काठमाडौं (पहिचान) पुष १२ – समाजशास्त्री विष्णु दाहालले विवाहका सम्बन्धमा कानुनी अधिकार भन्दा समाजिक मान्यता बलियो हुने बताएका छन् । पहिचानसँगको कुराकानीमा समाजशास्त्री दाहालले नेपालको मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था विपरितका विवाहसम्बन्धि प्रचलनहरु चलिरहेको भन्दै अब पनि सामाजिक परिवर्तन र विवाहसम्बन्धलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
‘कानुनीरुपमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले समलिंगी विवाहको मान्यता पाइसकेपछि पनि समाजिक समस्याबाट मुक्ति मिल्दैन,’ दाहालले भने, ‘समाजिक समस्याबाट मुक्तिका लागि सामाजिक मनोविज्ञान रुपान्तरण आवस्यक छ ।’ उनले समाजिक रुपान्तरण भए कानुनी अधिकार दिनु अघि नै समलिंगी विवाहलाई समाजिक मान्यता हुनसक्ने बताए ।
‘धेरै समलिंगी जोडिहरु ‘लिभिङ टुगेदर’ रिलेसनमा छन् उनीहरुले कानुनी अधिकार नपाएका कारण विवाह हुन सकेको छैन,’ दाहालले भने, ‘त्यसैगरी ठुलो संख्यामा विपरितलिंगी जोडिहरु पनि ‘लिभिङ टुगेदर’ रिलेसनमा छन् तर, उनीहरुले पनि कानुनी मान्यता पाएका छैनन् ।’ दाहालले विवाह गर्ने सन्तान जन्माउने बंस चलाउने कुरालाई आजको पुस्ताले कम महत्व दिइरहेको छ र त्यहि कारण समस्या आएको छ भने विवाह अघि हुने त्यस्ता सम्बन्धलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर सामाजिक अनुशासनको दायरामा ल्याउन सकिने बताए । ‘समलिंगी वा विपरित लिंगीलाई ‘लिंभिङ टुगेदर’का लागि एउटा मापदण्ड मान्ने वातावरण बनायो भने पनि तत्कालका लागि समस्या समाधान हुन्छ’ दाहालले भने ।
उनले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिदैमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अन्तर्गतका पाँचवटै समुदायका अधिकारको ज्ञारेन्टी नहुँने भन्दै समलिंगी, तेस्रोलिंगी, द्वीलिंगी र अन्तलिंगीका यौनिक आवस्यकता र विवाहका मान्यताका विषयमा गम्भीर अध्ययन गरेर मात्र विवाहका विषयमा निर्णय लिदा त्यो स्थायी हुने बताए । ‘आज समलिंगी विवाहसम्बन्धि कानुन बनाउने र भोली त्यसले भएन भन्ने अवस्था आउनुभन्दा समुदाय र विज्ञहरुमार्फत अध्ययन गर्नुपर्याे र त्यसका आधारमा कानुनको तयारी गर्नु पर्यो,’ दाहालले भने, ‘त्यसो गर्यो भने स्थायी समाधान भेट्न सकिन्छ ।’

समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्न गठित सरकारी समितिले यसअघिनै सामाजिक, सांस्कृतिक, लगायतका सबै बिषयबस्तुमा अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समलिंगी विवाहबारे कानुनको मस्यौदा बनाउन कार्यदलनै बनाइसकेको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायले फेरी अध्ययन गर्नु भनेको यो समूदायलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउने षडयन्त्र त होइन भनेर प्रश्न गर्दै आएको छ ।