काठमाडौं (पहिचान) मंसिर २८ – देशमा रहेका सबै नागरिकलाई राज्यका निकायमा समावेसी प्रतिनिधित्व गराउन र उनीहरुका आवस्यकताको पहिचान गर्न नयाँ संवधिान अनुसार समावेसी आयोग गठन गर्न त्यसको कानुन तर्जुमा हुँदै छ । तर पहिलोपटक संविधानले संबोधन गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भने आयोगको कानुनको संबोधनबाट छुटेको छ ।

त्यहि कारण सरोकारवालाहरुले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने आवस्यकता औल्याएका छन । सरकारले प्रस्ताव गरेको समावेसी विधयकले सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, अपांग र तेस्रोलिंगी लगायतका वर्गलाई नसमेटेको भन्दै संसोधन गरेर नयाँ विधेयक ल्याउन उनीहरुले सुझाव दिएका हुन ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको वकालत गर्ने संस्था नील हिरा समाजले त स्थानीय विकास मन्त्री र नेपाल सरकारलाई पत्राचार नैं गरेर आयोगलाई समावेसी नाम मात्र नदिएर वास्तविक रुपमै समावेसी बनाउन ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । उसले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय अन्य जातीय वा धार्मिक आयोगमा नसमेटिएको भन्दै समावेसी आयोगलाई नैं आफ्नो प्रतिनिधित्वको एकमात्र माध्यमका रुपमा हेरिरहेको जनाएको छ ।
संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समावेसी विधेयकमाथि गरेको छलफलमा भाग लिँदै सरोकारवालाहरुले विधेयकले सबै पक्षलाई नसमेटेको गुनासो गरे । उनीहरुले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार खस, आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक एवम् सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण नगरेको भन्दै विधेयक ससोधन गरेर मात्र संसदमा पेश गर्न सुझाव दिएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय समावेसी आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको हो ।

नील हिरा समाजका तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङले सरकारलाई संविधानको धारा १८ र ४२ को व्यवस्था नियाल्न र संविधानको धारा एकको संविधान विपरित कानुन बन्न नसक्ने विषयमा सचेत हुन चेतावनीयुक्त पत्र लेखेकी छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई संबोधन गरेर अध्यक्ष गुरुङले लेखेको पत्रमा “संबैधानिक व्यवस्था विपरित त्यस मन्त्रालयबाट तयार गरिएको विधेयकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन । तसर्र्थ संविधानको मुल मर्म र भावना अनुसार विधेयकको उद्धेश्य र कारण दफा ३ (क), दफा १५ (क) लगायतका प्रस्तावित व्यवस्थाहरुमा अन्य समुदाय सरह यौनिक तथा लैंगिक समुदाय समेत थप गरि बिधेयकलाई संशोधन गरि अघि बढाई दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ” लेखिएको छ ।