राधेश्याम अधिकारी/पहिचान – म पहिले नै क्षमा माग्न चाहान्छु कि यो बिषय मेरोलागि नौलो बिषय हो र यसमा मेरो जानकारीको पनि कमि छ । जसले जुत्ता लगाउछ त्यसैले घोचेको थाहा पाउछ भनेजस्तै तपाइहरुले जति कुरा राख्न सक्नुहुन्छ जति बुझाउन सक्नुहुन्छ जति सम्प्रेसण गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नैं हामी पनि जान्न बुझ्न र अगाडि बढन सक्छौ । यसकारण तपाइहरुले जानकारी फैलाउनु आवश्यक छ ।
हाम्रो आफ्नै कमजोर पक्ष हो त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । भूमिकाजी (तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ) ले कुरा राखिदिनुभयो, सबैभन्दा पहिले उहाँले कुरा उठाइदिनु भएकोले हामीलाई सजिलो पनि भएको छ । यसमा यो विधेयक मैले आजै मात्र हेरेको हुँ । हेरीसकेपछि यसमा मैले एउटा दुइटा कुराहरु तपाइहरुसँग राख्नुपर्ने हुन्छ ।
हामीले देवानी कार्यविधि बनाउदाखेरी यो प्रश्न हाम्रो समक्ष आएको थियो । यो तपाइहरुको तर्फबाट पनि प्रस्तुत भएको थियो । हामीले त्यो बेलामा सरकारसँग सल्लाह गर्यौ । सरकारको तर्फबाट के आयो भने यो साधारण कानुन हो साधारण कानुन भएको हुनाले यसलाई जस्तो स्वरुपमा हामीले प्रस्तुत ग¥या छौ, त्यसरी नै पारित गरौ । तर, सँग–सँगै यो कानुन लागु हुने समयमा अर्को कानुन पनि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट ल्याएर कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ ।
तपाईहरुलाई जानकारी होला ७५ सालको भदौं १ गते देखि हामीले कानुन लागु गर्ने भनेका छौं । त्यतिबेलासम्म यो कानुन पनि बनेर आइदियो भने विशेष ऐन अन्तर्गत तपाइहरुको मुद्धा सुरक्षित हुन्छ । त्यतिबेलासम्म पनि नआएमा तपाइहरुका कुरा कसरी राख्ने भन्नेमा हामी चिन्तित छौ । तर, सरकारले यो विधेयक ल्याएपछि हामीलाई पनि ठिक लाग्यो । किनभने विशेष कानुनले बनाइदिएको अधिकारहरु झन साधारण कानुनले भन्दा पनि सुनिश्चित हुन्छ भनेर त्यहाँ नराखेको हो, तपाईंहरुले बुझिदिनुहोस । तपाईंहरुको जुन कुरा हाम्रोसामु आएको थियो त्यो कुरालाई हामीले अस्वीकार गरेको होइन, यसमापनि प्रष्ट भइदिनुहोस ।
दोस्रो कुरा मैले हेरेँ । हुन त यो विधेयक राम्रोसँग तयार गर्नु भएको छ, हुँदै नभएको प्रारम्भिक प्रस्थानबिन्दु तय भएको छ, त्यो ठिक छ । तर, मलाई लागिराखेको के छ भने भूमिका जि ले पनि भन्नुभयो, एउटा बोर्ड काठमाडौंमा राखिदिएर त भएन । आखिर समस्या त सबैको होला, पूर्व मेचीमा होला, पश्चिम महाकालिसम्मको होला, बोर्ड एउटा राखिदिएर त्यहाँको समस्या समाधान त हुँदैन । कुुनै रिसर्च गर्न बोर्ड गठन गर्दा कुनै आपत्ती भएन । तर के छ भने यो निवेदन दिने बोर्डमा जाने कुरा सम्भवतः मसँग अहिले आइडिया छैन ।
तपाईंहरु सल्लाह गर्नुस, केही न केही कुरा राख्नुभयो भने पनि सम्भवत सबै सरकारी अस्पतालमा सबै प्रदेशमा नभए पनि एउटा प्रदेशमा दुई तीन ठाउँमा, जहाँसम्म सम्भव छ, त्यो अस्पतालमा नयाँ अफिस खडा गर्ने होइन कि बोर्ड बनाएर तपाइहरुको समस्याको समाधान हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । नत्र भने केन्द्रिकृत सोचकै अर्को एउटा पाटो भएर जान्छ ।
सिडियो अफिससम्म जानुपर्ने, अन्त पनि जानुपर्ने भएमा तपाइहरुलाई धेरै समस्या हुन्छ होला भन्ने लागेको हुनाले यसमा कसो गर्ने छलफल गर्नुहोस । अर्को कुरा मलाई प्रष्ट के भन्न मन लागेको छ भने निवेदन सहित तोकिएको बिभिन्न कागज वा सामान भनिएको छ, त्यो होइन । भुमिकाजीले भनेको कुरामा जानकारी छैन । मैले अघिनै भने कि यदि यसरी नै राख्ने हो भने पनि ऐनमा स्पष्ट होस, यो–यो कागज भएपछि बोर्डमा हामी जान पाउँछौ ।
त्यस्तै बोर्डहरु हामी नेपालभर राख्ने प्रयत्न गर्ने र्छौ, त्यो व्यबस्था छ । त्यस किसिमको बोर्डमा जानको निम्ति यो कानुन भएपछि मैले यो कुरा पाउछु भनेर पहिले नै पुर्वानुमान गर्न सकियोस । त्यस किसिमको कुराहरु नियममा नछोडौ । अहिले नै अनुमान नगरौ किन यो त तपाइहरुसँग बसेर छलफल गर्दा जे राख्नुपर्छ, जे उपयोगि हुन्छ, त्यसमध्ये अलि मिलाएर यसमै राखौं, यो क्राइटएरिया फिक्स गरौ, यो क्राइटएरिया एउटा ऐन ल्याउन जति समय लाग्छ, नियमावली ल्याउन सानो समय लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसकारणले गर्दा पनि म के भनिरहेको छु भने तोकिए बमोजिमका कागजात भनिएको छ नि बरु लास्टमा गएर एउटा कुरा भन्न सकिन्छ, यसको उदेश्यमा असर नपर्ने गरेर केहि कुराहरु गर्नुपर्यो । नियमावलीहरु बनाउन सकिन्छ, अन्यमा लेखिन्छ त्यसैगरेर लेखौ, तर यसमा तोकिएबमोजिमको कागजात भनेर नलेखौं भन्नमा म छु । किनभने त्यो ऐन लागु भयो भने त्यसरी जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तेस्रो कुरा बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेपछि र मानिसकेपछि त सिडियोकोमा त खालि के छ भने त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने एउटा आधार मात्रै बनाउनुपर्यो, मेरो बिचारमा त्यो भन्दा बढि आबश्यक छैन । यस्मा यो कुरालाई राख्न सकिन्छ कि सकिदैन हेरौ, त्यस्मा फेरी पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेबमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेछ, त्यहाँ पनि अर्को एउटा पास गर्नु पर्ने भयो, एउटा बोर्डबाट अर्को सिडियो अफिसबाट हुनुपर्यो । त्यसकारण यो ब्युरोक्रेसी अर्कोतिर असर पर्छ त्यसकारण हामीकहाँ के छ भने त्यो दिनहुन्न, दिइसकेपछि मेरो बिचारमा ओपन माइन्ड भएर दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
तर संबिधानमा व्यवस्था गरिसकेपछि संबिधानले व्यबस्थालाई हामीले कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? दायाँ बायाँ सोच्ने होइन भन्ने कुरामा हामीले ख्याल गरौ । यति कुरा मैले भने । त्यसपछि अर्को बोर्डमा तपाइहरुले निवेदन दिनुहुन्छ । निवेदन दिइसकेपछि कति दिन भित्रमा दिइसक्नुपर्छ र त्यो निर्णय पनि यति दिन भित्र हुनुपर्यो नि त यो कुरा चाहि जरुरी छ । त्यसो भएन भने के हुन्छ भने बोर्ड बसेको छैन तपाइहरुको कुरा हामी राखिदिन्छौ भन्छन् । त्यसकारण बोर्डमा निवेदन दिइसकेपछि बोर्डले त्यो समयमा गरेन भने सायद अटोमेटिक पो गर्नुपर्छ कि, त्यसपछि स्वत नै मैले यसरी यो मितिमा दर्ता गरेको थिए तपाइले त्यो निर्णय नगरिदिनुभएकाले म आएको छु भनेपछि सिडियोले दिनुप¥यो । अब यसरी के गर्न सकिन्छ यो एउटा कुरा । यसपछि यहाँ एउटा गम्भिर कुरा छ ।
भुमिकाजीले पनि भन्नु भएको छ, बिवाहको मान्यता र दर्ता तपाइहरुको बिषयमा कति चर्चा भएको छ कति छलफल भएको छ भन्ने कुरा तपाइहरुको माग के थियो भने हाम्रो देवानी संहितामा पनि व्यक्ति व्यक्तिबीचको विवाह हुनुपर्छ, छोरा र छोरी धर्म सन्तान भनेर अहिलेसम्म सम्झिरहेको छु, अब म के भन्दैछु भन्दाखेरी यसको हामीलाई निकै नै ठुलो चाप पर्छ । जसलाई हामीले यसरी राख्यौ भने हामीले अहिलेकै भाषा राख्दा पनि अप्ठेरो पर्यो । व्यक्ति–व्यक्तिकोबीचमा भन्दा त झनै अप्ठेरो पर्छ । कानुनी भाषामा व्यक्ति व्यक्तिबीच कार्यान्वयन के हुन जान्छ भने यो स्वदेशी वा विदेशी ट्रान्सनेशनल भएर जान्छ । त्यसकारणले ट्रान्सनेशनल अहिले हामी बनाउन सक्दैनौ । त्यसकारण अझै स्पेसिफिक भएर के देखिनुपर्छ भने नेपाली नागरिक हाम्रो समस्या हो । हाम्रा नेपालीकोबीचको यो समस्यालाई हामी समाधान गर्छौ नभनी ओपन बोडरसँग हामी माथी दवाब धेरै बढ्छ । यो दबाबमा ऐन ट्रान्सनेशनल नबनाउँ, तपाइहरुसँग यो मेरो निवेदन छ ।
नेपाली नागरिकहरुकोबीचमा यसलाई सिमित गरौ, मेरो सजेसन यो । त्यसपछि अरु यसमा लेखिएका धर्म पुत्र–पुत्रिका सम्बन्धमा, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारको सम्बन्धमा, मातृ तथा पितृ सम्बन्धि अधिकारको सम्बन्धमा, सम्पति सम्बन्धि अधिकारमा मलाई केहि पनि भन्नु छैन, यो उपयुक्त छ । यस्मा केही छुटेको छ भने तपाईंहरु भन्नु होला त्यो सुझाव हामी हेर्छौ । यो खेलकुद सम्बन्धि अधिकारमा मेरो ज्ञानको अभावले गर्दाखेरी म यस्तो हुन चाहे जस्तो कि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक कुनै पनि खेलकुद क्रियाकलापमा सहभागि हुन वा बञ्चित गराउन पाइन भनेको छ भने यो ठिक छ । प्रश्न के छ भने यो त राष्ट्रिय पनि हुन्छ अन्तराष्ट्रिय पनि हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन के छ ? यस्लाई कसरी गर्ने ग¥याछ ? अरु मुलुकमा जाँदाखेरी भाग लिनु भनेको चाहि क्षमता प्रदर्शन गर्नु हो । तर त्यस्तो गरेर जादाखेरी पुरुष भएर जाने कि महिलामा भएर जाने कि के हो ? यो मैले बुझिन । त्यसकारण यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ र अन्तराष्ट्रिय प्राक्टिसलाई यसमा हामीले समेटनुपर्छ । खेलकुदमा भाग लिन पाउनु पर्छ तर कसरी लिने भन्ने कुरा अस्पष्ट भयो भने समस्या आउछ ।
यसपछि के छ भने सजायको बिषयमा हामीले प्रतिनिधि कानुनसँग जोडेर हेरीनुपर्ने जस्तो लाग्दछ । घरेलु हिंसाको जुन कुरा आएको छ, घरेलु हिंसासम्बन्धि कानुन त धेरै कडा कानुन छ जस्तो लाग्छ । त्यस्लाई त्यतिले पुग्छ कि पुग्दैन ? त्यो कानुन हुन्छ कि हुदैन ? खालि सजाय बढाउने कुराले के हुन्छ भने नगर्ने प्रवृति बढछ । म चाहि केयरफुल हुन चाहन्छु । कि सजाय घरेलु हिंसामै काफि छ, त्यो हिंसामा २५ प्रतिशत बढाएर गर्ने हो भने घरेलु हिंसा गर्नेपटि होइन नगर्ने तिर जानसक्छ । रेपको कुराको सम्बन्धमा मेरो के भनाइ छ भने रेपको कुरा जेण्डर फ्रि गरेका छौं त्यसमा त सम्पर्क हुदैन, कानुनले त जेण्डरले नैं समाउछ । जेण्डर फ्रि हो त्यो सेक्सुवल वरियनटेसनका आधारमा महिला र पुरुष कुनैले पनि मलाई ठ्याकै समात्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
(कानुनविद तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीले यो धारणा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान र अधिकारका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रारम्भिक मस्यौदा विधेयकमा दिएका हुन ।)