काठमाडौं (पहिचान) साउन १६ – सद्भावना पार्टीका नेता तथा सांसद लक्षमणलाल कर्णले नागरिक अधिकार कसैले रोक्न नसक्न बताएका छन्। कानुनविद् समेत रहेका सांसद कर्णले संविधानमा नलेख्दा सम्म नारिगक अधिकार राज्यको दायित्व हुने भन्दै संविधानमा नै लेखेपछि राज्यको दायित्व हुने बताए ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारको आवाज रेडियो कार्यक्रम पहिचानसँग कुरा गर्दै सांसद कर्णले अव राज्यका लागि समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बाध्यता भएको बताए । ’हिजोसम्म समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार राज्यको दायित्वमा पर्थे र केही दायित्व पनि राज्यले निर्वाह गर्दै आएको थियो’ सांसद् कर्णले भने, ’अब संविधानले नै समलिंगी तेस्रोलिंगी दुइलिंगी र अन्तरलिंगीलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर संबोधन गरेको छ, त्यसैले अब यो समुदायका अधिकार राज्यका लागि बाध्यता हुन् ।’ कर्णले संविधानले संबोधन गरिसकेका समुदाय अधिकार विहिन भएमा न्याय खोज्ने र आफ्ना अधिकार सुनिश्चत गर्ने अधिकार उनीहरुलाई रहेको बताए ।
उनले प्राकृतिक रुपमा जन्म लिएका नागरिकको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै समिलिंगी वा तेस्रोलिंगी हुनु पनि प्राकृतिक कारण भएको भन्दै त्यस्ता नागरिकको संरक्षण राज्यस्तरबाट हुनै पर्ने बताए । उनले संविधानको भावना कानुनबाट कार्यान्वयन हुने भन्दै तिनै कानुन निर्माणलाई महत्वका साथ समुदाय र सरोकारवालाले हेर्नुपर्ने बताए । ’संविधान जत्तिकै महत्व राख्ने कानुन मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने देवानी संहिता सम्बन्धि विधेयक र फौजदारी संहितासम्बन्धि विधेयक संसदमा छन’ उनले भने, ’तिनै दुई कानुनले सबै व्यवहारिक अधिकारको बन्दोबस्त गर्ने भएकाले सरोकारवालाहरुले आवस्यक क्रियाशीलता लिन आवस्यक छ ।’
उनले आफू समेत फौजदारी कार्यविधि निर्माण उपसमितिको संयोजक भएको भन्दै विधायन समितिमा सरोकारवालाहरुले सुझाव दिने तथा छलफलमा सहभागि हुने काम गर्नुपर्ने बताए । कर्णले विधायन समितिले विधेयकहरुमा शुझाव आव्हान गरिरहेको भन्दै आवस्यक शुझाव पनि विभिन्न माध्यामबाट राख्न सुझव दिए । संसद्को विधायन समितिमा मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै कानुनलाई बैज्ञानिक र समयानुकुल बनाउन सरकारले तत्कालित स्वर्गिय सुशील कोइराला सरकारले पेश गरेका देवानी संहिता, फौजदारी संहिता, देवानी कार्यविधि, फौजदारी कार्यविधि तथा फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन सम्बन्धि विधेयक विचाराधिन छन् ।