विपना पनेरु/कास्की(पहिचान) बैशाख ३ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अधिकार प्राप्तिको अभियानमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आयोगको क्षेत्रिय कार्यालय पोखराका क्षेत्रिय निर्देशक सुर्यबहादुर देउजाले यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको वताउँदै सक्दो सहयोग गर्ने वताएका हुन् ।

नील हिरा समाजले पोखरामा गरेको कार्यक्रममा देउजाले कुनै कार्यक्रममा समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई देख्दा सरकारी निकायबाटै किन समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई समेटेको भनेर साध्ने गरेको स्मरण गराए । ‘हामीले कसैलाई विभेद गर्दैनौ, सबैलाई अनुभुती हुने गरी अधिकार विहिन हुनु पर्ने अबस्था आउन दिदैनौ देउजाले भने, अरुलाई विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने मानवअधिकार आयोगले विभेद गर्न मिल्छ ?’ नील हिरा समाजले आयोगसँगको सहकार्यमा अहिले आयोगले भन्दा राम्रो काम गरेको उनले वताए ।

उनले भने, ‘राज्यसँग च्यालेञ्ज गर्ने हो भने समलिंगी तेस्रोलिंगीले पनि देश हाक्न सक्छन् ।’ नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्यमा हरेक बर्ष अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिइन । ‘२०६४ साल पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले समलिंगी तेस्रोलिंगी प्राकृतिक हुन, उनीहरुको अधिकार सम्बोधन गर्नुपर्छ, लाञ्छना तथा विभेद गर्नु हुँदैन भनेर फैसला सुनाएको छ ढकालले भनिन्, यो समुदायका सदस्यलाई लैंगिकताका आधारमा नागरिकता र पासपोर्ट दिनु पर्ने फैसला बल्ल अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ ।’

उनले समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन दिएको आदेशपछि गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको वताइन । नील हिरा समाजकी कार्यक्रम अधिकृत एवं तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले अहिले पनि समलिंगी तेस्रोलिंगी प्राकृतिक हुन भनेर बुझाउर्दै हिड्नु परेको वताइन । ‘कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन श्रेष्ठले भनिन, आफ्नोबारेमा बुझाउँदा बुझाउँदै लामो समय वितिसक्यो ।’ परिवर्तन नेपालमा कार्यरत तेस्रोलिंगी राज थापा र विन्दिया गौतमले तेस्रोलिंगी भएकै कारण अनेक व्यवधान र पीडा भोग्नु पनेको वताएका थिए ।