माधव दुलाल/काठमाडौं (पहिचान) फागुन ११ -नील हिरा समाजकी अध्यक्ष संजिव गुरुङ पिंकीले पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकताको प्रतिलिपि लिएकी छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको मातृ संस्था समाजकी अध्यक्ष गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकताको प्रतिलिपि लिएकी हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अन्य उल्लेख भएको नागरिकता पाउने गुरुङ दोस्रो व्यक्ति हुन् । यसअघि तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी कैलाश श्रेष्ठ भूमिकाले प्रशासन कार्यालय काठमाठौंबाट अन्य उल्लेख भएको नागरिकता पाएकी थिइन । टोखा नगरपालिका वडा नम्वर ८ को कार्यालयको सिफारिस, गृह मन्त्रालयको परिपत्र र निर्देशिका अनुसार अध्यक्ष गुरुङलाई अन्य उल्लेख भएको नागरिकता प्रदान गरिएको सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्तले पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकताको प्रतिलिपि लिएकी समाजकी अध्यक्ष गुरुङलाई बधाई दिएका छन् । सोमवार वडा कार्यालयको सिफारिस सहित नागरिकता लिन प्रशासन कार्यालय पुगेकी गुरुङलाई सहायक प्रजिअ भट्टराई र प्रशासकिय अधिकृत भरत पाण्डेयले आफुहरु अष्पष्ट भएकाले गृहसँग सोधेर नागरिकता लिनका लागि खवर गर्ने वताएर फर्काइदिएका थिए ।

गुरुङ सोमबार आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगिन् । कानुनले नै अधिकार सुनिश्चत गरिसकेको र यसअघी नै तेस्रोलिंगीले सोही कार्यालयबाट आफ्नो पुरानो नागरिकता सच्याउँदै अन्य उल्लेख गरेको नागरिकता लिइसकेको नजिर भइसकेकाले गुरुङ पनि सोमवारनै आफूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विना झण्झट नागरिकता सच्याई दिनेमा ढुक्क थिइन् । त्यती बेला गुरुङको विश्वासमा तुषरापात भयो, जुन बेला हाम्रो पुरानै मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको कर्मचारी संयन्त्र र आफू भन्दा फरक पहिचान भएकाहरुलाई स्वीकार्न नसक्ने दरिद्रताबाट उम्कन नसककेका ब्यक्तिहरुको उनी शिकार हुन पुगिन् ।
नागरिकताको प्रतिलिपि दिन हैरानी
पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हैरानी दिएको छ । आफूहरु प्रष्ट नभएको भन्दै काठमाडौंका सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराई र प्रशासकिय अधिकृत भरत पाण्डेयले तेस्रोलिंगीलाई अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिन हैरानी दिएका हुन् ।
कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि प्रशासन कार्यालयले आफूसँग निर्देशिका नभएको भन्दै तेस्रोलिंगीलाई अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिन आलटाल गरेको हो । अध्यक्ष गुरुङले “कानुन अनुसार नागरिकता नदिएर अन्याय गर्नु भयो नि ? भनेर प्रश्न गर्दा प्रशासकिय अधिकृत भरत पाण्डेयले अन्याय नभएको भन्दै झारा टार्ने जवाफ दिए । “मैले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउँदिन त ?” भनेर सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराईलाई प्रश्न गर्दा भट्टराईले भने, “नपाउने भन्ने हुँदैन तर हामी सिष्टम बसाल्दै छांै ।”
भट्टराई र पाण्डेयको कार्यकक्षमा पटक पटक ओहोर दोहोर गर्दा नागरिकता नपाइने नै हो भनेर अध्यक्ष गुरुङ प्रमूख जिल्ला अधिकार रामकृष्ण सुवेदीको कार्यकक्ष पुगेर गुनासो राखिन् । सुवेदीले भट्टराईलाई फोन गरेर पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन नमिल्ने हो भनेर सोधे र अध्यक्ष गुरुङलाई पुन भट्टराईको कार्यकक्षमा जान भने । गुरुङ पुनः भट्टराईको कार्यकक्षमा पुगिन् । सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले “माथिनै पुग्न भयो होइन हामी हेर्दै छौं” भनेर नागरिकता लिन आउन फोन गरेर बोलाउने बताए ।
गृह मन्त्रालयले २०६९ पुष १७ गते यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगीलाई पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिन जारी गरेको परिपत्र टेवलमा राखेका भट्टराईले निर्देशिका समेत आबश्यक भएको वताए । भट्टराईलाई गृहमन्त्रालय पुगेर निर्देशिका ल्याएर दिएपछि आफू प्रष्ट भएकाले अब नागरिकता दिन सकिने वताए । स्थानीय निकायको सिफारिस भएमा नागरिकता दिन सकिने निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था भएपनि भट्टराईले गुरुङलाई पुनः प्रतिलिपि फारम भर्न लगाएर फारममा समेत सिफारिस गरेर ल्याउन भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अध्यक्ष गुरुङलाई पहिलो पटक अन्यको नागरिकता वितरण गर्न लागेको पनि थिएन । यसअघि तेस्रोलिंगी कैलाश श्रेष्ठ भूमिकालाई वडा कार्यालयको सिफारिस र गृहको परिपत्र अनुसार अन्य उल्लेख भएको नागरिकता वितरण गरिसकेको थियो । तर, पनि अध्यक्ष गुरुङलाई भने भट्टराई र पाण्डेयले ओहोर दोहोर गराए र नागरिकता नदिइ पठाए ।
अध्यक्ष गुरुङले प्रशासनको आदेश अनुसार प्रतिलिपि फारममै सिफारिस गराएर लगेपछि अन्य उल्लेख भएको नागरिकताको प्रतिलिपि दिइएको छ । अन्य उल्लेख भएको नागरिकता प्रदान गरेपनि सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी भट्टराई र प्रशासकिय अधिकृत पाण्डेयले अब लिन आउनेका लागि यस्तो झण्झट नहुने वताए । मूख्य प्रशासनिक निकाय रहेको सिंहदरवार नजिकै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दिएको यो हैरानी एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । दिनहुँ यस्ता दर्जनौं घटना दोरिरहन्छन् ।
नेपालको नयाँ संबिधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता लिन पाउने प्रष्ट व्यवस्था भइसक्दा समेत प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरु अनविज्ञ रहनु सदियौ देखि अधिकार विहिन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदाय माथिको अन्याय भएको अध्यक्ष गुरुङले वताइन् ।
२०६४ साल पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायलाई पहिचान दिन सरकारका नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेश पछि गृह मन्त्रालयले यो समूदायलाई लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेको थियो । गृहको परिपत्र र निर्देशिकामा प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि नागरिकता दिन प्रशासन कार्यालयले आनाकानी गर्ने, अनावश्यक रिपोर्ट माग्दा आफ्नो समूदायका लाखौं सदस्य पहिचान विहिन बन्नु परेको अध्यक्ष गुरुङले वताइन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले तेस्रोलिंगी आनिक रानालाई पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन मेडिकल रिपोर्ट मागेको थियो । यस बिरुद्ध नील हिरा समाजले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपनि यसको फैसला आउन नसक्दा सरकारी अधिकारीहरुमा रहेको अनविज्ञता कायमै रहेको छ ।
नागरिकता दिन गृहले जारी गरेको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था यस्तो छ :
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई लिंगको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका, २०६९

प्रस्तावना : नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानब अधिकार सम्बन्धि कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्धारा जारी भएका आदेशहरु समेतका आधारमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले आफनो पहिचान सहितको अधिकार निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्नको लागि यस समुदायका व्यक्तिहरुलाई लिंगको महलमा महिला वा पुरुष बाहेक “अन्य” उल्लेख गरी नागरिकता जारी गर्न आबश्यक देखिएकाले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यो निर्देशिका बनाई जारी गरेको छ ।

परिच्छेद १
प्रारम्भीक
१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस निर्देशिकाकोे नाम यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई लिंगको महलमा “अन्य” जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०६९ हुनेछ ।

२ प्रारम्भ : यो निर्देशिका नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट निर्णय भइ लागू हुने भनी तोकिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२ परिभाषा :
(क) मन्त्रालय भन्नाले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सम्झनुपर्दछ ।
(ख) लैंगिक पहिचान भन्नाले हरेक व्यक्तिको भित्रि मनबाट आएको अनुभुति र लिंग सम्बन्धी व्यक्तिगत अनुभव जुन जन्मदाको जैविक लिंगभन्दा विपरित र सो प्रतिकुल अन्य पहिरन बोलि र व्यबहारबाट व्यक्त गरिने फरक लैंगिक अनुभूति सम्झनुपर्दछ ।
(ग) यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति भन्नाले महिला समलिंगी (lesbian) पुरुष समलिंगी (Gay) द्धिलिंगी (Bisexual) तेस्रोलिंगी (Transgender) र अन्तरलिंगी (inter sex) व्यक्तिलाई जनाउछ ।
(घ) अन्य लिंगी भन्नाले पुरुष र महिला बाहेकका अन्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु जनाउछ ।
(ङ) स्थानीय निकाय भन्नाले गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र यी भित्रका वडा कार्यालयहरु समेतलाई जनाउछ ।
(च) सम्बन्धित अधिकारी भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र निज मातहतको नागरिकता जारी गर्ने अन्य अधिकारीलाई सम्झनुपर्दछ ।
(छ) शैक्षिक संस्था भन्नाले शिक्षा, सीप र तालिम दिने उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित शैक्षिक संस्था सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद २
नागरिकताको लागि आवेदन र सिफारिस
३. नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्ने :
(१) आफनो लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने प्रचलित कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिले आफनो लैंगिक पहिचानका आधारमा “अन्य” लिंग अंकित नागरिकता लिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) स्थानीय निकायले प्राप्त निवेदनमा लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकता जारी गर्नको लागि आबश्यक छानविन गरी सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद ३
शैक्षिक संस्थामा अभिलेख राख्ने र सिफारिश गर्ने
४. शैक्षिक संस्थामा अभिलेख राख्ने :
(१) शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा तालिम लिन चाहने व्यक्तिको भर्ना गर्दाको आवेदन फारम र रजिष्टे«शन फाराममा लिंगको (पहिचानको) महल अन्तर्गत पुलिंग र स्त्री लिंगको अतिरिक्त अन्य उल्लेख गरी “अन्य” अन्तर्गत आफनो लिंगको पहिचानको अभिलेख राख्न चाहनेको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(२) नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न, शैक्षिक वा अन्य प्रयोजनको लागि आफु अध्ययनरत रहेको शैक्षिक संस्थाबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुले आफनो पहिचान बमोजिमको सिफारिस गरिदिन निवेदन दिएमा अभिलेख बमोजिम सिफारिस गरिदिन सक्नेछन ।

परिच्छेद ४
नागरिकता सम्बन्धि व्यबस्था
५. नागरिकता जारी गर्ने : १ नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुले सम्बन्धित स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थाको अभिलेख बमोजिम सिफारिस भैआए यस समुदायका व्यक्तिहरुको हकमा लिंगको ठाउमा “अन्य” लेखि नागरिकता जारी गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद ५
विविध
६ अभिलेख राख्नुपर्ने : सम्बन्धित कार्यालयहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई जारी गरिएको नागरिकताहरुको अभिलेख छुट्टै राख्नुपर्नेछ ।
उक्त अभिलेखहरुको विवरण प्रत्येक महिना मासिक प्रगतिमा छुट्टै महलमा उल्लेख गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ
७ निर्देशिका बमोजिम हुने : यस निर्देशिकामा उल्लेख भएका व्यबस्थाहरु अन्य प्रचलित कानुनसंग नबाँझिएको हद सम्म यसै निर्देशिका बमोजिम र अन्यका हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।