कास्की (पहिचान) भदौ १६ -यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले संविधानमा पाएका अधिकार कार्यान्वयन र कानुनमा विशेष व्यवस्था सहितको प्रावधान सुनिश्चित गर्न माग गर्दै निल हिरा समाजको राष्ट्रिय परामर्श भेला सकिएको छ । गत १५ गते पोखरामा भएको राष्ट्रिय परामर्श भेलाले नेपाल सरकारसँग संविधान कार्यान्वयन र त्यस अनुरुपमा नयाँ कानुन निर्माणका लागि पनि १० बुँदे माग अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय परामर्श भेलाले गत वर्ष संविधानसभाबाट जारी संविधानमा भएका प्रावधान समिक्षा र नयाँ कानुन निर्माका विषयमा केन्द्रीत छलफलले एचआभी नियन्त्रण राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाको स्वागत गर्दै आफूलाई त्यस कार्यक्रमको महत्वपूर्ण हिस्सेदारका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले एचआईभी नियन्त्रण राष्ट्रिय रणनीति २०१६–२०२१ जारी गरिसकेको छ । संविधानको धारा १२, धारा १८ र धारा ४२ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकर्ला नागरिकता, समानता तथा सकारात्मक विभेद र सामाजिक न्यायकको हक प्रदान गरिसकेको भन्दै भेलाले धाराा २५८मा रहेको समावेसी आयोग सम्बन्धि व्यवस्थामा पनि निश्चित समयका लागि एलजीबीटीआई आयोग गठनको माग अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय परामर्श भेलाले सरकारले संसद्मा लगेका देवानी तथा फौजदारी संहिता सम्बन्धि विधेयकमा रहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यका विपक्षमा रहेका प्रवधान तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । यसैगरी अप्राकृतिक मैथुनलाई त्यहाँबाट हटाउन तथा बलात्कार सम्बन्धि व्यवस्थालाई सच्याउन र धर्मसन्तान राख्न पाउने व्यवस्था सच्याएर समलिंगीले पनि पाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । यस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको पहिचान अनुरुप लिंग परिवर्तन गर्न पानउे कानुन व्यवस्थाका लागि पनि सरकारसँग माग गरेको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजनामा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई समेट्न माग गरेको छ ।
तत्काल कार्यान्वयनका लागि यस्ता छन् सरकारसँग माग
– विविध यौनिक अभिमुखीकरण र लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको संरक्षण र प्रवद्धन गर्न आवश्यक कानुन र नीतिहरु कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । जसमध्ये यौनिक तथा लैैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई विभेद गर्ने देवानी र फौजदारी संहितासम्बन्धि विधेयकको खासगरी अप्राकृतिक मैथुन, बलात्कार सम्बन्धि व्यवस्था र धर्मसन्तान राख्ने जस्ता प्रावधानहरु छिटो भन्दा छिटो संशोधन गरियोस ।
– कुनै छुट्टै आयोग वा निकाय नभएको अवस्थामा समावेशी आयोगले लैंगिक तथा यौंनिक अल्पसंख्यकहरुका अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
– समलिंगी विवाहलाई बैधानिकता दिदै धर्म सन्तान राख्न पाउने लगायत अन्य यससँग सम्बन्धित मुद्धाहरुको व्यवस्थपन गर्न पनि माग गर्दछौं ।
– सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरुमा लैंगिक तथा यौंनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई विभेदरहित पहुँचको सुनिश्चितताको माग गर्दछौं ।
– राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजनामा यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका मुद्धाहरु समावेस गर्न माग गर्दछौं ।
यस्ता छन् दिर्घकालिन नीतिगत प्रस्तावहरु हेर्नुहोस प्रस्तावनासहित
प्रस्तावनाः नेपाल एसियाली राष्ट्रहरुमै यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार स्थापनाको लागि सबैभन्दा उदार राष्ट्र भएको र समानताका लागि भएको मजबुत अभियानप्रति हामी गर्व गर्दछौ ।
विशेषतः संविधानले निम्न धाराहरुमार्फत सुनिश्चितता गरेका अधिकारहरुबाट ः
१. धारा १२ ले नागरिकहरुलाई आफ्नो इच्छा अनुरुपको लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुरुप कुनै पनि व्यक्तिले अव पुरुष, महिला र अन्य लिंगको छनौट गर्न सक्छ ।
२. धारा १८ ले राज्य र न्यायिक निकायले यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई कुनैपनि किसिमको विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र अन्य सिमान्तकृत समुदायको सुरक्षा, सशक्तिकरण र सवलीकरणको लागि छुट्टै कानुन मार्फत विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने छ । यी कुराहरुलाई सकारात्मक विभेदको प्रावधानमा राखिएको छ ।
३. धारा ४२ ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अन्य समुहसरह राज्यका संयन्त्र तथा लोक शेवा आयोगमा समावेशीताका आधारमा सहभागिता हुने सुनश्चिता गरेको छ ।
४. धारा २५८ ले समावेसी आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ ।
सम्मानित सर्बोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विरुद्ध बनेका सबै कानुन संशोधन गर्न र भविष्यमा बन्ने कानुनमा समेत विभेदकारी व्यवस्था नराख्न दिएको आदेश स्मरण र सन् २०१४ को पोखरा घोषणा पत्रका प्रतिबद्धता पुनः स्मरण गराउँदै यस भेलाको सिद्धान्त र उदेश्यहरु अनुरुप यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको सशक्तिकरण र जीवनस्तर उकास्ने सुनिश्चिताप्रति विश्वास व्यक्त गर्दछ ।
हामी पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय परामर्श बैठकका सहभागिहरु नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका निकायहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरु, अन्तराष्ट्रिय एजेन्सीहरु, नाागरिक समाज, मिडिया तथा निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई पोखरा घोषण पत्र र यसका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा सकारात्मक र क्रियाशिल सहभागिताका लागि आह्वान गर्दछौं ।
हामी सामुहिक रुपमा निम्न आठ बुँदे घोषणालाई प्राथमिकता दिदै नेपाल सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन र भावी नेतृत्वका लागि आह्वान गर्दछौं ।
१. हामी सरकार र स्वाथ्य विभागलाई सबै स्वास्थ्य सेवामा लिंग परविर्तनका लागि आवश्यक सबै खाले (सेवागत र कानूनी) अनुमती दिन र विना कुनै क्लिनिकल हस्ताक्षेप पहिचान अनुुसारको कानूनी कागजातहरुमा लिंग परिवर्तन तथा नाम समेत परिवर्तन गर्न पाउनेगरी आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न आग्रह गर्दछौं । सरकारलाई सन् २०१६को बालबालिका सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको सुझाव अनुरुप अन्तरलिंगी बालबालिकाहरुको जवरजस्ति लिंग सच्याउने कार्यहरुलाई रोक्नको लागि अनुगमन गर्न पनि जोडदार माग गर्दछौं ।

३. सम्पूर्ण तहको पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यका विषयहरुलाई समावेस गरी प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि जिम्मेवार हुन शिक्षा मन्त्रायललाई सुझाव पेश गर्दछौं । हामी यथाशिघ्र यौंन अभिमुखीकरण र लैंगिक पहिचानको विषय शिक्षक तालिम कार्यक्रममा समेटन पनि आह्वान गर्दछौं ।
४. हामी नयाँ संविधानको अधिनमा रहनेगरी सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीका कार्यस्थलमा समान व्यवहार ( ज्याला, विमा र समाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु) गरिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं । हामी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई सकारात्मक विभेदमार्फत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई आर्थिक रुपमा मजबुत गर्न र उनीहरुको जिवनस्तर उकास्न र समान अवसर दिन आग्रह गर्दछौं ।
५. हामी संचार माध्यमलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको वास्तविक उपस्थिति दर्शाउन तथा नकारात्मक परंपरागत धारणा कम गर्न समुदायसँग सहकार्यको आह्वान गर्दछौं ।
६. हामी, परिवार, समुदाय, विद्यालय, कार्यस्थल, धार्मिक संघसंस्थाहरु र सामुदायिक संघसंस्थाहरुलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जीवनमा खेल्ने भूमिकालाई पहिचान गर्दै सरकारले आफ्ना विभिन्न संयन्त्रमा यौनिक अभिमुखीकरण र लैंगिक पहिचान सम्बन्धि सचेतनामुलक कार्यक्रम प्रवर्दनका लागि यस क्षेत्रमा प्रेरणादायी व्यक्तित्व विकास गर्न जोडदार सिफारिस गर्दछौ ।
एचआइभी नियन्त्रण राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा
७. ९०–९०–९० लक्ष्य लिएको विश्वव्यापि एचआइभी नियन्त्रण अभियानका लक्ष्य हाँसिल गर्न हामी निम्न सिफरिस गर्दछौं ।
( राष्ट्रिय एचआइभी रणनीतिक योजना २०१६–२०२१ लाई स्वागत गर्दै हामी राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, सामुदायिक नेतृत्वमा परिक्षण, उपचार तथा निरन्तर सेवामा कायम राख्न सहयोग गर्ने ।
( एचआइभी रोकथाम उपचारका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्रोतहरु बढाइनुका साथै मुख्य प्रभावित समुदायलाई उपचारको पहुँच र परिक्षणका अवरोध हटाउन सहयोगको माग गर्दछौं ।
( सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमार्फत यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सहितका एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने कानुनका लागि विधेयक संशोधन र स्वीर्कत गर्न माग गर्दछौं ।
( तेस्रो लिंगी, समलिंगी पुरुष र अन्य जोखिममा रहेका समुहलाई एआरभी उपचार रोकथामको लागि पीआइइपी जस्ता सेवाहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।
८. यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई विभेद गर्ने सामाजिक तथा संरचनात्मक अवरोधहरुलाई स्थानीय, संघीय तथा राष्ट्रिय संरचनामा समावेस गरी क्रमिक रुपमा हटाउने प्रतिबद्धता हामी सबैले व्यक्त गर्नुपर्दछ । हामी राजनीतिक दलहरुलाई समावेसीताका लागि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई पनि संसद र अन्य संरचनामा उम्मेद्वारी सुनिश्चि गर्न समेत विशेष आग्रह गर्दछौं ।
पूर्ण ऐक्यबद्धता सहित
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय,
पोखरा नेपाल ।