काठमाडौं (पहिचान) पुष २२ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका (एलजिबिटिआई) लागि राष्ट्रसंघमा स्वतन्त्र विज्ञ नियुक्त हुनु विश्वभरका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका लागि खुशीको विषय भएको बताएकी छन् । पहिचानसँगको कुराकानीमा कार्यकारी निर्देशक ढकालले राष्ट्रसंघमा स्वतन्त्र विज्ञका रुपमा भिटिट मुटाब्रोन नियुक्त भएसँगै विश्वभरका यौनिक अल्पसंख्यकहरुले सुरक्षित महसुस गर्नु परेको बताइन् ।
‘संयक्त राष्ट्रसंघ विश्वकै ठुलो र प्रतिष्ठित निकाय हो त्यहाँ एलजिबिटिआई समुदायको इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्ट नियुक्त हुनु खुशीको कुरा हो,’ ढकालले भनिन्, ‘यसले हामीलाई मात्र हैन विश्वभरका एलजिबिटिआई समुदायलाई खुशी बनाएको छ ।’ उनले अब राष्ट्रसंघले विश्वभरका कहि पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हिंसा भएमा चासो राख्ने र त्यहाँ पुग्ने बताइन् ।
‘उनले विज्ञ नियुक्त हुनु खुशीको खबर भए पनि त्यसलाई विश्वबाट यौनिक अल्पसंख्यकमाथिको हिंसा अन्त्य भएको मान्न नसकिने बताइन् । ‘यौनिक अल्पसंख्यकका विज्ञ नियुक्त हुनु खुशीको कुरा त हुँदै हो तर यसलाई यौनिक अल्पसंख्यक माथिको हिंसा अन्त्य भएको मान्न सकिदैन,’ ढकालले भनिन्, ‘तर, यसलाई विश्वबाट यौनिक अल्पसंख्यक विरुद्धको हिंसा अन्त्यको सुरुवात भने भएको मान्न सकिन्छ ।’ उनले अब विश्वको कुनै पनि ठाउँमा सरकारी वा गैर सरकारीस्तरबाट हिंसा भएमा राष्ट्रसंघको मिसन आकर्षित हुने र आवस्यक परे विज्ञ नै त्यहाँ पुगेर न्याय निरुपण तथा कन्सल्टेन्ट गर्ने बताइन् ।
नेपालको छवि अन्तराष्ट्रिय समुदायमा झण्डै धुमिल भएको
निर्देशक ढकालले नेपालले स्वतन्त्र विज्ञ नियुक्तिका विषयमा पहिलो चरणमा तटस्थ बस्दा विश्वभर नेपालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विषयमा संविधानमा लेखेर बनाएको छविमा प्रश्न उठेको भन्दै पछि स्वतन्त्र विज्ञ नियुक्ति विरुद्ध अफ्रिकन युनियनले ल्याएको प्रस्ताव विरुद्ध उभिएपछि सुधार भएको बताइन् । ‘दोस्रो चरणमा नेपालले स्वतन्त्र विज्ञ नियुक्त गर्ने प्रस्तावको विरुद्धमा परेको प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गरेपछि नेपालको छवि सुधार भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा विज्ञ नियुक्तिको प्रस्तावको भोटिङमा तटस्थ बसेका कारण विश्वभर नै नेपालका विषयमा नै चर्चा भएको थियो ।’ उनले समुदायका तर्फबाट आफूहरुले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अरु निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारले आफ्नो कदम सच्याएको बताइन् । ‘हाम्रो ध्यानाकर्षणपछि राष्ट्रसंघमा सरकारले विज्ञ नियुक्तिको पक्षमा उभिएर राम्रो काम गरेको छ,’उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि हामी नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सबै निकायलाई धन्यवाद दिन्छौं ।’
सन २०१६ को जनवरीमा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरु अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, उरुग्वे, कोष्टारिका र मेक्सिकोले संयुक्त रुपमा जेनेभास्थित राष्ट्रसंघ परिषदमा यौनिक अल्पसंख्यकका विषयका स्वतन्त्र विज्ञ नियुक्तिको प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यो प्रस्तावमा ४७ सदस्यीय राष्ट्रसंघ परिषद् सदस्यमध्ये २५ जनाको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसको विपक्षमा १८ जना थिए भने बाँकी तटस्थ बसेका थिए ।
पछि अफ्रिकन युनियनले २१ नोभेम्बरमा न्युयोर्क परिषदमा विज्ञ नियुक्ति विरुद्ध प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यो प्रस्तावमा भोटिङहुँदा नेपाल तटस्थ बसेका थियो । तर त्यो भोटिङमा प्रस्न उठाउँदै पुन मतदानको माग गरेपछि डिसेम्बर २३ मा मतदान हुँदामात्र नेपाल पक्षमा उभिएको थियो । त्यस यता विज्ञ र एलजिबिटिआई शिर्षकको बजेट निर्धारण लगायका विषयमा नेपाल पक्षमा उभिदै आएको छ ।