काठमाडौं (पहिचान) असोज १३ -अधिवक्ता एवं नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार प्रेमबहादुर थापाले देवानी र फौजदारी संहितामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हक अधिकार उल्लेख गर्न सुझाव दिए । व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको देवानी र फौजदारी संहितामा समलिंगी तेस्रोलिंगीको हक अधिकार उल्लेख नभएकाले यो समूदायको हक अधिकार उल्लेख गर्न अधिवक्ता थापाले सुझाव दिए ।

संसदको विधायन समितिले देवानी तथा फौजदारी संहिता विधेयक २०७१ माथि सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव संकलनका लागि आयोजना गरेका छलफल कार्यक्रममा उनले संविधानको मस्यौदामा रहेको तर संविधान जारी हुँदा हटाइएको समानताको हक अन्तर्गत रहेको यौनिक अभिमुखिकरण शब्द राख्नु पर्ने वताए । विवाह महिला महिला र पुरुष पुरुष बीच पनि हुन्छ भनेर सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कानुन बनाउन संसदको विधायन समितिलाई आग्रह गरे । देवानी संहितामा व्यक्ति व्यक्तिबीचको विवाह भन्ने शब्द राख्नु पर्छ थापाले भने, यदी महिला र पुरुषबीचको मात्रै विवाह राख्ने हो भने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेर फरक प्रकृतिको विवाह भन्ने शब्द राख्न सकिन्छ ।

नागरिकता र पासपोर्ट अन्य उल्लेख गरेर पाएका समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अब बन्ने कानुनले संबोधन गर्नै पर्ने अधिवक्ता थापाको भनाई छ । उनले छोरा छोरी मात्रै रहेको व्यवस्थामा सन्तान शब्द थप गर्न, धर्म पुत्र र धर्म पुत्री मात्रै रहेकोमा धर्म सन्तान थप गर्न र जवरजस्तीकरणीमा महिलाले महिला र पुरुषले पुरुषलाई जवरजस्तीकरणी हुन सक्ने भएकाले त्यो व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए । उनले देवानी र फौजदारी संहितामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषय उल्लेख नभएको वताए ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा सुनिलबाबु पन्त समेत विपक्षी रहेको मुद्धामा पहिलो पटक यो समूदायको पहिचान हुने गरी फैसला गरे पनि त्यो आदेश अनुसार कानुन नबनेको थापाले वताए । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदाय माथि विभेद हुने कानुन संसोधन गर्न र भविष्यमा बन्ने कानुन यो समूदाय मैत्री बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो थापाले भने, सर्वोच्चको फैसला अनुसार यो समूदायका व्यक्तिले लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता र पासपोर्ट पाइसके तर कानुनमा उल्लेख गरिएको छैन ।

नील हिरा समाजले नाम परिवर्तन गरेर नागरिकता लिन पाउनु पर्ने माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको तर फैसला आइनसकेको थापाले वताए । थापाले देवानी र फौजदारी सहितामा छोरा छोरी मात्रै लेखिएको छ अन्य भनेर नागरिकता लिएका व्यक्तिले के गर्ने ? भनेर विधायन समितिसँग प्रश्न समेत गरे ।