काठमाडौं (पहिचान) असोज २ – संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वभरबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक पहिचानको कानुनी प्रनवधानबारेको प्रतिवेदन संकलन गर्न सुरु गरेको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंयक समलिंगी तेस्रोलिंगि पहिचानलाई कुन देशले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने जानकारी लिएर त्यसका आधारमा कार्यक्रम संचालन् गर्न राष्ट्रसंघले प्रतिवेदन संकलन सुरु गरेको हो ।
नेपालको कानुनी अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी विशेषज्ञको हैसियतमा अधिवक्ता हरि फुयालले पाएका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका फुयालले नेपालको संविधान र एलजीवीटीआईहरुलाई सरकारले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।
’नेपाल एसियाकै प्रगतिशिल संविधान र कानुन बनाउने राष्ट्रमा पर्छ’ अधिवक्ता फुयालले भने, ’यहाँ सामान्य लागेपनि विश्वका धेरै राष्ट्रका लागि हाम्रो प्राक्टिस ’लेशन लर्न’ हुन सक्छ ।’ संविधान अनुसार कानुन बन्नुपर्ने भन्दै कानुन त्यस अनुरुप बन्न नसके त्यसलाई सर्बाेच्च अदालत गएर च्यालेन्ज गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए ।
उनले प्रतिवेदनमा संविधानको धारा १२ को लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्था, मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ को समानताको हक र एलजीवीटीआईहरुलाइ समान हैसियतमा ल्याउन छुट्टै कानुन समेत बनाउने छुट र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई सबै अधिकार उपभोगको बाटो खुल्ला गरेको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदनमा सन् २००७ को सर्बोच्च अदालको फैसला, त्यहि आदेसबाट बनेको समलिंगी विवाह समिति र त्यसको प्रतिवेदन समेत फुयालले समेटेका छन् । समलिंगी विवाह समितिले विश्वका समलिंगी विवाहले मान्यता पाएका देशहरु, तिनीहरुले अवलम्वन गरेका नीति र नेपालमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन कुन कुन कानुन संशोधन आवस्यक छन् भन्ने विषय समेत उल्लेख छ ।
फुयालले नेपालमा काम गर्ने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र सरोकारवाला संघ संस्थालाई प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने विषयमा दुई हप्ता भित्र सुझाव पेस गर्न पनि आह्वान गरेका छन् ।
असोज महिनाको अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका फुयालले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरिरहेका छन् । नील हिरा समाजले मानव अधिकार आयोग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला संघ संस्थालाई डाकेर प्रतिवेदनबारे जनकारी दिने तथा सुझाव दिने कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रममा केही सुझावहरु राख्दै सरोकारवालाहरुले प्रतिवेदनको स्वागत गरेका छन् ।