काठमाडौं (पहिचान) असोज १३ – संसदको विधायन समितिले देवानी र फौजदारी संहितामा सुझाव मागेको छ । समितिले १५ दिन भित्र आ आफ्ना समूदायका हक अधिकारबारे सुझाव दिन भनेको हो । समितिकी सभापति गंगा चौधरीले १ सय ६० बर्ष पूरानो कानुनलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको वताउँदै सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गरिन् । सबै बर्ग, जाति समूदायलाई हित हुने कानुन बनाउन आफूहरु क्रियाशिल रहेको चौधरीले वताइन ।

समलिंगी तेस्रोलिंगी सहित सबै समूदायको अधिकार नछुटोस भनेर देवानी र फौजदारी संहितामा सुझाव मागेको चौधरीले जानकारी दिइन । यस्तै समितिका सदस्य रेवती रमण भण्डारीले देवानी र फौजदारी संहितामा तेस्रोलिंगीहरुका अधिकारबारे थप छलफल गर्ने जानकारी दिए । सुझाव मागेकै दिन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजले देवानी र फौजदारी संहितामा रहेका ३ सय विभेदकारी प्रावधान संसोधन गर्न तीन महले बुझाएको छ ।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी सुशीला लामाले समितिकी सभापति चौधरीलाई समलिंगी तेस्रोलिंगी सम्वन्धी विभेद रहेका झण्डै तीन सय वटा प्रावधान संसोधन गर्न तीन महले बुझाएकी हुन् । संसदको विधायन समितिले देवानी तथा फौजदारी संहिता विधेयक २०७१ माथि सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव संकलनका लागि आयोजना गरेका छलफल कार्यक्रममा लामाले सभापति चौधरीलाई तीन महले हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्व महान्याधिबक्ता राघबलाल बैद्यले देवानी संहितामा रहेको व्यक्ति व्यक्तिबीच विवाह हुने व्यवस्था अनुसार समलिंगी विवाह हुन सक्ने वताए । देवानी संहितामा प्राकृतिक व्यक्ति व्यक्तिबीच विवाह हुन सक्ने व्यवस्था छ बैद्यले भने, छोरा छोरी पछि समलिंगी विवाह हुने मागको सम्बोधन होस । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको माग जायज रहेको वताउँदै फौजदारी संहितामा महिला र पुरुषबीच मात्रै हुने व्यवस्था संसोधन गरेर देवानी संहिता अनुसार व्यक्ति व्यक्तिबीच विवाह हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने वताए । उनले धर्म पुत्र धर्मपुत्रीसँगै धर्म सन्तान राख्न आएको सुझाव पनि जायज भएको वताए ।

यस्तै पूर्व सचिव रामुमान सिंह मल्लले सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने अधिकार सबैलाई हुनु पर्ने वताए । कानुन बनाउने क्रममा मानव मानवबीच हुने व्यवस्था हामी स्वीकार्दैनौ सिंहले भने, तर हामी कार्यान्वयनमा भने कतै न कतै चुक्ने गरेका छौ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायलाई पहिचान अनुसार नागरिकता र पासपोर्ट दिन थालिएकाले प्रस्तावित मस्यौदामा यो समूदायलाई विभेद गर्ने व्यवस्था नरहने सिंहको भनाई छ । समलिंगी विवाहबारे नेपालले कानुनको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्ने सिंहले वताए । यस बिषयमा व्यवस्थापिका संसदमा समेत छलफल हुने सिंहले आशा व्यक्त गरे ।