काठमाडौं (पहिचान) पुष ५ -संयुक्त राष्ट्रसंघमा यौनिक तथा लौंगिक अल्पसंख्यक मामिलाका स्वतन्त्र विज्ञ छनौटका पक्ष्मा नेपालले पनि मतदान गरेको छ । यस अघि विज्ञ छनौटका लागि मतदान हुँदा छनौंट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा बहुमत भए पनि नेपाल भोटिङ प्रक्रियामा सहभागि भएको थिएन । भोटिङ प्रक्रियाबाट विज्ञ छनौट भए पनि प्रक्रियाप्रति अफ्रिकन युनियनले प्रश्न उठाउँदै विज्ञ छनौंट नगर्ने प्रस्ताव लगेपछि उक्त प्रस्तावमा पुनः सोमबार मतदान भएको हो ।

नेपाल तटस्थ बसेपछि ‘संविधानमा अधिकार लेख्ने नेपाल तटस्थ बस्दा बिश्वभर कस्तो सन्देश गयो ?’ भनेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।
सोमबारको मतदानमा नेपालले अफ्रिकन युनियनको प्रस्तावका विपक्षमा अर्थात विज्ञ छनौंट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा मतदान गरेको हो । मतदान गरेसँगै नेपाल राष्ट्रसंघमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका पक्षमा उभिने राष्ट्रको सूचीमा परेको छ । सोमबार भएको मतदानमा विज्ञ छनौंट हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा ७५, हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा अर्थात अफ्रिकन युनियनको प्रस्तावका विपक्षमा ८५ मत परेको छ भने १७ देश फेरी पनि तटस्थ बसेका छन ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेको सस्था नील हिरा समाजले विज्ञ छनौंटको पक्षमा भएको मतदानका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । ‘हामी नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपालका मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं र यो अवसरमा खुशी साटन चाहन्छौंं,’ नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले भनेकी छन्, ‘हामीले विज्ञ छनौटका पक्षमा थालेको पहल आज सफलतामा रुपान्तरित भएको छ, नेपाल पनि राष्ट्रसंघमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मुद्धामा पक्षराष्ट्र भएको छ ।’

नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले नेपालमा यौनिक तथा यौंनिक अल्पसंख्यकका मुद्धामा काम गर्न थालेको १६ वर्षमा यौनिक अल्पसंख्यकको पहुँच अन्तराष्ट्रियस्तरमा पुग्न सफल भएको बताइन् । ‘यो हाम्रा लागि ठुलो ‘लेसन लर्न’ भएको छ, हामी राष्ट्रियरुपमा मात्र नभएर अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि पहुँच विस्तार गर्न सफल भएका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले पहिचान अनलाइनसँग भनिन्, ‘यो नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि गर्वको विषय हो ।’

नील हिरा समाजकै उपकार्यकारी निर्देशक परशुराम राईले नेपालले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिदा नेपालले संविधानमै यौनिक तथा लौंगिक अल्पसंख्यकका विषय राखेर विश्व समुदायमाझ बनाएको छवि विग्रने अवस्था देखिएको भन्दै अहिले पक्षमा मतदान गरेर सुधार भएको बताए । ‘नेपालले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएको विषयलाई लिएर विश्वभरका एलजीबीटीआइ समुदायले प्रश्न उठाएका थिए,’ राईले भने, ‘तर नेपालले पक्षमा मतदान गरेकाले ति प्रश्नहरुलाई एउटै उत्तर प्राप्त भएको छ, यसका लागि हामी नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।’ उनले अब राष्ट्रसंघमा अन्य विषय जस्तै एलजीवीटीआइ विषयको विज्ञ पनि रहेको भन्दै यो विषय विश्वकै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि गर्वको विषय भएको बताए ।

राष्ट्र संघ महासभाले यसअघिनै थाइल्याण्डका भिटिट मोन्टाव्रोनलाई स्वतन्त्र विज्ञको रुपमा छनौट गरिसकेको छ । तर अफ्रिकन देशहरुले भाषा लगायतको त्रुटी देखाउँदै फेरी मतदान हुनुपर्ने भन्दै विज्ञ छनौंट नगर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।