काठमाडौं (पहिचान) मंसिर ३० – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले विभिन्न संबैधानिक आयोगको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संविधान विपरित रहेको ठहर गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग,मधेशी आयोग, मुश्लिम आयोग र थारु आयोगको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयक संविधान विपरित रहेको समुदायले ठहर गरेको हो ।
संविधान धारा १२, १८ र ४२ ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले आयोगको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयकमा आफ्नो समुदायको बिषयमा कुनै व्यवस्था नहुनु संविधान विपरित रहेको वताइन ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा खस, आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णालीमा बसोबास गर्ने तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्ष, अनुगमन र मुल्याकंन गर्ने मात्रै लेखिएको छ । तर, संविधानको धारा १८ र ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने लेखिएको छ ।
उनले व्यवहारमा लागू हुने नहुने चुनौती रहेको समेत वताइन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ६ वटा आयोगका सम्बन्धमा बनेका प्रस्तावित विधेयक माथिको छलफलमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी) को मातृ संस्था समाजकी अध्यक्ष गुरुङले आफेनो समुदायका बिषयमा कसैले कुरा नउठाएकोमा आपत्ती समेत जनाइन । “हामी अल्पसंख्यकको कुरा गर्छौ, मुश्लिमको कुरा गछौ, दलितको कुरा गर्छौ, हामी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु दलित पनि छौ, अल्पसंख्यक पनि छौ, मुश्लिम समुदायबाट पनि छौ, जनजातिबाट पनि छौ गुरुङले प्रश्न गरिन, जनजाति, महिला, मुश्लिम आयोगले हामी जस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ?”
उनले समावेशी आयोगमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समावेश गर्ने कुरा सुनिश्तिच गर्नु पर्ने वताइन । अध्यक्ष गुरुङले आफ्नो समूदायको मुद्धा उठान गरेर यो समुदाय माथि हुने विभेदको अन्त्य गरिदिन र राज्यका हरेक निकायमा आफ्नो समुदायलाई पुर्याउनका लागि अनुरोध समेत गरिन ।
“हामी सदियौदेखि आफ्नो फरक लैंगिक पहिचानका आधारमा समाजमा विभेद, घरपरिवार र शैक्षिक क्षेत्रबाट वहिष्कारमा परेका छौ, अहिलेको वर्तमान अवस्थासम्म पनि हामीले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुनै नीति योजना र वातावरणको सिर्जना हुन सकेको छैन उनले भनिन्, विभिन्न आयोग गठन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा हाम्रोबारे उल्लेख नहुनु पनि विभेदको अर्को स्वरुप हो । हामी जस्तो सिमान्तकृत उत्पिडित बर्गहरु यो मापदण्डका कारण यसको पहुँचमा पुग्न सक्दैनौ ”

यसले आफ्नो समुदायको वर्तमान अवस्थालाई कायम राखेर भविष्य प्रगति उन्मुख तिर नलाने उनको भनाई छ । उनले आयोगमा रहेको उमेरको हद र शैक्षिक यौगयता मापदण्डको व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरिन । “दक्ष पढेर मात्रै हुँदैन, बुद्धिमान पढेर मात्रै हुँदैन, हामी समुदायका व्यक्तिहरु पढेर भन्दा परेर धेरै ज्ञानी भएका छौ, विवेकशिल भएका छौ उनले भनिन, अरु मानव भन्दा हामी उच्च मानवमा पर्न सफल हुन्छौ ।”