काठमाडौं (पहिचान) कार्तिक ४ – नेपालमा समलिंगी विवाहले मान्यता पाउने भएको छ । त्यसका लागि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समलिंगी विवाह सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा लेखनका लागि समिति गठन गरेर प्रक्रिया थालेको छ ।
२०७२ सालमा जारी संविधानले पहिलोपटक यौनिक तथा लौंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भनेर संबोधन गरेको समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायले विगत १६ वर्ष देखि समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन माग गरिरहेको थियो । त्यसको अगुवाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको आवाज उठाउने संस्था नील हिरा समाजले गरिरहेको थियो ।
यौनिक तथा लौंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सरोकार मन्त्रालयको रुपमा काम गरिरहेको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले समलिंगी विवाहसम्बन्धि ऐनको मस्यौदा निर्माणका लागि सहसचविको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरेको हो । मस्यौदा समितिमा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक छन् भने मन्त्रालयकै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका फोकल पर्सनले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् । त्यसबाहेक मन्त्रालयकै कानुन साखाका उपसचिव तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव पनि सदस्य रहने छ । त्यस बाहेक सरोकारवाला समुदायका प्रतिनिधि र विषय विज्ञ पनि समितिमा रहेर काम गर्ने छन् ।
पूर्वसंसदीय चरणमा रहेको यो कानुनको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया ठिक यति समय भित्रै तयार हुन्छ भनेर भने भन्न सकिने अवस्था छैन । महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले समलिंगी विवाहसम्बन्धि मस्यौदा तयार पारे पछि त्यसलाई कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुवपर्छ । कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि विभागीय मन्त्रीले यो मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छन ।
मन्त्रिपरिषदले विधेयक समितिमा पठाएर त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा फिर्ता हुन्छ । यी प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि मात्र यो मस्यौदा संसदमा लैजानका लागि योग्य हुन्छ । त्यसरी योग्य भएर संसद्मा विधेकयको रुपमा दर्ता भए पछि मात्र ऐनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्छ । संसद्ले आवस्यक परिमार्जन सहित पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पछि यो ऐनको मस्यौदाले कानुनको रुप धारण गर्ने छ र कार्यान्वयनमा आउने छ । यो कानुन लागु भएपछि नेपालमा समलिंगी विवाहले कानूनी बैद्ययता प्राप्त गर्ने छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको ७ सदस्यीय समितिले एक बर्षअघि सरकारलाई बुझाएको समलिंगी विवाहबारेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ऐनको मस्यौदा तयार हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुष ६ गते समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने नदिने बिषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

समितिले झण्डै ६ बर्ष लगाएर समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । ऐनको मस्यौदा बनाउँदा समलिंगी विवाहबारेको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानिनेछ ऐन मस्यौदा कार्यदलका एक सदस्यले भने, महिला मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, बिज्ञ र सरोकारवालाका प्रतिनिधि बसेर अन्तिम रुप दिने तयारी छ । कार्यदलले कसरी काम गर्ने भन्ने मोडालिटी तयार गर्ने क्रममै रहेको श्रोतले पहिचान अनलाईनलाई बताएको छ ।