काठमाडौं (पहिचान) चैत्र २१ – लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान गरी सिफारिस गर्न पाँच सदस्यीय बोर्ड गठन हुने भएको छ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान तथा अधिकारका लागि तयार भएको प्रारम्भिक मस्यौदा विधेयकमा पाँच सदस्यीय बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।

सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको विशेषज्ञ डाक्टरको अध्यक्षमा गठन हुने बोर्डमा सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको एक जना मनोचिकित्सक, एक जना समाजशास्त्री, एक जना कानुनविद् र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तोकेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान गरी सिफारिस गर्ने र यो समुदायको हक अधिकारसँग सम्वन्धित विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनेछ ।

मस्यौदा विधेयकमा यौन अभिमुखीकरण भन्नाले कुनै व्यक्तिले अर्को समान लिंग भएको, भिन्न लिंगी भएको वा दुवै लिंगसँग गहिरो संवेगात्मक, भावनात्मक, यौन आकर्षण र आत्मीय तथा यौन सम्वन्ध राख्न सक्ने क्षमतालाई सम्झनु पर्छ भनिएको छ । यस्तै लैंगिक पहिचान भन्नाले व्यक्तिले अन्तःस्करणबाट अनुभव गरेको लैंगिक पहिचान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले व्यक्तिगत शारीरिक संवेदनाका साथै जन्मदै निरुपण गरिएको लिंगसँग मेल खाने वानखाने अबस्था पहिचानको अभिव्यक्ति गर्ने पोशाक, बोलीचाली वा व्यवहार समेतलाई जनाउँछ मस्यौदा विधेयकमा लेखिएको छ ।

विधेयकमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भन्नाले समान लिंगीका बीच आकर्षण रहने महिला समलिंगी वा पुरुष समलिंगी, दुवै लिंग प्रति यौन आकर्षण भएको, महिला तेस्रोलिंगी वा पुरुष तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी व्यक्ति वा सो वर्गको समुदाय सम्झनु पर्छ भनिएको छ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा लैंगिक पहिचानको हक हुने, लैंगिक पहिचान प्राप्त गर्न निवेदन दिनुपर्ने, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको नाम दर्ता गर्नुपर्ने, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै यो समुदायले आफ्नो लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र र तोकिए बमोजिमका अन्य कागजपत्र लिन पाउने लेखिएको छ । यस्तै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको रुपमा पहिचान हुन सक्ने देखिएमा सो खुलाइ जन्मदर्ता गरिदिन अभिभावकले आग्रह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उमेर पुगेका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका बीच स्वतन्त्रतापूर्वक र पूर्ण मन्जुरीकासाथ हुने विवाहलाई मान्यता प्रदान गरिने विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौमा उल्लेख छ ।

यस्तै यो समुदायका सदस्यले धर्मपुत्र, धर्मपुत्री वा धर्मसन्तान राख्न र कुनै व्यक्तिको धर्मसन्तानको रुपमा वस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा यो समुदायलाई राजनीतिक सहभागिताको अधिकार, सार्वजनिक समारोह वा स्थलमा पहिचान सहितको उपस्थिति र पहुँचको अधिकार, रोजगारीको अवसर, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र तोकिए बमोजिमको अन्य अधिकार विना भेदभाव विशेष अधिकार प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मातृत्व वा पितृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न यो समुदाय भएको कारणबाट कुनै प्रतिकुल असर नपर्ने विधेयकका लेखिएको छ । यो समुदाय भएकै कारण सम्पत्ति प्राप्त गर्न, वेचविखन गर्न, भोग गर्न वा अन्य कुनै किसिमले आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न कुनै प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो समुदायलाई कुनै पनि खेलकुद सम्वन्धी क्रियाकलापमा सहभागि हुन वा त्यस्तो खेलकुद प्रतियोगिताको प्रतिष्पर्धामा भाग लिन वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा गरिएको छ । यो समुदायले बोर्डको अनुमति लिएर यौन अभिमुखिकरण तथा लैंगिक पहिचानको आधारमा चिकित्सीय पद्धति मार्फत शल्यक्रिया गरी आफुले रोजेको लिंगका परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भेदभाव गर्न नहुने
नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा वा सुविधामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाई गरी कानुन बन्ने भएको छ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा कसैले पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको बहिष्करण, वञ्चितिकरण वा भेदभाव गर्न नपाईने लेखिएको छ ।

यस्तै कसैले पनि यो समुदायलाई कुनै पनि किसिमको घरेलु हिंसा वा यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले यस्तो कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य भए गरेको मितिले तीस दिनभित्र सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सकिने विधेयकमा लेखिएको छ । विधेयकका कसैले भेदभाव गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

घरेलु हिंसा वा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हुने सजायमा थप पच्चीस प्रतिशत सजाय हुने विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा लेखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जन गणना गर्ने प्रयोजनको लागि तथ्याङक संकलन सम्वन्धी कार्य गर्दा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको समेत स्पष्ट विवरण लिनु पर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ ।

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएको कारण त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक पीडा पर्न गएको देखिएमा पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडक तथा पीडितको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत समेतलाई विचार गरी अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडकबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने लेखिएको छ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा सरकारले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।