काठमाडौं (पहिचान) भदौ १ – समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुको अधिकारको वकालत गर्ने संस्था नील हिरा समाजले देवानी र फौजदारी संहितालाई लैंगिक समानतामा आधारित बनाउन माग गरेको छ । नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालको नेतृत्वमा विधायन समिति पुगेको टोलिले विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरी तथा केही सदस्यहरुलाई भेटेर कानुनलाई लैंगिक मैत्री बनाउन सुझाव दिएको हो ।
विधायन समितिले विधेयकहरुलाई अन्तिम रुप दिनु अघि देश विदेशबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ भने अन्य देशमा समेत गएर त्यहाँको कानुन निर्माण प्रक्रिया र कानुलाई लामो समयसम्म टिकाउनका लागि ती देशले अपनाएका विधिका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसै सिलसिलामा समितिको टोली आगामी २० गते देखि छिमेकी देश भारतमा अध्ययनका लागि जाँदैछ ।
समाजले पनि सुझाव दिने शिलशीलामा विधायन समितिमै पुगेर सुझाव दिएको हो । ‘हामीलाई संविधानले धारा १२ को नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था, धारा १८ को समानताको हक र धारा ४२ को समाजिक न्यायको हकमा संबोधन गरेको छ’ नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक ढकालले भनिन्, ‘धारा १२ ले लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्था, धारा १८ ले समानताका लागि सकारात्मक विभेद र छुट्टै कानुन बनाउने व्यवस्था र धारा ४२ ले समाजिक न्याएको व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले यति व्यवस्था भएपनि नयाँ कानुनमा भने विभेदकारी व्यवस्था नैं कायम भएको भन्दै त्यसलाई हटाएर समानता कायम गरिनुपर्ने बताइन् ।
तात्कालिन सुशील कोइराला सरकारले दुईवर्ष अघि करिव एक शताव्दी पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न पाँच वटा विधेयक संसद्मा लगेको थियो । मुलुकी ऐनलाई बैज्ञानिक, व्यवहारिक र समयानुकुल बनाउने गरी त्यसलार्ई प्रतिस्थापन गर्न बनेका विधेयकहरु देवानी संहिता, फौजदारी संहिता, देवानी कार्यविधि, फौजदारी कार्यविधि र फौजदारी कसुर तथा सजायन निर्धारण सम्बन्धि विधेयक दुई वर्ष देखि संसद्मा विचाराधिन छन् । नयाँ संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर समलिंगी तेस्रोलिंगी, द्विलिंगी र अन्तरलिंगीलाई पनि समेटेको छ । तर संविधान जारी हुनु भन्दा अघि संसदमा लगिएका ति विधेयकहरु भने लैंगिक मैत्री छैनन् ।
ति विधेयकमा ३०० स्थानमा लैंगिक विभेदपूर्ण शब्दावली रहेका छन् । तिनलाई हटाएर लैंगिक मैत्री बनाउन यही महिना भित्र समाजले विधायन समितिसँग अन्तक्रिया कार्यक्रमको तयारी गरेको छ । नील हिरा समाजको दिवा परियोजनाका सहायक कार्यक्रम निर्देशक संजय शर्माले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरे । समिति सभापति गंगा चौधरी र समितिका सदस्यहरु रामनारायण विडारी, कृष्णभक्त पोखरेल र रेवतीरमण भण्डारीले समितिमा कार्यसूची ल्याएर अन्तक्रियाको लागि समय तय गर्न सुझाव दिएका छन् ।