मनिषा ढकाल/पहिचान – यौनिक तथा लैंगिक  अल्पसंख्यक आज मात्रै समाजमा देखिएका हैनन् । हाम्रो अस्तित्व पहिले देखि नै छ । रामायणको कथा सबैलाई थाहै छ । राम बनवास गएको कुरा सबैलाई थाहा छ । राम १४ वर्ष बनबास जानु भएको थियो । राम बनबास जादा सबै राम राज्यका जनता रामसँगै जान्छौ किन तपाइ एक्लै जानुहुन्छ हामी पनि यो देशका नागरिक हौं भनेपछि संगै जान खोजेका थिए ।

त्यतिबेला रामले के भन्नु भएको थियो भने यहाँ भएका सम्पुर्ण नर र नारी तिमीहरु फर्क म १४ वर्ष बनवास बसेर आउछु । राम बनवास जानुभयो । १४ बर्षपछि फेरी त्यहि खोलाको किनारमा आएर हेर्दा केही व्यक्ति त्यहीँ बसिरहेको देख्नुभयो । तिमीहरु किन यहाँ बसिरहेका भन्दा तपाईँ बनवास जाँदा यहाँ भएका सम्पूर्ण नर नारीलाई फर्क भन्नुभयो । तर हामी न नर न नारी त्यतिबेला हामीलाई सम्बोधन गर्नु भएन । त्यसकारण १४ बर्षदेखि हामी यहि कुरिरहेका छौं भनेर केही व्यक्तिहरुले भने । रामायणमा यो कुरा उल्लेख छ ।
यसको अर्थ हामी अहिले आएको अथवा उत्पति भएको हैन । पौराणिक काल देखि नै हाम्रो अस्तित्व थियो । महाभारतमा शिखण्डीको कथा सुन्नुभएको होला ।
धेरै कानुन र हाम्रो परिवारले धेरै कुरामा हामीलाई विभेद गरिरहेको छ । त्यसकारण हामी विभेदमा परेका छौं । हामीले काम गरेको १७ वर्ष भयो नेपालमा यो मुद्धा चलाएको । हामीलाई यसबाट के थाहा भयो भने मान्छेले किन विभेद गर्छन् त ? किन हामीलाई छक्का हिजडा भनेर सम्बोधन गर्छन त ? थाहा नपाएर विभेद गर्छन् । हाम्रो उद्धेश्य के भने नागरिक भइसकेपछि हाम्रो पनि जिम्बेवारी हुन्छ । हामीले पनि हम्रो बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । त्यसैले आज हामी यहाँ भेला भइरहेका छौं ।

हामीले हाम्रो बारेमा भनिसकेपछि यहाँहरुले सकारात्क धारणा राखिदिनु हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हामीले जुन केन्द्रमा बिभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्छौ । सांसदहरु, प्रहरीहरु सम्पूर्णलाई बोलाएर अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गर्नेगर्छौं । तत्कालीन सूचना तथा संचार मन्त्रि डा मिनेन्द्र रिजालले भन्नु भएको थियो,–हाम्रो साउथ यसियाको एउटा सम्मेलन भएको थियो र त्यहाँ नेपाल इण्डिया पाकिस्तान बंगलादेशबाट तेस्रोलिंगीहरु आउनु भएको थियो उहाँहरुले के भन्नु भएको थियो भने पोलेसी चेन्ज भएर मात्रै हुँदैन नीति त परिवर्तन हुन्छ तर परिवर्तन समाजमा हुनुपर्छ । म तपाइहरुको बिषयमा बोल्नको लागि एउटा तेस्रोलिंगीहरुको सम्मेलनमा तपाइहरुको अधिकार रक्षा गर्नको लागि म कटिबद्ध छु भनेर यो कोटमा व्यक्त गर्नु भएको थियो । यो महत्वपूर्ण छ किनभने कानुन मात्रै परिवर्तन भएर भएन । यो देशमा बस्ने सम्पूर्ण नागरिक, संस्थाका व्यक्तिहरुले पनि सकारात्मक सोच राखिदिएको खण्डमा यो कानुन परिवर्तन भएको सार्थक हुनेछ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अरु सरह अधिकार छ । उहाँहरुले पनि सम्पूर्ण मानव अधिकार पनि पाउनुपर्छ । म काधमा काध मिलाएर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारको सुनिश्चत गर्नको लागि म कटिबद्ध छु भनेर उहाले बोल्नु भएको थियो । अर्को तपाइहरुले देख्नु भयो कि बाराक ओबामा र हिलारी क्लिन्टनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार भन्नु नै मानब अधिकार हो भनेर प्रष्ट रुपमा नै भन्नु भएको छ । उहाँहरुले यो डेमोक्रयाटहरुको जति पनि राजनीतिक घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ, अमेरिका लगायत बिभिन्न युरोपेली र यो क्यानडा अस्ट्रेलियाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरिसकेका छन् तर नेपाल एउटा यस्तो उदाहारणको रुपमा लिइन्छ नेपाल साउथ यसियाको एउटा सानो देश भए पनि मानब अधिकारको बिषयमा नेपालले फड्को मारेको छ ।
बिभिन्न फोरमहरुमा जादा मानब अधिकारको क्षेत्रमा अग्रणी छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार संबिधानसम्म पुगेको छ भनेर चर्चा गरिन्छ । हामीले पनि आफ्ना मुद्धालाई अगाडी ल्याएर कसरी अधिकार स्थापित गर्दै लाने भन्ने बिषयमा हामी अगाडी बढिरहेका छौं ।
……………
अन्तरलिंगी बच्चा जन्मदादेखि नै उसको मानव अधिकारको हनन् आफनो बुबा आमाबाट हुन्छ । यस्तो बच्चा बुबा आमाले बाटोमा फ्याकिदिने, स्वीकार नगर्ने गरेका छन् । जनकपुरमा अन्तरलिंगी बच्चा जन्मियो । त्यस्तो खालको बच्चा जन्मियो भने लक्षिण लाग्दैन यो गाउँमा भनेर त्यो बुबा आमालाई नै गाउबाट निकाला गरिदिएको घटना छ । त्यस्तो खालको मानव अधिकार उल्लंघनको घटना हाम्रो परिवारबाट हुने गरेको छ । शिक्षा भयो भने धेरै जसोलाई यो समलिंगी तेस्रोलिंगी भनेर हामी स्कुलमा पढ्न जादाखेरी केटा भए केटी जस्तो केटी भए केटा जस्तो देख्दाखेरी साथीहरुले यो त छक्का हिजडा जस्तो रहेछ भनेर कुरा गर्ने अनि आफ्नै ग्रुपमा सर्कल हुन्छ । त्यो सर्कलमा छुटयाउने, शिक्षकहरुले पनि सबैलाई समान व्यवहार नगर्ने, अरु केटाकेटीलाई राम्रो व्यवहार हामीलाई अर्कै व्यवहार हुँदाखेरी स्कुल नै जान मन नलाग्ने हुन्छ ।
म मेरो आफ्नै कुरा भन्छु, स्कुलमा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्ने थियो । म हिड्यो भने सबैले मलाई हेर्ने, स्कुलमा त्यस्तो टर्चर हुदा कति जना स्कुल जान नपाउने हुन्छ । भुमिका श्रेष्ठ कै कुरा गर्दा केटी जस्तो भएर स्कुल जानुहुन्थ्यो । सरले तिमी केटा भएर किन केटी जस्तो ? भनेर पढ्न नआउ भनेर छोडेको कुरा छ । परिवारबाट अनि शिक्षाबाट पनि हामी बन्चित भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।
सम्पत्तिको कुरा गर्दा त यस्तो भएर जन्मिस तेरो दाई र दिदीको बिवाह हुन सक्दैन त यस्तो भएर भनेर प्रेसर दिने अनि सानै उमेरमा घर छोडेर हिड्ने तेस्रोलिंगी किन यस्तो गरेर हिड्छन् ? बाटोमा किन एक्लै बस्छन् ? भनेर प्रश्न उठाउन सजिलो हुन्छ तर त्यसपछिको वास्तविकता अर्कैहुन्छ । घरमा बस्न नदिने, सम्पति माग्न जादा पनि कि त परिवर्तन हुनुपर्छ कि तलाई सम्पत्ति दिदैनांै भनेर हामीलाई परिवारले अपहेलना गर्छ । रोजगारीको कुरा गर्दा कति जनाले पाउनु भएको छ, कति जनाले छैन । हामीलाई पनि कति ठाउँमा जागिर खान मन लाग्छ । त्यो व्यबस्था छैन । रुप रंग एक थरी छ, नागरिकता अर्को थरी छ । योग्यता पनि छैन । जसको योग्यता छ उहाँहरुलाई त्यस्तो सुबिधा छैन । हामीलाई पनि नेपाल प्रहरीमा मानव अधिकारमा जागिर खाने रहर छ । कति जना साथीहरु त पढेको पनि हुनुहुन्छ । तर किन सकिरहनु भएको छैन ? आफ्नो पहिचान र डकुमेण्ट मिलेन भन्दै रोजगारको क्षेत्रमा हामीलाई बन्चित गराइएको छ ।
संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको कुरा छ । त्यो केशमा नेपाल सरकारले संबिधानमा नै समलिंगी तेस्रोलिंगी अबसरहरुमा पनि सहभागि बनौ भन्ने प्रावधान राखेको छ । यो एकदमै राम्रो छ । हामीलाई पनि प्रोगेसिबको अर्थ प्रोप्रटिमा, शिक्षामा विवाह गरेर घरजम गर्ने अधिकार त सबैले पाइरहनु भएको छ । तपाइहरु सबैको एक अर्काप्रति जीवन साथीप्रति माया छ । परिवारिक स्थितिमा हुनुहुन्छ भने पनि श्रीमान श्रीमतिको अधिकार तपाइहरुले पाउनु भएको छ । हामी पूरै जीवन एक्लो भएर बाच्नुपर्ने अबस्था छ ।
नेपाल सरकारले महिला पुरुष अन्य भनेर रिकगनाइज गर्यो । नागरिकतामा पहिचान त उल्लेख भयो तर पहिचान मात्रै गरेर त पुगेन अरु सबै अधिकार पनि दिनुपर्छ । अरु सबै डकुमेण्ट हाम्रो लागि खुसि हुने सुखि हुने होइन । तपाइहरुले जुन जीवन साथीसँग बस्ने अधिकार पाइरहनु भएको छ । त्यो हामीले पाएका छैनौं किनभने हामीलाई संविधानले रिकगनाइज मात्रै गरेको छ तर अधिकार दिएको छैन । जीवनभर एक्लो भएर बाच्नुपर्ने जीवन तपाइँ कल्पना गर्नुस त कस्तो हुन्छ ? त्यस्तो खालको जिन्दगी हामीले बाँचिरहेका छांै । अहिले संविधानले हाम्रो विभिन्न धाराहरुमा जस्तै धारा १२ मा नागरिकताको अधिकार, १८ मा समानताको र ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा हामीलाई प्रष्ट रुपमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अधिकार दिने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म कानुन त्यो अनुसार बनिसकेको छैन । संसदलाई तीन बर्षको समय दिइएको छ । उहाँहरुले कानुन ड्राफ्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ । यो भएको अवस्थामा राम्रो हुन्छ तर अहिले नागरिकता र पासपोर्ट बाहेक अरु कुनै कानुनहरु बनिसकेको छैन । धेरै विभेदहरु परिवारबाट सुरु हुने गरेको छ । यस्तो भएकै कारणले गर्दा विभेद लाञ्छना सुरु हुन्छ । हामी माथी टर्चर दिने, हत्या हिंसाका घटना भइरहेका छन् ।
नील हिरा समाज हाम्रो संस्थाको नाम हो । सन् २००१ मा स्थापना भएको । काठमाडौको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामीले दर्ता गरेर समाज कल्याण परिसदमा पनि त्यो बेलामा दर्ता गर्ने सिलसिलामा पनि हामीले चुनौति भोग्नुपर्यो । किन भने त्यो बेलाको अबस्था अकै थियो । त्यो बेलाको सिडियो साबले समलिंगी तेस्रोलिंगी अहिले यो बिषय अगाडी आइसकेको छैन नराख्नु भनेर विधानमा परिवर्तन गर्न भन्नुभयो । त्यतिबेला पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य भनेर दर्ता गर्यौ । बिभिन्न संगठनहरु सिभियोजहरु पनि जिल्ला जिल्लामा छ । त्यहा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर अहिले संगठित हुने अधिकार हामीले पायौं त्यतिबेला च्यालेन्जिगं भएको थियो ।
नील हिरा समाज कसरी नामाकरण हुन गयो भन्ने जिज्ञासामा सुनिलबाबु पन्त संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ बेलारुसमा पढनुहुन्थ्यो । मान्छेले हामीलाई जति नै नराम्रो देखे पनि मनको सुन्दर छौं । हिरा जति सुन्दर छ जताबाट देख्दा पनि अरुले नराम्रो देखे पनि हामी अरुलाई राम्रो गर्ने राम्रो देख्ने र हामी भित्रै
बाट सुन्दर छौं भनेर देखाउन डाइमण्ड राखेका हौं । यही कारण कारण ब्लु डाइमण्ड सोसाइटी नामाकरण हुन गएको हो ।
२००१ मा यसरी हामी यहाँहरुको अगाडि आउन सक्ने स्थिति थिएन । सानो अफिस थियो लाजिम्पाटमा । त्यो अफिसमा कोही बाहिरको मान्छे आयो भनेदेखि हामी सबै जना लुक्थ्यौ । सुनिल बाबु पन्त हुनुहुन्थ्यो उहाँले मात्रै डिलिगं गर्नुपथ्र्यो । यस्तो स्थिति थियो । ६ जनाबाट सुरु गरिएको थियो । हामी बिभिन्न हिंसाबाट पीडित थियौं । अधिकारहरुबाट बन्चित थियौं । हाम्रा कति कुराहरु गुम्सिएर रहेका थिए । हामीले कसैलाई सुनाउने मौका नै पाएका थिएनौ । हामी उमेर परिपक्व थियौं तर इम्पावरमेण्ट हामीमा आइसकेको थिएन । ति सबै कुराहरु गुप्त रुपमा सिमित थिए ।
त्यो बेला तपाइहरुले देख्नुहुन्छ भने त्यो बेलाको अबस्था र अहिले हाम्रो सेन्ट्रल अफिस पाँच तलाको छ । ५३ ओटा सहरमा हाम्रै समुदायले संचालन गरेको अफिस छन् । हाम्रो ७५० जना कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ ।
फूलको आखामा फुलै संसार भनेझै बुझ्ने मान्छेले हामीलाई भगवानको रुपमा पूजा गर्नुहुन्छ नबुझनेले हामीलाई बहिस्कृत पनि गर्नुहुन्छ । पौराणिक कालदेखि शिखण्डीको कथाहरु हाम्रो इतिहासमा पाइन्छ ।
हामी एचआइभि प्रिभेन्सन गरेर कसरी एचआइभि एडसको संक्रमणबाट बचाउने भन्ने कुरामा काम गरिरहेका छौ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ । फण्डिगं ग्लोबल फण्डले दिएको छ । युएनडिपि, सेभ द चिल्ड्रेन, नर्वेजियन एम्बेसि, ब्रिटिस एम्बेसि, अमेरिकन एम्बेसिले एचआईभि प्रिभेनसन गर्न र एचआइभि संक्रमित भइसकेका समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई कसरी औषधि दिने भन्ने कुरा सहयोग गरिरहका छन् ।
हाम्रो आफ्नै रेडियो कार्यक्रम पनि छ । हरेक दिन एक घण्टा हाम्रो बिषयमा कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ । हाम्रो आफनै कार्यालयमा रेकडिगं स्टुडियो छ । त्यहाँ कार्यक्रम हामी आफै उत्पादन गर्छौ । त्यो कार्यक्रम हामीेले बिभिन्न सात ओटा एफएम रेडियोबाट प्रसारण गर्दै आएका छौं ।
…………..
हाम्रो मानव अधिकार उल्लंघन भयो भने कति बेला दस्तावेज गर्ने भन्ने कुरा मानवअधिकारसंग सहकार्य गरेर मानवअधिकार आयोगसँग छलफल आयोजना गरिरहेका छौ । बिभिन्न अरु संगठनहरुमा पनि यस्तै खालको संगठन हामीले गराइरहेका छौ । वकालतको कार्यक्रमहरु पनि हामीले गरिरहेका छौ. । यहासम्म आउँदा एउटा उपलब्धि के भएको छ भने सबभन्दा सुरुमा सुप्रिमकोटको डिसिजन सकारात्मक आयो । त्यो हाम्रा लागि कोसे ढुगां साबित भयो । त्यो सुप्रिमकोटको डिसिजन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको लागि खुसिको कुरा हो । उहाँहरुको लागि नागरिकता दिनु पासर्पोट दिनु र विवाहको लागि समिति गठन गर्नु भनेर सुप्रिमकोटले नेपाल सरकारलाई भनेको थियो । त्यो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण थियो ।
त्यो पछाडि धेरै समाजमा प्रभाव पर्यो । यो डिसिजन हुँदा हामी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका लागि बजेट पनि आयो सरकारले २५ लाख बजेट दिएको थियो । नगरपालिका, जिल्ला बिकास समितिहरुले पनि बिभिन्न जिल्लामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको लागि बजेट भनेर छुटयाउँदै आएको छ ।
……….
संविधान सभामा हम्रा साथीहरु विभिन्न जिल्लाबाट उठनु भएको थियो । सबै जना त संविधानसभासम्म आइपुग्नु भएन तर एक जना भने सभासद हुनुभयो । प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि निर्वाचनमा खडा हुनु भनेको पनि एउटा हाम्रो कुरा हो । पहिलो कुरा अबसर हामीले प्रयोग गर्यौ र अर्को हामीले संविधानले हालै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मुद्धाहरु सुरक्षित गरेको छ ।
नेपालको सविधानले संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरिरहँदा अरु विकसित देशहरुले पनि हाम्रो देशलाई प्रोग्रेसिभ देशको रुपमा लिन्छन् । अरु देशहरु जस्तै मुश्लिम देशहरुमा हामी जस्तो व्यक्ति जन्मियो अथवा म समलिंगी भए भनेदेखि झुण्डाएर मार्ने गरिन्छ । नेपाल साउथ एसियामा अगाडी छ ।
धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा अब हामी राज्यको हरेक तह र तप्कामा जान सक्ने स्थिति खडा भएको छ । त्यसले हामी राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्रि, मन्त्रिसम्म स्थानीय तहका बिभिन्न लेभलमा हाम्रो प्रतिनिधित्व त्यहा सुनिश्चित भएको छ । अहिले सुरुवात हो सबै ठाउँमा एकै पटक सफलता नमिल्ला तर अरु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको लागि स्पेशहरु राखिदिएको छ । विभिन्न यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको पोलिटिकल पार्टीहरुमा सहभागिता भएको छ अहिले भुमिका जि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने बिभिन्न अरु पार्टी एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, माओवादी, नेकपा संयुक्त, नया शक्ति पार्टी लगायतका पार्टीहरुमा हाम्रा साथीहरु पार्टीको घोषणा पत्रमा आफ्नो कुरा समावेश गराउन लागि रहनु भएको छ ।
जनगणनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समावेश भएको छ तर त्यसको रिजल्टमा राम्रो आएन किन भनेदेखि फस्ट पेजमा जनगणनामा तेस्रोलिंगीहरुको संख्या गन्नु भनेर आएको छ पहिला डिटेलमा छुटेको थियो र अर्को चाहि नेपाल सरकारले हामीलाई नागरिकता त दियो अन्य भनेर तर नाम परिवर्तन गर्न अझै सम्भव भएको छैन । जस्तै भुमिका जि ले अन्य भनेर लिनु भयो भने उहाँले पुरुषकै नाममा नागरिकता लिनुभएको छ । हाम्रो पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर हामीले ७५ ओटा सिडियोलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत (सुप्रिमकोट) मा मुद्धा दायर गरेका थियांै । तीन महिना अगाडि त्यसको सुनुवाई भयो । त्यसले के भन्यो भने नेपाल सरकारलाई नागरिकता त दियो अन्य भनेर अब नाम पनि परिवर्तन गरिदेउ र अरु कुरा केके छ त्यो पनि गरिदेउ भनेर नेपाल सरकारलाई सुप्रिमकोटले बोलेको छ ।
हामीले अन्य भनेर नागरिकताको साथ साथै नाम परिवर्तन पनि छिट्टै हुँदैछ भने पछि हामीले चाहेको तेस्रोलिंगीहरु जन्मदा बालक भएर जन्मिए पनि पछि बालिका भयो बुबा आमाले राखिदिएको बहादुर पहिचान अनुसार मिलेन । हामीले आफ्नो पहिचान अनुसारको नाम लिगल डकुमेण्टहरु बन्ने अबस्था छ ।
पहिला सानो बेलामा पढ्दाखेरी पुरुष लिंग स्त्री लिंग नपुसक लिंग भनेर हामीले पढ्थ्यौ । त्यो बेलामा नपुसक लिंग आउने बितिकै हामीलाई सबैले हेर्ने गर्थे अहिले शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ६, ७ र ८ को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको बिषयमा पढाइ हुन्छ भने सोसोलोजि पढनेहरु धेरै थेसिस गर्नको लागि हाम्रोमा आउने गर्नुहुन्छ ।
राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगमा चाहि हामीलाई हेर्ने फोकल पर्शन नै हुनुहुन्छ । हाम्रा केही मुद्धाहरु पर्यो अथवा युएन लेभलमा केही उठाउनुपर्यो भनेदेखि राष्ट्रिय योजनाहरु मानब अधिकारको उल्लंघन भएको खण्डमा केही गर्नुपर्यो र सहयोग लिन चाहेको खण्डमा राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग फोकल पर्शन र फोकल डेस्क नै हुनुहुन्छ ।
महिला मन्त्रालयमा पनि छ किन भने नेपाल सरकारले सुप्रिम कोटको निर्णय पश्चात महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई हाम्रो बिषय हेर्ने मन्त्रालय भएकोले हामीलाई हेर्ने फोकल व्यक्ति र फोकल डेस्क जति पनि चौथो पञ्च वर्षिय राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगको योजना छ । त्यो लागु गर्ने पाटोमा पनि हाम्रो महिला मन्त्रालयले पाएको छ । महिला मन्त्रालयले पनि यसैगरी प्रोयाक्टिभ भएर ब्लु डाइमण्डले गर्यौ अरुले पनि गरेको खण्डमा झन् राम्रो देखिन्छ । महिला मन्त्रालयले पनि अहिले के उनीहरुकै आयोजनामा यस्तो कार्यक्रमहरु यो स्थानीय लेभलको नेपाल सरकारका कर्मचारीेहरुलाई तालिमहरु, महिला मन्त्रालयले संचालन गरिरहेको छ । हाम्रो तर्फबाट सहभागीता गरिदिने र उहाँहरुले आयोजना गरेर यस्तो कार्यक्रमहरु गरिरहनु भएको छ ।
बिभिन्न डिसिजन मेकिङ लेभलमा पनि हाम्रा साथीहरु पोलिटिकल पार्टीहरु देखि लिएर यो ग्लोबल फण्डको फण्ड मेकानिजम गर्ने सिसि भन्ने छ त्यसमा हाम्रा साथीहरु प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुमा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व भइरहेको छ ।
सुप्रिमकोटले अर्को २०१३ मा लैंगिक पहिचान जे जस्तो भएपनि मन जसलाई पराए पनि दुइ व्यक्ति सँगै बस्न सक्छन् भनेर रजनी शाहीको केशलाई सुप्रिमकोटले बोलेको थियो । सुप्रिम कोटले त बोल्यो तर त्यो कानुनमा लागु भएको छैन । त्यसका लागि जो महिला पुरुष नै किन नहोस सँगै बस्न पाउछन् भन्ने कुरा भइसकेको छ ।
नेपाल सरकारले नै आफू होस्ट भएर अन्तर्राष्ट्रिय कन्फ्रेन्स पनि गरेको थियो । विश्वका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय नेपालमा बोलाएर २०१३ मा महिला मन्त्रालयले इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स र्याडिसन होटलमा गरेको थियो । सरकारले नै कार्यक्रम गर्नु भनेको एउटा ठूलो उपलब्धि हो । बिभिन्न देशहरुमा यो गर्न सकिदैन । युरोपेलि र युएस बाहेक अरु देशमा गर्न सकिदैन हामीले त्यो गरेर देखायौं ।
फौजदारी र देवानी संहितामा पहिलाको देवानी संहिताकोे प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको फौजदारी र देवानी संहितामा विभेदकारी कुराहरु छन् । लैंगिकताको कुराहरु त्यहा राम्रोसँग गरिएको छैन । विवाहको कुराहरु अझै महिला र पुरुषसँग मात्रै हुनुपर्छ । बालात्कृतको कुरामा पनि महिला मात्रै बलात्कृत हुने कुराहरु छन् । हामी बलात्कृत भयौ भने तिमीहरुको कानुन छैन भन्ने कुराहरु संगै धेरै कुराहरु च्यालेन्जको रुपमा रहेका छन् ।
सुप्रिमकोटको डिसिजन राम्रो छ तर कार्यान्वयन कम भइरहेको छ । कोटको डिसिजन प्रोत्साहन गर्ने खालको छ । तर त्यो कानुनमा हुनुपर्छ । नागरिकता र पासपोर्ट मात्रै दिएर सरकारले आफनो दायित्व पुरा भयो भन्ने ठान्नु हुदैन किन भने हामीलाई अरु महिला पुरुषलाई जस्तै रोजगार, शिक्षामा समानता पाएको खण्डमा हामी पनि आर्थिक रुपले स्वाबलम्बन भएर आफनो परिवार आफनो जीवन आफनो राज्यको लागि केहि गर्नको लागि सक्षम हुन्छौं ।
राष्ट्र बनाउने जिम्मेवारी महिला र पुरुषको मात्रै होइन हाम्रो पनि हो । हामीमा त्यस्तो क्षमता छ किन नगर्ने भन्ने हो । दोस्रो संबिधान सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन माइनोरेटिजको परिभाषाभित्र अहिले पनि हामी परेका छैनौं ।
प्रहरी साथीहरु शान्ति सुरक्षाका लागि तपाइहरु बिभिन्न ठाउहरुमा पुग्नुहुन्छ । तपाइँहरु समेत भइदिएको खण्डमा हामी सुरक्षित हुन्छौं । तपाईहरुले हाम्रो अधिकारको लागि बोल्नुपर्छ । राज्यले तेस्रोलिंगी भनेर सम्बोधन गरिसकेको अबस्था छ भने छक्का हिजडाको प्रयोग नगरीदिएर सम्मानजनक शब्दको प्रयोग भए राम्रो हुने थियो ।
हाम्रो गोपनियताको बहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ पत्रकार साथी पनि हुनुहुन्छ । २००३ तिरको कुरा नील हिरा समाज स्थापना भएपछि पत्रकार हाम्रो अफिसमा आउनु भएको थियो । भोलिपल्ट पत्रिकामा के लेखिदिनु भयो भने हिजडाको अफिस खुल्यो । त्यसपछि सबै स्टाफहरु आउनै छोडे । विभिन्न आरोपमा प्रहरी कष्टडीमा राख्दा भ्वाइलेसन हुने खतरा हुन्छ । कस्टडीमा राख्दा डब्लुएचओले यो तेस्रोलिंगी हुनु रोग होइन भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ ।
हामी पनि बाबु आमाकै सन्तान हौं । हाम्रो पहिचान मात्रै फरक हो । हामीले खाने खाना पनि अरुले खाने जस्तै छ । सपना पनि अरुले देखेजस्तै देख्ने गर्छौं ।
(निर्देशक ढकालले नील हिरा समाजले पोखरामा प्रहरीसँग गरेको अन्तरक्रियामा व्यक्त गर्नु भएको भनाई हो ।)