काठमाडौं (पहिचान) बैशाख १० – संसदको विधायन समितिको एक टोली जापान भ्रमण पुरा गरेर फर्किएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा देवानी संहिताको अभ्यास कसरी भइरहेको छ र देशको कानुनले विकासलाई कसरी सहयोग गर्छ भन्ने बुझ्न जापान गएको विधायन समितिका सदस्यहरुको टोली त्यहाँका विज्ञ तथा सांसदहरुसँग छलफल सकेर स्वदेश फर्किएको हो ।
‘कानुनले पनि देशलाई विकास र अविकासको गतिमा लैजादो रहेछ’ विडारीले भने, ‘हाम्रोमा धनिका छोराछोरी अंशकै सम्पत्ति खर्चिदै विग्रिएर हिडेका थुप्रै उदाहरण छन्, भर्खरै आएको विधेयकले अंशमा इच्छा पत्रको व्यवस्था गरेकाले थोरै भए पनि विकासको बाटो खोलिदिएको छ ।’ उनले त्यस बाहेक आधुनिक जमानालाई संबोधन गर्न पनि कानुनलाई अध्यावधिक बनाउन आवस्यक भएको बताए ।
‘हाम्रोमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषय पनि संविधानले संबोधन गरिसकेकाले त्यो समुदायलाई पनि कानुनमा संबोधन गर्न लागेका छौं’ विडारीले भने, ‘तर जापानमा भने धेरै लगानी र समय खर्चिएर बनाइएको राम्रो ’सिभिल कोड’मा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विषय संबोधन भएको मैले देखिन ।’ उनले विश्वका धेरै संविधान भन्दा नेपालको संविधान अघि रहेको बताए । ‘नेपालले विश्वका धेरै मुलुकलाई उछिनेर समलिंगी तेस्रोलिंगीका विषयमा संविधान बनेको छ, अब कानुनले पनि उछिन्ने छ’ उनले भने ।
‘सबैका सुझाव लिएर अब देवानी तथा फौजदारी संहिता असोजमा पारित हुँन्छ’
संसदको विधायन समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद राम नारायण विडारीले देवानी तथा फौजदारी संहिता पारित गर्न असोज सम्मको समय लाग्ने बताएका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको आवाज कार्यक्रम पहिचासँग कुरा गर्दै सांसद विडारीले असोजमा मात्र विधानय समितिले मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने पाँचवटा विधेयक संसदमा लैजाने बताए ।
‘मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका विधेयकमा व्यापक छलफल र सबै पक्षका सुझाव समेटेर ल्याउनका लागि आगामी असोजसम्मका लागि म्याद सारिएको छ’ विडारीले भने, ‘यस्ता कानुन निर्माण गर्दा अन्य देशहरुमा पनि लामै समय र स्रोत साधनको प्रयोग भएको पाइएको छ ।’
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
