इन्दिरा न्यौपाने/मकवानपुर (पहिचान) साउन ११ – वनको चरीहरु बरु खुल्ला आकाशमा स्वतन्त्रपूर्वक उड्छन्, रमाउछन् तर म मान्छे भएर पनि स्वतन्त्र रुपमा बाच्न सकिरहेकी छैन । धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा र रुढिवादको जन्जिरले बाधिएर पिजंडामा थुनेको सुँगा सरी जिन्दगी बिताउनु परेको छ ।
हेटौडामा पत्रकारहरुसँग भएको अन्तक्रियामा तेस्रोलिंगी भुनिंया मिया आफ्नो कहाली लाग्दो जिन्दगीको कहाँनी सुनाउदै थिइन् । ‘मेरो पहिचान खुलाएर आउँदा आफ्नै घर परिवार र मुश्लिम धर्म अनुसार पनि मलाई अप्ठेरो भइरहेको छ’ भुनिँयाले भनिन् ।
अझै पनि यस्ता धेरै पहिचान गुमाएका र अधिकारको खोजिमा ओझेलमा परेका धेरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय मानव अधिकारबाट समेत बञ्चित भइरहेका छन् । उनीसहितका तेस्रोलिंगीहरुले व्यवहारिक रुपमै यस्ता समस्यालाई समाप्त पार्दै सबैलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग गरे ।
उपस्थित पत्रकारहरु भूनियाको कुरा सुनेर स्तव्द भए । र आफूहरु सक्रिय भएर निरन्तर रुपमा कलम चलाईरहेको भन्दै यो मुद्धामा पनि प्राथमिकताका साथ कलम चलाउने बताए । मूद्धाहरुलाई अझ शसक्त र प्रभावकारी बनाउन सञ्चार माध्यामबाट दैनिक रुपमा कार्यक्रम प्रशारण गर्नु र राजनीतिक दलहरुलाई पनि सहभागी गराई अन्तर्कृया गर्नु उपयुक्त हुने पत्रकारहरुले सुझाए । ‘त्यसो गरे समाजका कुना काप्चामा रहेका व्यक्तिहरुले पनि यो विषयमा राम्रो संग बुझ्छन् र समाज परिवर्तनमा टेवा पुग्छ’ पत्रकारहरुले भने । कार्याक्रममा जिल्लाका विभिन्न एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका, स्थानीय टेलिभिजनमा काम गर्ने १५ जना पत्रकारहरु उपस्थित थिए ।
नील हिरा समाज मकवानपुर शाखा कार्यालयले पत्रकारहरुसँगको अन्तर्कृया कार्यक्रममा दुबै तर्फको भावना साट्ने अवसर जुरेको थियो । कार्यक्रममा नील हिरा समाज मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक सुरज थापाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हालको अवस्था, उनीहरुले भोग्दै आएका समस्या लगायतको विषयमा सहजिकरण गरेका थिए ।
अधिकारकर्मी सुमित पौडेलले संविधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर संबोधन भएको समलिंगी तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगीका अधिकारका विषयमा जाकारी गराए । ‘संविधानको धारा १२ मा नागरिकताको हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई समेटिएको छ’ पौडेलले भने, ‘अब संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनले संबोधन गर्नुपुर्ने छ ।’
उनले ‘अझै पनि त्यस्ता सरकारी निकायहरु छन, जहाँ लैंगिक पहिचानकै आधारमा विभेद गरिन्छ’ भन्दै सरकारी निकायको समन्वयको अवस्था पनि प्रस्ट्याइन् । सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुले अझैपनि यस वर्गको पहिचानलाई बुझ्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनको लागि स्थानीय निकायदेखि नै आवाज उठाईदिन पत्रकारलाई अपिल गरे ।