काठमाडौ (पहिचान) चैत्र १८ – लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान तथा अधिकारका लागि कानुन बनाउने तयारी भएको छ । सबिधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम तयार भएको लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान तथा अधिकार सम्बन्धी बिधेयकमाथि सरोकारवालाबीच छलफल समेत सुरु भएको छ ।

नेपाल सरकारको सहयोगका लागि कानुन न्याय तथा ससद्धीय मामिला मन्त्रालयको आग्रहमा बिज्ञ कानुनबीदहरुको सस्था नेपाल कानून समाजले तयार गरेको मस्यौदा माथिको छलफल कार्यक्रममा सबिधान सभाका अध्यक्ष एवं पुर्ब सभामुख सुवासचन्द्र्र नेम्वाङले सबिधानसभाले बनाएको सबिधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक एवं अन्य समुदायको अधिकारलाई प्रष्ट पारेकोले सो बमोजिम कानुन बन्ने चरणमा पुग्नु आफैमा ठुलो उपलब्धि भएको स्पष्ट पारेका छन ।

उनले जनताका प्रतिनिधिले जनताकै लागि बनाएको बर्तमान सबिधान संसारमै अग्रगामी भएको तर त्यसको ब्यबहारमा कार्यान्वयनमा ऐन नियम बनाउनुपर्ने र सबै जिम्मेबार पक्षको सकारात्मक पहल हुनुपर्ने खांचो औल्याए । नेम्वाङले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आएको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुन भनी स्पष्ट किटानी गरेको छ यसर्थ यो सबिधान प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुको बिकल्प छैन भनेका छन । उनले सबिधान कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा यो बिधेयकको मस्यौदा बनेको पनि स्पष्ट पारेका छन ।

नेपाल कानून समाज र ओस्लो सेन्टरको आयोजनामा भएको छलफल कार्यक्रममा नील हिरा समाजकी तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले तेस्रोलिंगीको बिषय सबिधान हुदै सोही बमोजिम कानुन बन्ने तह सम्म पुग्नु आफैमा ठुलो उपलब्धि भएको बताइन । उनले पहिले पहिले तेस्रोलिंगी देख्नासाथ नकारात्मक ढंगले हेरिन्थ्यो तर आज सबिधानसभाले सबिधानमा नै प्रष्ट अधिकारको ब्यबस्था मात्र गरेन कि प्रमुख राजनीतिक दल देखि सबै पक्ष आफुहरुको अधिकारका लागि सकारात्मक हुनुले आफुहरुको सपना पुरा हुन लागेको बताइन । उनले बिधेयकको मस्यौदामाथि प्राप्त सुझाबहरुलाई समेटेर सरकारले बिधेयक संसदमा लैजाने बिश्वास व्यक्त गरिन ।

सबिधानबिद एवं नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक र अधिबक्ता मिलन श्रेष्ठले बिधेयकका बिशेषताबारे प्रकाश पारेपछि प्रारंभ भएको छलफल कार्यक्रममा नेपाली काग्रेसका सभासद एवं बरिष्ठ अधिबक्ता राधेश्याम अधिकारी, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, नेकपा माओबादी केन्द्रका सांसद एवं कानुन ब्यबसायी रामनारायण बिडारी, संघीय समाजवादी फोरमका सासंद डा शिबजी यादब, पुर्ब सभासद एबं कानुन ब्यबसायी पुष्पा भुसाल, कानुन ब्यबसायी एवं पुर्ब सभासद खिमलाल देबकोटा लगायतले बिधेयक थप प्रभाबकारी बनाएर पारित गर्ने तर्फ सबै पक्षको सहयोगी भुमिका हुने उल्लेख गरेका छन ।

यस्तै नील हिरा समाजका उपनिर्देशक परसुराम राईले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार कानुन बन्नु पर्ने वताए । समाजकै दुर्गा थापा, विश्वराज अधिकारी, मनोरञ्जनकुमार बैद्य, इशान रेग्मी अधिवक्ता सुजन पन्त लगायतले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने गरी विवाह दुई व्यक्तिबीच हुनु पर्ने शब्द राख्नु पर्ने वताए । उनीहरुले समलिंगी तेस्रोलिंगी पहिचानका लागि बोर्ड गठन गर्नु परे त्यसमा समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने र समावेशी विधेयकमा पनि समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने माग गरे । अन्तरलिंगी व्यक्तिको जन्मदर्ता नपुसंक भनेर गर्ने गरिएकोमा समुदायका सदस्यले आपत्ती जनाए ।

बिधेयकमा लैंगिक पहिचानको परिभाषा दिदै भनिएको छ , ब्यक्तिले अन्तस्करणबाट अनुभब गरेको लंैगिक पहिचान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले ब्यक्तिगत शारीरिक संबेदनाका साथै जन्मदै निरुपण गरिएको लिङ्ग मेल खाने वा नखाने अबस्था पहिचानको अभिब्यक्ति गर्ने पोशाक बोलीचाली वा ब्यबहार समेतलाई जनाउदछ । यौनिक अभिमुखीकरण भन्नाले कुनै ब्यक्तिले अर्को समान लिंग भएको वा दुबै लिंगसग गहिरो संबेगात्मक भावनात्मक यौन आकर्षण र आत्मीय तथा यौन सबन्ध राख्न सक्ने क्षमतालाई सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल कानून सकाजका कार्यकारी निर्देशकले यो विधेयक पारित भएपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता र राज्यको सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउनका साथै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक सुरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।