काठमाडौं (पहिचान) माघ १० – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले नाम परिवर्तन गरेर पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने भएका छन् । लिंगको महलमा पुरुष या महिला उल्लेख गरेर नागरिकता लिएका समुदायका व्यक्तिहरुले नाम समेत सच्याएर अन्य उल्लेख गरेको नागरिकता लिन पाउने भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले समुदायका व्यक्तिहरुलाई लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेश पछि समुदायका व्यक्तिहरुले सहज रुपमा इच्छाएको नाममा पहिचान अनुसारको नागरिकता संसोधन गरेर लिन पाउने छन् । यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्रको लिंग महलमा अन्य जनाएको नागरिकता प्राप्त गर्न तथा सोही आधारमा अन्य व्यक्तिगत कागजातहरुमा समेत संसोधन गर्न पाउने अधिबक्ता सुजन पन्तले जानकारी दिए ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्दै सरकारी निकाय निवेदक संस्था, चिकित्सक, अभिभावकहरु समेतको समन्यवमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश समेत दिएको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते दिएको आदेश, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले यस समुदायका व्यक्तिहरुलाई अन्य जनाइ नागरिकता जारी गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका २०६९ को विपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता दिन आनाकानी गर्ने, मेडिकल रिपोर्ट माग्ने लगायतका कार्य संविधान विपरित समेत भएको भन्दै निजहरुको नाममा परमादेश, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ भनि २०७० असोज १६ गते यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्त, नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ तथा रुपन्देहीकी तेस्रोलिंगी मानवअधिकार रक्षक आनिक राना मगरले सर्वोच्च अदालतमा ७५ वटै जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन पन्त र पूर्व महान्याधिबक्ता समेत रहेका हरि फुँयालले परमादेश जारी हुनु पर्ने भन्दै बहस गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले खुशीयाली मनाएका छन् । रिट निवेदनको सुनुवाई भइरहँदा इजलासमै चासो पूर्वक बहस सुनेर बसिरहेकी नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले सर्वोच्चको फैसला पछि आफुलाई अत्यन्तै हर्षित लागेको वताइन । नाम परिवर्तन गरेर नागरिकता लिन पाउने समेतको यो फैसलाले समुदायका सदस्यको अधिकार संरक्षणमा प्रोत्साहन गर्ने गुरुङले वताइन । “समुदायका सदस्यले लिंगको महलमा के लेख्ने भनेर अन्यौलता देखिएको थियो अध्यक्ष गुरुङले भनिन्, सर्वोच्चको यो फैसला पछि समुदायका सदस्यलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता लिन सहज भएको छ, यसले एकरुपता कायम गर्छ ।”

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्तले सर्वोच्च अदालतको फैसला राम्रो भएको भन्दै बधाई दिएका छन् । पन्तले इमेलमा लेखेका छन “राम्रो खवर, बधाई छ !”