कास्की (पहिचान) भदौ १५ – यौनिक तथा लौंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा राष्ट्रिय रुपमै ऐक्यबद्धता प्रकट भएको छ । नील हिरा समाजले पोखरामा गरेको राष्ट्रिय परामर्श भेलामा सांसदहरु, मानवअधिकार आयोगका सचिव, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, नेपाल बार एशोशिएसन र अधिकारकर्मीहरुले ऐक्एबद्धता जनाएका हुन् ।
संविधानको कार्यान्वयनका लागि लैंगिक मैत्री कानुन र नीति निर्माण विषयक राष्ट्रिय परामर्श भेलामा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यका अधिकार आफ्नो पनि चासोको विषय भएको बताए ।
सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले समाजका सबै क्षेत्रमा विभेद रहेको भन्दै समलिंगी तेस्रोलिंगीहरु थप समस्यामा रहेको बताए । ‘दलित आन्दोलनले १०० वर्ष नाघेको छ । धेरै सहादत प्राप्त गरेर दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको छ’ परियारले भने, ‘त्यसैले तपाईहरु सानु मन नगर्नुस, समाजका सबै जाति र क्षेत्रमा तेस्रोलिंगी रहेकाले संख्यामा सानो भए पनि यो आन्दोलन उचाईमा पुग्ने छ ।’ उनले कानुनमा लेखिएका कुराहरु पनि स्वतः लागु नहुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउन आग्रह गरे । उनले आफू र आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसले तेस्रोलिंगीका मुद्धा उठाउने बताए ।
नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद टुकाभद्रा हमालले समाजले नै कसैलाई सभ्य र कसैलाई असभ्य भनेर मनोविज्ञान निर्माण गरिदिएको भन्दै त्यो विस्तारै सुधारको चरणमा रहेको बताइन् । उनले यौनिक अल्पसंख्यकहरु समाजमै जन्मिएको भन्दै उनीहरुलाई समाजमा अरु सरह अधिकार आवस्यक हुने बताइन् ।
उनले संगठित समुहको शक्ति बढी हुने भन्दै यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार पनि त्यही कारण संबोधन भएको बताईन् । हमालले भनिन्, ‘अब तपाइँहरु संगठित हुनुभएको छ, संविधानमा त्यही संगठित शक्तिले तेस्रोलिंगीका आवाज पुर्याउन सफल हुनुभएको छ ।’
उनले आफू पनि तेस्रोलिंगी जस्तै भएको भन्दै अधिकार बिहिन बनाइएकाहरुले एकजुट भएर अधिकारको लडाई लड्नुपर्ने बताइन् । ‘म तपाईहरु जस्तै हो, एउटी महिला भएको र पछाडि पारिएकै समुहमा भएकाले अधिकारविहिनताको अवस्थाबारे ज्ञात छु’ उनले भनिन्, ‘तपाईहरु संगठित भएर धेरै अघि बढिसकेकाले अव सानो मन गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
उनले तेस्रोलिंगीका विषय आफ्ना पनि विषय भएको भन्दै सँगै अघि बढ्न प्रस्ताव गरिन् । ‘तपाईहरुको साथमा हामी छौं, एउटा सांसद्को हैसियतमा तपाईहरुका सबै माग पुरा गर्नका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं, व्यक्तिगत रुपमा म प्रतिबद्ध छु’ उनले भनिन् ।
नेपाल बार एशोशिएसनका महासचिव खम्बबहादुर खातिले तेस्रोलिंगीका विषय मानव अधिकारको विषय भन्दै मानव अधिकारका विषय नेपाल बार एसोशिएसनका पनि विषय भएको बताए । उनले संविधानको मौलिक हकमा नै तेस्रोलिंगीका अधिकार लेखिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका समस्या समाधानमा सहकार्यका लागि नेपाल बार तयार रहेको बताए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले संविधानमा उल्लेल नैं नभए पनि मानव अधिकारका विषय कसैले रोक्न नसक्ने बताए । ‘यौनिक अल्पसंख्यकका समस्या मानव अधिकारका विषय हुन्, संविधानमा नलेखिएका भए पनि यी विषय राज्यले संबोधन गनैं पर्छ’ प्याकुरेलले भने, ‘झन अहिले संविधानले नैं सबोधन गरेको छ, अब त्यस अनुरुप कानुन बनेनन् भने सर्बोच्चमा गएर च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ ।’ उनले त्यतिवेला सम्म धैर्य गरेर बस्न आग्रह गर्दै कानुन बनेपछि पनि समान अधिकार स्थापित नभए लड्नका लागि आफूले सहयोग गर्ने बताए । ‘त्यतिवेला सँगसँगै लडौंला, ढुक्क हुनुहोस हामी जित्ने छौं हामीले जित्ने छौं’ प्याकुरेलले भने ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले मानव अधिकार सबैका लागि आवस्यक हुने भन्दै त्यो विभिन्न भूमिकामा सबैले खोज्ने बताए । ‘मानव अधिकार भनेको जिवन, मर्यादा र स्वतन्त्राको विषय हो’ सचिव भट्टराईले भने, ‘तेस्रो लिंगीलाई पनि यी विषय अपरिहार्य छन् ।’ उनले संविधानमा तेस्रो लिंगीका अधिकार मौलिक हकका रुपमा राखिएको भन्दै अब त्यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन मात्र बाँकी रहेको बताए ।
उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तेस्रो लिंगीको मानव अधिकार रक्षाका लागि विगत देखि नैं काम गर्दै आएको भन्दै अब पनि थप केही गर्नुपर्ने भए सुझाउन आग्रह गरे ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक गोपिनाथ मैनालीले सृष्टिका सृजना सबै समान भएको बताए । ‘१३औं योजनासम्म लैंगिक विषय भनेर महिलालाई मात्र समेट्थ्यौं’ मैनालीले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा मेरै प्रयासमा १४औं योजना देखि तेस्रो लिंगीका विषय पनि समेटेका छौं ।’ उनले तेस्रो लिंगीबारे सरकारी कर्मचारी देखि समाजका हरेक निकायमा सचेतना आवस्यक भन्दै त्यसका लागि लाग्न आग्रह गरे ।
‘पश्चिमाञ्चलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भेलामा समेत आफूले तेस्रो लिंगीबारे मैले सचेत गराको छुँ’ मैनालीले भने, ‘अब समाजका हरेक नागरिकमा सचेतनाका लागि तपाईहरु पनि लागि दिनुहोस ।’
समाजकल्याण मन्त्रालयका उपसचिव भरत शर्माले तेस्रो लिंगिका विषय सरकारको कुन मन्त्रालयले हेर्ने भन्ने अस्पष्ट रहेको भन्दै त्यही कारण विगतमा गृहमन्त्रालय हेर्दै आएको बताए । ‘यो विषय कस्ले हेने भन्ने उल्लेख नभएकाले पहिले गृह मन्त्रालय ले हेदै आएको थियो’ उपसचिव शर्माले भने, ‘तर विगत केही वर्ष देखि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले हेदै आएको छ, हामीले तेस्रो लिंगीहरुबारे समाजमा रहेको भ्रम हटाउन यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको समेत संलग्नतामा जागरणका कार्यक्रम पनि गरिसकेका छौं ।’
उनले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने सर्बोच्चको आदेश पछि लामो समय लगाएर एउटा प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै कानुनी कारण तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको बताए । ‘समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिदाँ धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल अघि बढ्ने अवस्थामा छैन’ शर्माले भने, ‘ति कानुनहरु संशोधन गरेपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ ।’
कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद रेग्मीले कानुन मन्त्रालय आफैले नगर्ने भन्दै अन्य मन्त्रालयको नीति निर्माणमा कानुन मन्त्रालय परामर्शकर्ताको भूमिकामा रहेको बताए । उनले परामर्शदाताको हैसियतमा लैंगिकमैत्री कानुन निर्माणमा आफूले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले नेपालको नागरिक भएकोमा र तेस्रोलिंगी सन्तान भएकोमा आफूलाई गर्व भएको बताईन् । ‘यो देशको नागरिक हुनुमा गर्व छ, नेपाल आमाको समलिंगी तेस्रोलिंगी सन्तान भएकोमा मलाई गर्व छ’ मनिषाले भनिन्, ‘गर्व यस मानेमा छुँ कि यो देशमा समलिंगी तेस्रोलिंगी हुनु अपराध मानिदैन संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ ।’
उनले नेपाल सरकारले नैं बनाएको समलिंगी विवाहसम्बन्धि रिपोर्ट महिला मन्त्रालयमा थन्किएको भन्दै संविधानमा यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकार लेखिए पनि त्यस अनुरुपका कानुन निर्माण हुन नसकेको बताइन् ।
‘संविधानसभाबाट जारी संविधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकार त लेखिएका छन्’ ढकालले भनिन्, ‘तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि देवानी र फैजदारी संहिता निर्माण गर्दा समलिंगी, तेस्रोलिंगी मैत्री व्यवस्थाहरु राखिएका छै्रनन् ।’ उनले महिला मधेसी सहित थुप्रै समुहलाई राखेको आरक्षण यौनिक अल्पसंख्यका लागि पनि भए सहज हुने बताएन् ।