काठमाडौं (पहिचान) फागुन १२ – नेपाल सरकारले विशेष कानुनमार्फत समलिंगी विवाहलाई संबोधन गर्ने बताएपछि संसद्को विधायन समितिले देवानी संहितामा समलिंगी विवाहलाई नराखेको रहस्योद्घाटन भएको छ । विधायन समितिले गठन गरेको देवादी संहिता उपसमतिको संयोजक भएर काम गरेका सांसद् राधेश्याम अधिकारीले नेपाल सरकारकै आग्रहमा विधायन समितिले समलिंगी विधायन समितिले समलिंगी विवाहलाई संहितामा समावेस नगरेको रहस्योद्घाटन गरेका हुन् ।
‘समलिंगी विवाहको विषय नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हो, त्यसैले हामीले समितिस्तरमा र उपसमितिस्तरमा पनि धेरै पक्षसँग कुराकानी गरेका थियौं,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसवेला समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायले दुइ व्यक्तिकाबीच विवाह हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको थियो, तर नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन सचिव र कानुन मन्त्रीले समलिंगी विवाहसम्बन्धी छुट्टै कानुन नै निर्माण गर्ने बताएपछि हामीले संहितामा त्यो विषय नराखेका हौं ।’ त्यसवेला कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना र कानुन मन्त्री एमाले नेता अग्नीप्रसाद खरेल थिए ।
अधिकारीले नेपाल सरकारले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समलिंगी विवाहसम्बन्धि कानुनको मस्यौदा निर्माणका लागि कार्यदल नैं गठन गरिसकेको जानकारी समितिलाई दिएको भन्दै त्यो सकारात्मक भएको बताए । उनले विशेष कानुन आएमा सरोकारवालाई थप फाइदा हुने पनि बताए ।
विशेष कानुन र सामान्य कानुनमा फरक हुँदा न्याय निरुपणमा कुनै असर पर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले त्यस्तो अवस्थामा विशेष कानुन नै आकर्षित हुने बताए । ‘विशेष कानुन आएपछि सम्बन्धित मुद्धामा विशेष कानुन नैं आकर्षित हुन्छ त्यसकारण न्याय निरुपणमा अप्ठेरो पर्ने भन्ने नै हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘बरु विशेष कानुन आएपछि विशेष कानुन अनुरुप हुने समुदाय विशेष कानुन र समान्य कानुन दुबैको हकदार हुन्छ ।’ उनले एउटा गरिव वा आरक्षित समुदायमा भए त्यसको र समलिंगी तेस्रोलिंगी भए दुबै कानुनी सुविधा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले प्राप्त गर्ने बताए ।
अधिकारीले कानुन भनेको देखिएका समस्या समाधान भन्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका समस्या पनि पर्दा बाहिर आइसकेकाले त्यसको समाधान अनिवार्य भएको बताए । ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या जोडदार रुपमा बाहिर आइसक्यो त्यसैले त्यो विषय अव समाधान नगरी सुखै छैन,’ अधिकारीले भने, ‘लुकेर बसेका समस्या छन् भने आवस्यक समयमा ति समस्याको पनि संबोधन कानुनले गर्छ ।’ उनले समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुलाई विशेष कानुन निर्माण भइरहेको भन्दै त्यसमा सबै समस्या समाधान हुने गरी लाग्न आग्रह गरे ।
‘समलिंगी तेस्रोलिंगीको समस्या बाहिर आइसकेको छ, सर्बोच्च अदालतले त्यसको स्पष्ट व्याख्या पनि गरिसकेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अब त्यसलाई पूर्णरुपमा संबोधन गर्नकै लागि विशेष कानुन आउन लागेको छ भने समुदायले सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान खोज्न आफूले पनि क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ ।’ अधिकारीले समान्य कानुनमा त्यस्ता विषय राख्न बरु अन्योल पैदा हुनसक्ने भन्दै विशेष कानुन ल्याउनु उपयुक्त समाधान हुने बताए ।