मोरङमा मात्रै ११ हजार यौनिक अल्पसंख्यक, अबसर दिए राज्य संचालन गर्छौ

मोरङमा मात्रै ११ हजार यौनिक अल्पसंख्यक, अबसर दिए राज्य संचालन गर्छौ

मोरङ (पहिचान) फागुन १० – मोरङमा ११ हजार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रहेका नील हिरा समाजको शाखा कार्यालय परिवर्तनशिल समाजले जनाएको छ । २०६४ साल फागुनमा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो पहिचान तेस्रोलिंगी भएको सार्वजनिक गर्ने मुस्कान श्रेष्ठले अहिले जिल्लामा ११ हजार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रहेको जानकारी दिएकी हुन् ।

नर्वेजियन परियोजनाको सहयोगमा नील हिरा समाजले पत्रकार महासंघ मोरङमा गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको बिषयक अन्तरक्रियामा श्रेष्ठले सिमित आर्थिक श्रोतका कारण सबैलाई रोजगारी दिन नसकिएको वताइन । उनले जिल्ला विकास समितिको २ लाख र नगरपालिकाको १ लाख आर्थिक सहयोगमा एक जना तेस्रोलिंगीले होटल संचालन गरेको र धेरैले सिलाइ बुनाई तथा व्युटिसियन तालिम लिएको जानकारी दिइन ।

उनले नगरपालिकाले यो बर्ष दिने आर्थिक सहयोगले अर्को एक जना तेस्रोलिंगीलाई होटल संचालन गर्न लगाउने तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिइन । उनले अवसर दिए आफ्नो समुदायले कुशल नेतृत्व गरेर राज्य संचालन गर्ने दावी प्रस्तुत गरिन् । महिला पुरुष भन्दा हामी केही कम छैनौ उनले भनिन्, अवसर दिनुहोस हामी देश चलाउँछौ । उनले नाम परिवर्तन गर्न नपाउँदा पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन नपाएको वताइन ।
कार्यक्रममा नेपालमा एक सयभन्दा धेरै समलिंगी जोडी औपचारिक रुपमा विवाह गरेर बस्ने चाहनामा रहेको जानकारी पनि दिइयो । तर, कानुनको अभावमा उनीहरुले विवाह गर्न पाउने अवस्था नरहेकाले तत्काल समलिंगी विवाहको कानुन बन्नु पर्ने श्रेष्ठले माग गरिन ।
नील हिरा सामाजका सञ्चार अधिकृत माधव दुलालले संस्थागत रुपमा सम्पर्कमा आएर एक सयजोडी समलिंगीले विवाह गर्न चाहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले लिभिंग टुगेदरको विषयमा उमेर पुगेकाले बस्न पाउने फैसला गरेकोले सँगै बस्न पाएका छन् तर विवाहको अधिकार भने छैन् ।’
उमेर पुगेका व्यक्तिले सँगै बस्न पाउने भएजस्तै विवाह पनि गर्न पाउनु पर्ने समलिंगी तेस्रोलिंगीको माग रहेको श्रेष्ठले बताइन । उनले आयआर्जनका लागि स्थानीय निकायले बजेट दिएपनि सोचेजति काम हुन नसकेको बताइन् । वृत्तिविकास र आयआर्यजनका लागि व्यवसायमुलक तालिमसमेत दिने गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छिन् ।

मिति : २०७३।११।१०
प्रेस बिज्ञप्ती
हामी सबै मानव समान हौ । हामी सबै मानवमा कुनै भिन्नता छैन । रुप, रंग, जातका आधारमा मानव मानवबीच विभेद हुनु हुँदैन । मानव मानवबीच हुने विभेद अन्त्यका लागि हामी विगत १७ बर्षदेखि निरन्तर संगठित अभियान चलाइरहेका छौ । जन्म दिने आमा र जन्मन अधिकार दिने बाबुबाट अपहेलित, तिरस्कार, घृणा र दुरव्यवहारको दुष्सचक्रमा पर्दै आएका हामी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई दया र माया होइन समान व्यवहार, समान अधिकार र समान संरक्षण चाहिएको छ । हामी पनि राष्ट्रको नेतृत्व तहमा पुगेर देश विकास गर्न चाहन्छौं । होस्टेमा हैसे गर्न चाहन्छौ । हामीलाई खाचो यति मात्रै हो अवसर, अवसर, अवसर ।
लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानले पहिलो पटक नेपालको संविधानमा हाम्रो समुदायको अधिकार लेखिएको छ । पूर्व सभासद् एवं हाम्रा नेता सुनिलबाबु पन्तको निरन्तरको लगाव र हाम्रो साथ सहयोगका कारण आज हामी संबैधानिक अधिकार पाउन सफल भएका छौ । संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने, धारा १८ को समानताको हक अन्तर्गत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण विभेद गर्न नपाइने र धारा ४२ को समाजिक न्यायको हक अन्तर्गत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार सहभागिताको ग्यारेण्टी गरिनु खुशीको कुरा हो । संविधानमा लेखिएको अधिकार प्राप्तिका लागि समुदायका सदस्यले निरन्तर गर्दै आएको खवरदारीमा संचार क्षेत्रले पुर्याउदै आएको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको छ । संचारक्षेत्र, सम्पूर्ण पत्रकारको साथ सहयोगले नै हामीलाई हाम्रो अधिकार माग्न थप हौसला प्रदान गरिरहेको छ ।
संविधानमा अधिकार लेखिएपनि व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विधायन समितिमा संविधान विपरितका काम भइरहेको हामीले पाएका छौ । विधायन समितिमा रहेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिष्थापन गर्न बनेको देवानी र फौजदारी संहितामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी) माथि विभेद हुने व्यवस्था कायम राखिनु बिडम्वना हो । हामीले पनि महिला पुरुष सरह विवाह गर्न पाउनु पर्छ भनिरहेका छौ । संविधानले पनि विभेद गर्न नपाइने महिला पुरुष सरह समान हुन भनिसकेको अबस्थामा देवानी र फौजदारी संहितामा विभेद हुने व्यवस्थानै कायम राख्नु के संविधान विपरित होइन ? कानुन निर्माण सांसदको तजविजी अधिकार हो ? के यस्तै सोचले समता मुलक समाज निर्माण हुन्छ ? हाम्रो विनम्र आग्रह छ, देवानी र फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस । पति पत्नीसँगै जीवनसाथी भन्ने व्यवस्था गरियो, छोरा छोरीसँगै सन्तान उल्लेख गरियोस, हामीले पनि धर्म सन्तान राख्न पाउने व्यवस्था गरियोस र तत्काल समलिंगी विवाहको कानुन निर्माण गरियोस ।
अन्त्यमा, हाम्रो निमण्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण पत्रकारहरुलाई धन्यवाद छ । यो हल उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखालाई पनि धन्यवाद साथै नवनिर्वाचित पत्रकार महासंघका सम्पूर्णलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौ । आगामी दिनमा पनि यहाँहरुबाट यस्तै साथ र सहयोगको पूर्ण अपेक्षा गर्दछौ ।
मुस्कान श्रेष्ठ

नील हिरा समाज

परिवर्तनशिल समाज
विराटनगर

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.