काठमाडौं (पहिचान) मंसिर ९ – संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नेपाल सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्धामा समर्थन नजनाएकोमा समूदायका सदस्यले आपत्ती जनाएका छन् । एलजिबिटिआई मुद्धाबारे विश्वभर अनुगमनका लागि स्वतन्त्र बिज्ञ छनौट गर्ने राष्ट्र संघ महासभामा प्रस्तुत प्रस्तावमा नेपाल सरकारले समर्थन नजनाएकोमा समूदायका सदस्यले आपत्ती जनाएका हुन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्धामा स्वतन्त्र बिज्ञ छनौट गर्न भएको मतदानमा नेपालले समर्थन नजनाउदाँ आफूहरु दुखित भएको नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायले वताएका छन् । ‘परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतलाई सम्बोधन गरेर कार्तिक २४ गते स्वतन्त्र बिज्ञ छनौटका लागि महासभामा हुने मतदानमा समर्थन जनाउन लिखित आग्रह गरेपनि नेपाल सरकारले बिज्ञ छनौटको मुद्धामा मतदान नगरेको खवरले दुखित भएका छौ,’ समूदायको अधिकारको अगुवाइ गरिरहेको नील हिरा समाजले भनेको छ्, ‘नेपाल सरकारले यस समूदायको मुद्धामा समर्थन जनाउछ भन्ने आशा कुरेर बसेका सम्पूर्ण समूदायका सदस्यलाई विश्वासघात भएको छ ।’ समाजले सरकारको कदमप्रति घोर भत्र्सना समेत गरेको छ ।
‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्धामा नेपालको संविधानले समेत सम्बोधन गरिसकेको अबस्थामा सरकारले गैरजिम्मेवारी पूर्ण व्यवहार देखाउनु लज्जासपद हाम्रो ठहर छ’ समाजले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखेको छ । विश्वभर नेपालको प्रगतीशिल संविधानका विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको सन्र्दभमा उल्लेख गर्दै नेपालबाट प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु दुखदायी भएको भन्दै समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि पत्र लेखेकी हुन् । पत्रमा लेखेकी छन्, ‘नेपालमा रहेका उत्पिडित, पीछडिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको मुद्धामा गहिरो अध्ययन गरेर संवेदनशिल हुन हामी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।’
राष्ट्र संघ महासभामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको मुद्धामा नेपाल सरकारले समर्थन नजाउनाले यसको विश्वभर अर्कै अर्थ लाग्न सक्ने भन्दै अध्यक्ष गुरुङले संविधानमै अधिकार लेख्ने देश नेपालबाटै समर्थन नआउने यो गैर जिम्मेवारी पूर्ण व्यवहारले विश्वसामू नेपालको उपलब्धिको उपहास भएको महसुस गरेको वताएकी छन् । ‘यसको नैतिक जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनु पर्छ अध्यक्ष गुरुङले भनेकी छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मुद्धाबारे अनुगमन गर्ने बिज्ञ छनौटका लागि भएको मतदानमा नेपाल सहित १७ देशले मतदान गरेनन भने ७७ देशले यो मुद्धाको विपक्षमा मतदान गरे । ८४ देशको समर्थनमा स्वतन्त्र बिज्ञ छनौट गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । ८४ देशले समर्थन जनाएको मुद्धामा नेपाल सरकारले समर्थन नजनाउनुलाई सरकारको कुटनीतिक कमजोरीका रुपमा लिइएको छ । नेपालको संविधानले पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार लेखपनि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा संबैधानिक अधिकारबारे मौन बस्नु बिडम्वना भएको नील हिरा समाजकी कर्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले वताइन ।