदायलाई स्वरोजगार हुने कार्यक्रम संचालन गर्ने जानकारी दिए । १० जनाको समूहमा आउन र स्वरोजगार बन्ने तालिम लिन पाठकले सुझाव दिए । उनले समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अब ढिला नहुने प्रतिवद्धता जनाए ।

संबिधानमा यो समूदायको अधिकार लेखिएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ निमित्त सचिव पाठकले भने, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारे सचेतना जगाएर कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा छ । मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल लामिछानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट समलिंगी विवाहबारे धारणा माग भएको र यो छलफलपछि मन्त्रालयले धारणा पेश गर्ने जानकारी दिइन ।

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिदाँ समाजमा विकृती आएको वताइन । समलिंगी पुरुषले जवरजस्ती विपरितलिंगी महिलासँग र समलिंगी महिलाले जवरजस्ती विपरितलिंगी पुरुषसँग विवाह गर्नु पर्दा विकृती आएको छ अध्यक्ष गुरुङले भनिन, समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता पाए यो विकृती अन्त्य हुन्छ । उनले सन् २००१ मा सुनिलबाबु पन्तले नेपालमा आफूहरु जस्ता व्यक्तिको अधिकारका लागि पहिलो पटक संस्था स्थापना गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीहरुलाई गराइन् ।

सुनिल दाई पहिलो समलिंगी सभासद् समेत हुनुहुन्छ, उहाँकै पहलमा संबिधानमा अधिकार लेखिएको हो अध्यक्ष गुरुङले भनिन्, कानुन निर्माणमा आलटाल गर्दा समूदायका सदस्यसँगै विपरितलिंगी व्यक्तिको जीवन पनि वर्वाद भइरहेको छ । उनले सरकारी निकायले आफ्नो समूदायकोबारेमा चासो लिएर पहिलो पटक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा महिला मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिइन । समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले आफ्नो समूदायकोबारेमा सरकारका सबै निकायलाई संयुक्त रुपमा जानकारी गराउन पाउनु राम्रो पक्ष भएको वताइन ।

समाजका उपनिर्देशक परसुराम राईले २०६४ साल पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराए । उनले आफ्नो समूदायका सदस्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग पनि गरे । तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भक्ती शाहले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदाय भएकै कारण आफूले नेपाली सेनाको जागिरबाट निकालिनु परेको वताए । उनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमा अहिले पनि खुल्न नसकेका समूदायका सदस्य रहेको दावी गर्दै उनीहरुलाई भक्ती शाह जस्तो त होइनौ नि भनेर मानसिक तनाव दिने गरेको गुनासो आइरहेको वताए ।

अन्तरलिंगी अधिकारकर्मी इशान रेग्मीले अन्तरलिंगी व्यक्ति परिवारको इच्छा अनुसार जन्मेदेखिनै मानवअधिकार हननमा परिरहेको वताए । दुवै यौनाङ्ग लिएर जन्मेका अन्तरलिंगी व्यक्तिलाई परिवारको इच्छा अनुसार शल्यक्रिया गरिदिदाँ हुर्कदै बढ्दै जादाँ परिवारको इच्छा अनुसारको व्यवहार नहुने र विभेद, दुरव्यवहार र हिंसामा पर्नु परेको वताए । उनले काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले चार जना र वीर अस्पतालले एक जना अन्तरलिंगी व्यक्तिको शल्यक्रिया गरिददाँ ति व्यक्तिमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको वताए । तेस्रोलिंगी बद्री पुनले समलिंगी विवाहलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिन माग गरे ।

तेस्रोलिंगी बिद्यार्थी रुक्साना कपालीले पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषय अध्यापन गराउन र शैक्षिक प्रमाण पत्रमा महिला पुरुष जस्तै अन्य उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । अधिवक्ता हरि फुँयाल र सुजन पन्तले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन भएको सरकारी समितिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनु पर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएकाले फेरी अध्ययन गरिरहनुको अर्थ नहुने वताए ।